लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : जिल्ह्यातील ४१५ ग्रामपंचायतींनी सात वर्षांमधील काही वर्षांचे लेखा परीक्षण करण्यास फाटा दिल्याने स्थानिक निधी लेखा परीक्षा विभागाने या ग्रामपंचायतींचा अहवाल विभागीय आयुक्तांकडे पाठविला आहे. वारंवार पाठपुरावा करुनही कागदपत्रे उपलब्ध करुन दिले जात नसल्याने ग्रामपंचायतींचे लेखा परीक्षण रखडले असून, आता ग्रामपंचायतींना दंड आकारण्याची प्रक्रिया होणार आहे.शासकीय आणि निमशासकीय क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या प्रत्येक संस्थेचे आर्थिक वर्ष अखेरीस लेखा परीक्षण करणे आवश्यक आहे. शासकीय क्षेत्रातील संस्थांचे लेखा परीक्षण लेखाधिकाºयांकडून केले जाते. येथील स्थानिक निधी लेखा परीक्षा कार्यालयाअंतर्गत पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगर परिषदा आणि ग्रामपंचायतींचे लेखा परीक्षण केले जाते. यासाठी ठराविक कार्यक्रम प्रत्येक वर्षी आखला जातो. आर्थिक वर्ष मार्च अखेर संपत असले तरी पुढील वर्षाच्या जून महिन्यापर्यंत या कार्यालयामार्फत लेखा परीक्षण करण्यात येते.ग्रामीण भागात विकासाकामे राबविणारी महत्त्वाची संस्था असलेल्या ग्रामपंचायतींचेही लेखा परिक्षण या कार्यालयामार्फतच केले जाते. दरवर्षी तसा कार्यक्रमही आखला जातो. मात्र, काही ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसेवकांनी लेखा परीक्षकांना कागदपत्रे व रेकॉर्ड उपलब्ध करुन दिले नसल्याने ग्रामपंचायतींचे लेखा परिक्षण रखडले आहे. कधी ग्रामसेवकाची बदली झाली म्हणून तर कधी ग्रामसेवकच उपलब्ध होत नसल्याने लेखा परिक्षणात अडथळे निर्माण होत आहेत. सात वर्षांच्या काळातील लेखा परीक्षणाची माहिती घेतली तेव्हा ४१५ ग्रामपंचायतींचे लेखा परिक्षण त्या त्या वर्षात झाले नाही किंवा मुदतही देऊनही पुढील वर्षाच्या काळात या ग्रामपंचायतींनी लेखा परीक्षणच केले नसल्याची बाब समोर आली आहे.२००७-०८ या वर्षातील ८२, २००८-०९ या वर्षातील ७४, २००९-१० या वर्षात ६६, २०१०-११ या वर्षात ६५, २०११-१२ या वर्षात ४३, २०१२-१३ या वर्षात ३९, २०१३-१४ या वर्षात २८ आणि २०१४-१५ या वर्षात २२ ग्रामपंचायतींचे लेखा परीक्षण झालेले नाही. स्थानिक निधी लेखा परीक्षा विभागामार्फत या ग्रामपंचायतींकडे वारंवार पाठपुरावा केला जातो मात्र ग्रामपंचायतींकडून अभिलेखे उपलब्ध करुन दिले जात नाहीत. पर्यायाने लेखा परीक्षण झाले नाही. त्यामुळे २००७ पासून लेखा परीक्षण न झालेल्या या ग्रामपंचायतींचा अहवाल विभागीय आयुक्त कार्यालय आणि जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांकडे पाठविण्यात आला आहे. लेखा परीक्षण न करणाºया ग्रामपंचायतींना दंडही लावला जातो. त्यामुळे वरिष्ठ कार्यालयाकडून याबाबत आता काय कारवाई केली जाते, याकडे लक्ष लागले आहे.लेखा परीक्षणाचा कार्यक्रम सुरूजिल्ह्यात ७०४ ग्रामपंचायती आहेत. स्थानिक निधी लेखा परीक्षा विभागाने जानेवारी महिन्यापासून २०१६-१७ आणि २०१५-१६ अशा दोन वर्षांच्या लेखा परीक्षणाचा कार्यक्रम निश्चित केला आहे. जानेवारीपासून या लेखा परीक्षणास प्रारंभ झाला असून, आतापर्यंत २०१५-१६ मधील ५२१ ग्रामपंचायतींचे लेखा परीक्षण पूर्ण झाले आहे. जून महिन्यापर्यंत या दोन्ही वर्षांचे लेखा परीक्षण पूर्ण होईल, असे या विभागातून सांगण्यात आले.१४ परीक्षकांमार्फत परीक्षणस्थानिक निधी लेखा परीक्षा विभागातील १४ लेखा परीक्षकांमार्फत लेखा परीक्षण केले जाते. सर्वप्रथम पंचायती समिती त्यानंतर जिल्हा परिषद, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायती असा लेखा परीक्षणाचा क्रम असून, मनुष्यबळाचा अभाव आणि लेखा परीक्षणाचे वाढते काम लक्षात घेऊन वर्षभर या विभागाचे कामकाज चालते.‘सहकार’मध्ये ८१ टक्के काम पूर्णसहकार क्षेत्रातील संस्थांचेही मार्चअखेर लेखा परीक्षण करुन घेतले जाते. जिल्हा उपनिबंधकांनी लेखा परीक्षणासाठी पात्र संस्थांची यादी जाहीर केली असून, या संस्थांना ३१ मार्चपर्यंत लेखा परीक्षण करणे बंधनकारक आहे. या कामासाठी ५२ लेखा परीक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात १८३६ सेवा सहकारी संस्था असून, त्यापैकी १३८१ सेवा सहकारी संस्था लेखा परीक्षणासाठी निवडण्यात आल्या. फेब्रुवारी महिन्याअखेर १३८१ सेवा संस्थांचे लेखा परीक्षण पूर्ण करण्यात आले असून, २५२ संस्थांचे लेखा परीक्षण अद्याप पूर्ण झाले नाही. या सेवा सहकारी संस्थांनी लेखा परीक्षण करुन घेतल्यानंतर लेखा परिक्षकामार्फत या संस्थेला अ, ब, क व ड या वर्गात वर्गीकरण केले जाते.
परभणी जिल्ह्यात सव्वाचारशे ग्रा.पं.चा लेखा परीक्षणास फाटा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 19, 2018 00:47 IST