आजकाल सारेच जण ‘ब्राईट करिअर’च्या शोधात असतात. सुदैवानं तशा बर्‍याच संधीही आज उपलब्ध आहेत. त्यामुळे आपल्याला नेमकं काय करायचंय, कुठलं करिअर निवडायचंय आणि भविष्यात नेमक्या कोणत्या क्षेत्राला स्कोप असेल याचा बारकाईनं ‘अभ्यास’ विद्यार्थ्यांपासून पालकांपर्यंत सारेच करीत असतात. त्याबाबत ते अतिशय जागरूक असतात आणि डोळ्यांत तेल घालून त्याची पाहणी, तपासणीही करीत असतात. त्यामुळे ‘काय करायचंय’ हे तर बर्‍याचदा नक्की ठरतं, पण ‘कसं करायचं’ याबाबतीत मोठा घोळ होतो. अँडमिशनच्या पातळीवर झालेले हे घोळ नंतर काही वेळा इतके मोठे होतात की कुठून आपल्याला ही दुबरुद्धी सुचली असं होऊन जातं.
म्हटलं तर अगदी साध्या गोष्टी, पण अँडमिशन नेमकी कोणत्या कॉलेजला घ्यावी, त्यासाठीचे निकष काय असावेत, फसवणूक होऊ नये यासाठी काय काळजी घ्यावी, समजा फसवणूक झालीच, तर दाद कोणाकडे, कशी मागावी यासंदर्भात विद्यार्थ्यांबरच पालकांच्या पातळीवरही अंधारच असल्याचं दिसून येतं. त्यासंदर्भात पुरेशी तर जाऊ द्या, काहीवेळा काहीच माहिती नसते किंवा ‘एवढा मोठा हत्ती गेला, शेपटासाठी कशाला जीव काढायचा?’ म्हणून काही ‘छोट्या’ गोष्टींकडे दुर्लक्ष केलं जातं आणि नंतर मग पस्तावा करण्याची वेळ येते.
‘छोट्या’ दिसणार्‍या, पण नंतर ‘मोठय़ा’ होणार्‍या कोणत्या आहेत या गोष्टी?
त्यांच्याकडे आजच लक्ष द्यायला हवं.
1) प्रवेश कुठल्याही कोर्सला आपल्याला अँडमिशन घ्यायची असो, प्रवेशाची प्रक्रिया माहीत करून घेणं अत्यंत आवश्यक आहे. काही वेळा प्रत्येक कॉलेजची स्वतंत्र प्रवेश प्रक्रिया असते तर काही वेळा केंद्रिभूत पद्धतीने प्रवेश दिले जातात. केंद्रिभूत प्रवेश प्रक्रिया विद्यार्थ्यांसाठी सोयीचे असते. कारण येथे मेरिटवर प्रवेश दिले जातात. प्रवेशाच्या वेळी गैरप्रकार होण्याची शक्यता कमी असते.
2) मेरिट लिस्ट ज्या ठिकाणी केंद्रिभूत प्रवेश प्रक्रिया राबविली जाते, तेथे प्रवेश प्रक्रियेच्या वेळी पहिली लिस्ट, दुसरी लिस्ट, तिसरी लिस्ट. जाहीर केली जाते. याठिकाणी एक गोष्ट लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे की, पहिली मेरिट लिस्ट नेहेमीच हाय असते. जास्त मार्कांवर प्रवेश क्लोज केलेले असतात. मात्र अनेक विद्यार्थ्यांनी दोन-दोन, तीन-तीन ठिकाणी प्रवेशासाठी अर्ज केलेले असतात. त्यांनी आपापल्या पसंतीच्या ठिकाणी प्रवेश घेतल्यावर दुसर्‍या लिस्टमध्ये मेरिट बर्‍यापैकी खाली येते. तिसर्‍या लिस्टमध्ये मेरिट आणखी खाली येते.
