परभणी शहरातील महसूल मंडळांतर्गत गेल्या काही महिन्यांपासून फेरफार करण्यासाठी आलेल्या फायली प्रलंबित ठेवण्यात येत असल्याच्या तक्रारी तहसील कार्यालयात करण्यात येत आहेत. याअनुषंगाने अधिक माहिती घेतली असता शहरांतर्गत २०१८ पासून जवळपास १२७५ जणांचे फेरफार प्रलंबित असल्याचे पाहावयास मिळाले. प्रत्यक्षात प्रशासनाच्या नियमानुसार फेरफारसाठी अर्ज आल्यानंतर संबंधित मंडळ अधिकारी यांनी तपासणी करून याबाबत १५ दिवसांत निर्णय घ्यायचा असतो. त्यावेळी तो मंजूर किंवा रद्द करण्याचा अधिकार मंडळ अधिकाऱ्यांना आहे; परंतु परभणी महसूल मंडळांतर्गत याबाबत निर्णय न घेताच सदरील फेरफार प्रलंबित ठेवण्यात येत असल्याचे दिसून येत आहे. सदरील बाब ऑनलाइनच्या माध्यमातून दिसत असतानाही तहसीलदार व उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडून याबाबत कारवाई होत नसल्याचे दिसून येत आहे. याबाबत प्रतिक्रियेसाठी परभणी शहराचे मंडळ अधिकारी मनोहर दशरथे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी आपल्या स्तरावर एकही फेरफार प्रलंबित नसल्याचे सांगितले. याबाबत तहसीलदार संजय बजरादार यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. विशेष म्हणजे उपविभागीय अधिकारी डॉ. संजय कुंडेटकर यांनी दरमहा प्रलंबित कामांबाबत संबंधितांची बैठक घेणे आवश्यक असताना त्यांच्याकडूनही सदरील प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.
सोयीनुसार फेरफार केले मंजूर
अनुक्रमणिकेनुसार फेरफार मंजूर करणे आवश्यक असताना ते मनमानी पद्धतीने मंजूर करण्यात आल्याचे यासंदर्भातील यादी पाहिल्यानंतर दिसून येते. शहरातील सर्व्हे नंबर ४० मधील प्लॉट नंबर ९२ चा फेरफार क्रमांक ९९८२ मंजूर केला आहे; परंतु ९९८१ मंजूर केला नाही. त्यानंतर ९९८२ ते ९९९२ पर्यंतचे सर्व फेरफार मंजूर आहेत; परंतु ९९९३, ९९९४ मंजूर नाहीत. त्यापुढील काही फेरफार मंजूर आहेत तर काही मंजूर नाहीत. फेरफार क्रमांक ८१०५ हा २८ सप्टेंबर २०१८ पासून प्रलंबित आहे. त्यानंतरचे आतापर्यंत एकूण १२७५ फेरफार प्रलंबित ठेवण्यात आले आहेत. त्यामुळे महसूल अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी यासाठी घेतलेली सोयीची भूमिका अनेक प्रश्न उपस्थित करीत आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी लक्ष देणे आवश्यक आहे.
एक फेरफार केला रद्द
शहरातील सर्व्हे नंबर ४० मधील प्लॉट नंबर ९२ चा फेरफार क्रमांक ९९८२ हा प्रशासनाच्या नियमांचे उल्लंघन करून मंजूर केल्याची बाब तक्रारीअंती समोर आली होती. तत्कालीन जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर यांच्या काळात हा फेरफार मंजूर केला होता. याबाबत तक्रारी करूनही उपविभागीय अधिकारी डॉ. संजय कुंडेटकर यांनी हा फेरफार रद्द केला नव्हता; परंतु आंचल गोयल यांनी ३ ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी पदाचा पदभार घेतला. त्यानंतर ९ ऑगस्ट रोजी डॉ. संजय कुंडेटकर यांनी तोच फेरफार रद्द केल्याचा आदेश काढला. त्यामुळे मुगळीकरांच्या काळात न घेतलेला निर्णय गोयल रुजू होताच कसा काय झाला, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.