केंद्र शासनाने दिव्यांग व्यक्ती अधिनियम २०१६ हा कायदा १७ एप्रिल २०१७ पासून देशभर लागू केला आहे. त्यानुसार पंचायतराज संस्थांनी त्यांच्या स्वउत्पन्नातून ५ टक्के निधी दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी राबवायच्या योजनांवर खर्च करण्याच्या सूचना २५ जून २०१८ रोजी शासनाने दिल्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेनुसार दिव्यांगांचे हक्क, त्यांच्यासंदर्भात राबविण्यात येणाऱ्या योजना, अंमलबजावणी व तक्रारींची नोंद घेण्यासाठी राज्य शासनाने विविध विभागांची जबाबदारी निश्चित केली आहे. त्यानुसार विभागीयस्तरावर विकास विभागाच्या उपायुक्तांकडे, तर जिल्हास्तरावर जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांवर ही जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे, तसेच तालुकास्तरावर गटविकास अधिकारी आणि जिल्हास्तरावर ग्रामसेवकांवर ही जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. याच अधिकाऱ्यांना तक्रार निवारण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
यासंदर्भातील आदेश ग्रामविकास विभागाने १० डिसेंबर रोजी काढला आहे. त्यामध्ये तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांनी विहित पद्धतीचा अवलंब करून शासनाच्या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. दिरंगाई केल्यास शिस्तभंगाची कारवाई होणार आहे.