पहिल्या लिस्टमध्ये नाव नसलं की अनेक विद्यार्थी, पालक घाबरतात. आता प्रवेश मिळेल की नाही या चिंतेने त्यांची झोप उडते. त्यामुळे लगेच मॅनेजमेण्ट कोट्यासाठी प्रयत्न सुरू होतात. मॅनेजमेण्टही ‘जागा फूल झाल्या आहेत, आता काही करता येणार नाही’ असं सांगून पालक, विद्यार्थ्यांची भीती वाढवतात. यातूनच अवाच्या सवा पैसे घेतले जातात. डोनेशनच्या ट्रॅपमध्ये विद्यार्थी, पालक अडकतात.
पहिल्या मेरिट लिस्टमध्ये आपले नाव नाही, मेरिट इतकं हाय आहे म्हटल्यावर आपल्याला अँडमिशन मिळणारच नाही असं बहुतांश विद्यार्थी-पालकांना वाटतं, पण त्यांनी थोडा संयम बाळगायला हवा. अलीकडे इंजिनिअरिंगच्या जागा रिक्त राहायला लागल्या आहेत. हे कळलं म्हणजे आपली भीती किती निराधार आहे हे कळू शकेल.
3) कॉलेज चॉईस/प्लेसमेंट रेकॉर्ड आपल्याला ज्या कोर्सला अँडमिशन घ्यायची आहे हे निश्‍चित केल्यानंतर जेथे आपण अँडमिशन घेत आहोत ते कॉलेज, केवळ अँडमिशन मिळते आहे म्हणून निवडू नका. त्या कॉलेजच्या ठिकाणी प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणं केव्हाही श्रेयस्कर. काही कॉलेजेसमध्ये कोणतंही इन्फ्रास्ट्रक्चर नसतं तर काही कॉलेजेस समोरून एकदम चकाचक, भुरळ पडेल अशी असतात. आतली व्यवस्था मात्र अगदीच टुकार असते. त्या त्या ठिकाणचे टिचर्स कसे आहेत, विद्यार्थ्यांची प्लेसमेंट कशी आहे यासंदर्भातही अँडमिशन घेण्यापूर्वीच विचार करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी माजी विद्यार्थ्यांशी, त्यांच्या पालकांशी बोलून खातरजमा करणं केव्हाही हितावह.
कॉलेज प्रवेशासाठी आपली निवड झाल्यास आपण ज्या कॉलेजेसना प्रेफरन्स दिलेला असतो तिथेच अँडमिशन घ्यावी लागते. त्यामुळे खात्री करूनच कॉलेजची निवड करावी.
4) कॉलेजची मान्यता अनेक ठिकाणी कॉलेजेस उभारली जातात. नवीन कोर्स आहे, भविष्यात त्याला चांगली ‘किंमत’ येईल असं समजून विद्यार्थी-पालक त्याकडे आकर्षित होतात. त्यासाठी भरमसाठ फी देखील उकळली जाते, मात्र या कॉलेजेसना, कोर्सेसना विद्यापीठांची मान्यताच मिळालेली नसते. अशा मान्यता नसलेल्या कॉलेजेसला अँडमिशन घेणे कटाक्षाने टाळावे.
5) फी मेडिकल, इंजिनिअरिंग इत्यादी अभ्यासक्रमांची फी शिक्षण शुल्क समिती निश्‍चित करते. प्रत्येक कॉलेजची फी वेगवेगळी असू शकते. मात्र शिक्षण शुल्क समितीने निर्धारित केलेल्या फी पेक्षा एक रुपयाही जास्त फी घेणे बेकायदेशीर आहे. यासंदर्भातील माहिती इंटरनेटवरही मिळू शकते. मात्र त्यासाठी खातरजमा करून घेणे आवश्यक आहे. फी संदर्भातील कोणतीही तक्रार असेल, अर्ज करायचा असेल तर शिक्षण शुल्क समितीकडे तो पाठवावा लागतो. समिती त्यावर निर्णय घेते.
