परभणी : राजमाता जिजाऊ शैक्षणिक गुणवत्ता विकास अभियानांतर्गत जिल्ह्यातील शासकीय निजामकालीन जुन्या व मोडकळीस आलेल्या १९९ शाळांमधील वर्गखोल्यांच्या दुरुस्तीसाठी २८ कोटी २४ लाख १३ हजार रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.
समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत शिक्षण विभागाच्या वतीने जिल्हा परिषदेच्या शाळांचे लेखापरीक्षण करण्यात आले होते. त्यामध्ये मराठवाड्यात शासकीय निजामकालीन व जुन्या मोडकळीस आलेल्या शाळांमधील वर्गखोल्यांची पाहणी करण्यात आली. त्यामध्ये या वर्गखोल्यांची तातडीने दुरुस्ती करणे आवश्यक असल्याचा अहवाल शासनाला देण्यात आला होता. त्यानुसार राजमाता जिजाऊ शैक्षणिक विकास गुणवत्ता अभियानांतर्गत पहिल्या टप्प्यात या शाळांची दुरुस्ती व पुनर्बांधणी करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील कमी प्रमाणात दुरुस्ती असलेल्या ५६ शाळांमधील १८५ वर्ग खोल्यांच्या दुरुस्तीसाठी २० कोटी ८९ लाख २० हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच मोठी दुरुस्ती करावयाच्या १४३ शाळांमधील वर्गखोल्यांच्या दुरुस्तीसाठी ७ कोटी ३४ लाख ९३ हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. असा जिल्ह्याला १९९ शाळांमधील वर्ग खोल्यांच्या दुरुस्तीसाठी २८ कोटी २४ लाख १३ हजार रुपयांचा निधी वितरित करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
सीईओंच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यीय समिती
शाळांच्या वर्गखोल्यांची पुनर्बांधणी व दुरुस्तीची मोहीम राबविण्याच्या दृष्टीने प्राधान्यक्रम ठरविण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता समितीचे सदस्य असून ग्रा.पं.चे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, संबंधित गावचे सरपंच, संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक व शाळा व्यवस्थापन समितीचा एक सदस्य या समितीचा सदस्य राहणार आहे.
शाळांना मिळणार बक्षीस
ज्या जिल्हा परिषद शाळांच्या वर्गखोल्यांची पुनर्बांधणी व दुरुस्ती याबाबतची कामगिरी उत्कृष्ट झाली आहे, त्या शाळेचे मुख्याध्यापक, संबंधित गावचे सरपंच, जिल्हा परषिदेचे अध्यक्ष व सीईओ यांचा शासनस्तरावरून सत्कार करण्यात येणार आहे. या संदर्भातील आदेश ९ सप्टेंबर रोजी काढण्यात आले आहेत.