परभणी : येथील जिल्हा परिषदेचा २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाचा १ लाख ३१ हजार ३२१ रुपये शिलकीचा अर्थसंकल्प शुक्रवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आला. तसेच देखभाल, दुरुस्ती निधी अंदाजपत्रक व पंचायत समित्यांच्या अंदाजपत्रकालाही यावेळी मंजुरी देण्यात आली.
जिल्हा परिषद अध्यक्ष निर्मलाताई विटेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात अर्थसंकल्पीय सर्वसाधारण सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी व्यासपीठावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवानंद टाकसाळे, जिल्हा परिषदेचे अर्थ व बांधकाम सभापती तथा उपाध्यक्ष अजय चौधरी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय मुळीक, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मंजुषा कापसे, कैलास घोडके, समाजकल्याण सभापती रामराव उबाळे, कृषी सभापती मीराताई टेंगसे, महिला व बालकल्याण सभापती शोभाताई घाटगे आदींची उपस्थिती होती. यावेळी अर्थ सभापती चौधरी यांनी २०२१-२२ या वित्तीय वर्षासाठी एकूण अपेक्षित महसुली जमा आरंभीच्या शिलकेसह २४ कोटी ३५ लाख ८७ हजार ३३१ रुपये व एकूण अपेक्षित महसुली खर्च २४ कोटी ३४ लाख ५६ हजार रुपये विचारात घेता, १ लाख ३१ हजार १३१ रुपये एवढ्या शिलकीचे मूळ अंदाजपत्रक सर्वसाधारण सभेसमोर सादर करण्यात आले. तसेच देखभाल, दुरुस्ती निधी अंदाजपत्रक व पंचायत समित्यांचे अंदाजपत्रकही चौधरी यांनी सादर केले. त्याला सभागृहाने एकमताने मंजुरी दिली. यावेळी सभापती चौधरी म्हणाले की, सामाजिक विषयाचे भान ठेवून लोकोपयोगी निधीचे नियोजन करून चांगल्या कामांना खर्च केल्याने तसेच केलेली कामे साक्ष रुपाने कायम असतात. सभागृहातील सदस्यांचे मत जाणून घेऊन हा संकल्प पूर्ण केला असल्याचे चौधरी म्हणाले.
शिक्षण विभागाची तरतूद वाढवली
अर्थसंकल्पात शिक्षण विभागासाठी मूळ अंदाजपत्रकात १ कोटी ३५ लाख १ हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. भाजपचे सदस्य सुभाष कदम यांनी ग्रामविकास विभागाच्या ११ फेब्रुवारी २०२०च्या निर्णयाचा संदर्भ देत जिल्हा परिषदेला प्राप्त होणाऱ्या फंडातून ५ टक्के निधी राखीव ठेवण्याचे शासनाचे आदेश आहेत. त्या अनुषंगाने शिक्षण विभागाची तरतूद वाढविण्याची मागणी केली. त्यानुसार या विभागाची तरतूद २ कोटी करण्यात आली. आरोग्य विभागासाठीही १ कोटी ५२ हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यातही वाढ करण्याची मागणी कदम यांनी केली. याशिवाय अर्थसंकल्पात लघुसिंचनसाठी १ कोटी २६ लाख, कृषीसाठी १ कोटी २ लाख, पशुसंवर्धनसाठी १ कोटी ५० हजार, समाजकल्याणसाठी २ कोटी ३५ लाख ७० हजार, महिला बालकल्याणसाठी १ कोटी ४ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.