6) कॉलेज नवे असल्यास.एखादा अभ्यासक्रम चालविण्यासाठी नव्यानेच कॉलेज सुरू झाले असल्यास बर्‍याचदा अंतरिम फी जाहीर केलेली असते. सर्व कॉलेजेसच्या फीचे अँव्हरेज काढून ही फी काढण्यात आलेली असते. अंतरिम फी ‘अँव्हरेज’ असल्यामुळे ती कमीच असते. इतर कॉलेजेसच्या तुलनेत ही फी कमी दिसत असल्यामुळे विद्यार्थी-पालकांना ती आकर्षित करते. ही फी वाढू शकेल असे काही वेळा संस्थाचालकांतर्फे सांगितले जाते, मात्र किती वाढेल हे सांगितले जात नाही. बर्‍याचदा ही फी दुपटीनेही वाढू शकते. त्यामुळे विद्यार्थी-पालकांची नकळत फसवणूक होते. त्यांचं बजेट कोलमडतं. त्यामुळे ‘अंतरिम’ फी आणि ‘अंतिम’ फी यातला फरक लक्षात घेणं गरजेचं आहे. शासनाकडूनही यासंदर्भात बर्‍याचदा व्यवस्थित माहिती पुरविली जात नाही.
7) आपली कॅटिगरि कोणती? अँडमिशनसाठी ओपन, ओबीसी, डिफेन्स. इत्यादि अनेक कॅटिगरि असतात. प्रत्येक कॅटिगरित अँडमिशनचे चान्सेस वेगवेगळे असतात. डिफेन्स कॅटिगरितही बर्‍याचदा डी वन, डी टू, डी थ्री. असे प्रकार असतात. यासाठी माहितीपत्रक, ब्रोशर्स बारकाईनं वाचणं केव्हाही चांगलं. नवीन माहितीपत्रक उपलब्ध नसेल तर गेल्या वर्षीच्या माहितीपत्रकातूनही बरीचशी आवश्यक माहिती मिळू शकते. कोणत्या कॅटिगरित आपण बसतो त्यानुसार आपले डॉक्युमेण्टस् तयार ठेवणं आवश्यक.
8) ट्यूशन फी वेव्हर (फी माफी) अल्प उत्पन्न गटांसाठी फी माफीची सोय असते. त्यासाठी शासनाने ठराविक जागा राखीव ठेवलेल्या असतात. समजा इंजिनिअरिंगच्या प्रवेशासाठी एखाद्या कॉलेजमध्ये ६0 जागांची र्मयादा असेल, मात्र शासन त्या कॉलेजला जास्त जागा भरण्याची परवानगी देते (उदा. ६६). या अतिरिक्त जागांसाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना ट्यूशन फी शासनाने माफ केलेली असते. त्यांना फक्त डेव्हलपमेण्ट फी वगैरे भरावी लागते. इंजिनिअरिंगसाठी ट्यूशन फी साधारणपणे ५0 ते ६0 हजार रुपये असते. अल्प उत्पन्न गटातील विद्यार्थ्यांंसाठी मग तो अगदी ओपन कॅटिगरीतला किंवा एससी, एसटी कोणीही असला तरी ही फी माफ होऊ शकते. विशेषत: मेरिटमधल्या आणि हुशार विद्यार्थ्यांना ही सवलत दिली जाते. आपण या कॅटिगरीत बसतो का, आपल्याला फी माफी मिळू शकते का. या संदर्भाची माहिती माहितीपत्रक बारकाईने वाचले तर मिळू शकते. नवे माहितीपत्रक उपलब्ध नसेल तर गत वर्षीच्या माहितीपत्रकातूनही बर्‍याच गोष्टी स्पष्ट होतात.
9) फी सवलत कोणाला? बर्‍याचदा ओबीसी, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना फीमध्ये सवलत दिली जाते. (फी परतावा) ओबीसींना ५0 टक्के तर एससी, एसटी कॅटिगरी असलेल्यांना फी पूर्ण माफ केली जाते. मात्र आता शासनाने नवा नियम लागू केला आहे. एखाद्या महाविद्यालयात अगोदरच सुरू असलेल्या अभ्यासक्रमासाठी जर नंतर शासनाने जागा वाढवून दिल्या असतील तर या नव्या वाढीव जागांसाठी जे विद्यार्थी प्रवेश घेतील त्या विद्यार्थ्यांना फी सवलत मिळणार नाही. अगदी एससी, एसटी कॅटिगरी असेल तरीही त्या विद्यार्थ्यांना पूर्ण फी भरावी लागते. अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांनी आपल्याला फी सवलत लागू आहे किंवा नाही याची अगोदरच चौकशी करावी.
