कनिष्ठ अभियंत्यांची राज्यात १,५१४ पदे रिक्त

राज्यातील ३४ जिल्हा परिषदेतील बांधकाम,जलसंधारण व ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागात कनिष्ठ अभियंत्यांची एकूण ४ हजार १३६ पदे मंजूर असून त्यातील १ हजार ५१४ रिक्त आहेत. रिक्त पदांचे सरासरी प्रमाण जवळपास ३६.६१ टक्के इतके आहे. त्यातही सिंधुदुर्ग जि.प. त ५३.०३ टक्के , वाशिम जि.प.त ४६.६७ टक्के, अकोला जि.प. त ४०.२० टक्के तर जि. प. त वर्धा ३४.२० टक्के कनिष्ठ अभियंता संवर्गाच्या रिक्त पदांचे प्रमाण चिंताजनक आहे. १९९० नंतर किरकोळ अपवाद वगळता कोणत्याही जिल्हा परिषदेत अभियंत्यांची मोठ्या प्रमाणावर भरती झालेली नाही. व सदरचे अभियंते आता सेवानिवृत्तीकडे वाटचाल करिता असल्याने, येत्या अडीच वर्षात म्हणजेच डिसेंबर २०२३ पर्यंत केवळ सेवानिवृत्तीमुळे संवर्गाची ५४ टक्के पदे रिक्त होणार आहेत. या व्यतिरिक्त नियमित पदोन्नती व इतर कारणांमुळे रिक्त होणाऱ्या ७ टक्के जागांसह येत्या अडीच वर्षात कनिष्ठ अभियंता संवर्गाच्या जवळपास ६१ टक्के जागा रिक्त राहणार आहेत. सद्यस्थितीत सर्वच अभियंत्यांकडे शासन निकषांपेक्षा चार ते पाच पट जादा कार्यभार असून विखुरलेल्या स्वरुपाची हजारोंच्या संख्येने असलेली कामे करण्यासाठी पुरेसा अभियंता वर्ग उपलब्ध नाही. त्यामुळे कार्यरत अभियंत्यावर कामाचा ताण येत आहे. याशिवाय स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक संवर्गाच्या मंजूर ४ हजार १३६ पदांपैकी २ हजार ५८२ पदे रिक्त आहेत. शिवाय ग्रामपंचायतीकडील वाढलेल्या कामांची संख्या लक्षात घेता प्रत्येक जिल्हा परिषदेस किमान एक विद्युत उपविभाग निर्माण करणे आवश्यक आहे. परभणी, वाशिम, सिंधुदुर्ग,नंदुरबार,धुळे, नाशिक, नांदेड,जालना, भंडारा, बीड, गोंदिया, जळगाव, बुलडाणा, पालघर, उस्मानाबाद या १५ जिल्हा परिषदांमध्ये आज मितीस एकही कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) उपलब्ध नाही. त्यामुळे या सर्व रिक्त पदांच्या जागा तातडीने भरण्यात याव्यात, अशी मागणी जिल्हा परिषद अभियंता संघटनेचे महासचिव सुहास धारासूरकर यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.