10) लिंग्विस्टिक मायनॉरिटी ‘मायनॉरिटीज’मध्ये लिंग्विस्टिक, रिलिजिअस, एज्युकेशनली बॅकवर्ड इत्यादी वेगवेगळे प्रकार आहेत. समजा जैन किंवा मुस्लीम संस्थाचालक असेल तर त्याला रिलिजिअस मायनॉरिटी म्हटले जाते. अशा ठिकाणी मेरिटनुसारच प्रवेश दिला जातो. त्यासाठी विद्यार्थ्यांनीदेखील आग्रह धरणे आवश्यक आहे.
11) पोस्टल कोर्सेस कोणत्याही पोस्टल कोर्सेसला (डिस्टन्स एज्युकेशन) प्रवेश घेण्यापूर्वी ‘यूजीसी’ची त्याला मान्यता आहे की नाही, हे तपासून घेणं आवश्यक आहे. अलीकडे ‘यूजीसी’नं यासंदर्भातले नियमही खूपच कडक केले आहेत. तथापि कोणत्याही ‘पोस्टल कोर्सेस’ला अँडमिशन घेण्यापेक्षा पूर्णवेळ अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेणं केव्हाही चांगलं. ग्रॅज्युएशननंतर नोकरी चालू आहे आणि शिकायचंही आहे, अशावेळी हे कोर्सेस करायला हरकत नाही, मात्र बारावीनंतरच्या अभ्यासक्रमांना तरी शक्यतो पूर्ण वेळ अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणं श्रेयस्कर.
12) मोठय़ा शहरांची ‘क्रेझ’ बर्‍याचदा मोठय़ा शहरांत, महानगरात जो कोर्स, जो अभ्यासक्रम शिकवला जात असतो आणि जिथे प्रवेश घ्यावा असं विद्यार्थ्यांना वाटत असतं तोच, तसाच अभ्यासक्रम आपल्या शहरातही असतो. त्याचा दर्जाही सारखाच असू शकतो. शहर मोठं आहे, म्हणून शिक्षणाचा दर्जाही चांगलाच असेल असं नाही. मात्र बर्‍याचदा विद्यार्थ्यांना आणि काही वेळा पालकांनाही मोठय़ा शहराचं आकर्षण असतं. तिथलं शिक्षणही आपल्या शहरातल्या शिक्षणापेक्षा दर्जेदार असेल असं त्यांना वाटत असतं. मात्र प्रत्येक वेळी ते खरंच असेल असं नाही.
शिक्षणाचा दर्जा सारखाच किंवा कमीही असू शकतो. बर्‍याचदा शहर मोठं असलं तरी ती संस्था मात्र त्या शहराच्या कुठल्यातरी उपनगरात, शहरापासून बरीच दूर असू शकते. अशावेळी लक्षात घ्यायची महत्त्वाची बाब म्हणजे विद्यार्थ्याला शिक्षणासाठी महानगरात पाठवलं तर शिक्षणाचा खर्च थेट दुपटीपर्यंत वाढू शकतो. महानगरात विद्यार्थ्यांचा प्रवासावरही बराच खर्च होतो शिवाय त्यात वेळही जातो.
अर्थात अनुभवाच्या संदर्भात महानगरांचा फायदा होऊ शकतो. महानगरांत वेगवेगळे उद्योग, कारखाने, तज्ज्ञ यांची संख्या जास्त असू शकते. शिक्षण सुरू असतानाच प्रत्यक्ष अनुभव घेण्याची जेव्हा वेळ येते तेव्हा मोठय़ा उद्योगांत, संस्थेत अनुभव घेता येऊ शकतो. पण त्यामुळे विद्यार्थ्याच्या एकूण गुणवत्तेत आणि क्षमतेत किती वाढ होईल, आपण मोजत असलेल्या पैशांच्या तुलनेत त्याचा फायदा किती आहे की कितीही पैसे मोजावे लागले तरी चालेल, कारण महानगरातील त्या अभ्यासक्रमाच्या तोडीचं शिक्षण दुसरं कुठेच नाही अशी खात्री असेल तर आपल्याला महत्त्वाच्या वाटणार्‍या गोष्टींनुसार निर्णय घ्यावा. मात्र हा निर्णय विचारपूर्वक आणि अगोदरच घेतला गेलेला असला पाहिजे.
13) फी कशी भराल? शक्यतो फी चेक किंवा डिमांड ड्राफ्टनेच भरा. त्याचा कंटाळा करू नका. त्यासाठी शे-दोनशे रुपये कदाचित जास्त जातील, पण त्या संस्थेला पैसे दिल्याचा भक्कम पुरावा तुमच्याकडे असेल. आपण केलेला अर्ज, संस्थेला दिलेल्या इतर महत्त्वाच्या गोष्टी यांच्या झेरॉक्स प्रतीही काढून ठेवाव्यात.
14) दाद कुठे मागाल? १) इंजिनिअरिंग, आर्किटेक्चर, फार्मसी, हॉटेल मॅनेजमेण्ट, दहावी-बारावीनंतरचे डिप्लोमा कोर्सेस. इत्यादीसाठी डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन (महाराष्ट्र शासन- तंत्रशिक्षण संचालनालय) यांच्याकडे दाद मागता येईल.
वेबसाइट - www.dte.org.in
२) मेडिकल कोर्सेससाठी डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिकल एज्युकेशन अँण्ड रिसर्च (वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय) यांच्याकडे दाद मागता येईल.
वेबसाइट - www.dmer.org
३) अकरावीसाठी विभागीय पातळीवर असलेल्या शिक्षण उपसंचालकांकडे दाद मागता येईल.
४) फीच्या संदर्भात शिक्षण शुल्क समिती निर्णय घेईल.
वेबसाइट - www.sspnsamiti.i
15) ‘संघटना’ची ताकद. आपण जर सजग राहिलो, प्रत्येक गोष्टीची बारकाईने माहिती घेतली आणि त्याप्रमाणे कृती केली तर बर्‍याचशा गोष्टी वैयक्तिक पातळीवरच सोडवल्या जाऊ शकतात. मात्र काही गोष्टी संघटनेच्या पातळीवरच सोडवल्या जाऊ शकतात. त्यासाठी पालक-समाज यांनी एकत्र येणे गरजेचे ठरते. सामुदायिक कृतींशिवाय त्याला पर्याय नसतो. त्यामुळे आपल्या हक्कांसाठी सर्वांनी एकत्र येऊन दाद मागणे, आवाज उठवणे, संबंधितांपर्यंंत आपली तक्रार पोहोचवणे आवश्यक असते.
‘एखाद्या तक्रार अर्जावर आपण सही करतोय म्हणजे एखाद्या बॉम्बस्फोटाला मान्यता देतोय की काय?’ अशी मानसिकता बर्‍याचदा आढळून येते. समजून उमजून कोणतीही कृती करणे आणि आपल्या हक्कांसाठी सक्रिय राहणे ही गोष्ट अत्यंत महत्त्वाची आहे.
संघटनांच्या पातळीवर काही संघटना ‘जिंदाबाद, मुर्दाबाद.’ अशी केवळ नारेबाजी करण्यातच धन्यता मानतात. काही वेळा त्यानेही प्रश्न सुटतात, पण काहीवेळी मधल्या मध्ये ‘सेटिंग’ होण्याचीही शक्यता असते. त्यामुळे सातत्याने फॉलोअप घेणार्‍या, आपल्या प्रश्नांची मुळापासून तड लावण्याची आस असणार्‍या संस्थांची शहानिशा करून त्यात आपला सक्रिय सहभाग नोंदवायला हवा.
शिक्षणाच्या संदर्भात मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक हे कार्यक्षेत्र असणारी ‘शिक्षण व्यापारीकरण विरोधी मंच’ (फोरम अगेन्स्ट कर्मशिअलायझेशन ऑफ एज्युकेशन) ही संस्था कार्यरत आहे.
- डॉ. मिलिंद वाघ (सचिव, शिक्षण बाजारीकरण विरोधी मंच)