- सुधीर लंके
ऑनलाइन शिक्षणासाठी बापाने टॅब घेऊन दिला नाही म्हणून बीड जिल्ह्यातील अभिषेकने गळफास लावून आत्महत्या केली. त्याने दहावीची परीक्षा दिली होती. बाप ऊसतोडणी कामगार. राहायला नीट घर नव्हते. तरीही त्याने पोटाला चिमटा घेत अभिषेक आणि मोठय़ा भावाला शिकविले. मोठा भाऊ फार्मसी करतो आहे. अभिषेकही नगर जिल्ह्यात होस्टेलला राहत होता. अभ्यासात हुशार होता. मात्र कोरोनाच्या लॉकडाऊनमुळे सध्या घरीच होता. अभिषेकचा बाप खतरूड नाही. त्याला नव्या जगाचे भान आहे. त्याने अभिषेकला टॅब घेऊन देण्याचे कबूल केले होते. जवळ पैसे नसतानाही तशी हमी दिली होती. मात्र, अगोदर शेतीचे बी, बियाणो भरू. नंतर टॅब घेऊ, एवढीच भूमिका होती. कारण, शेतकरी बाप हा मुलांप्रमाणोच शेतीलाही जपतो. त्याला अर्थशास्र कळते. तो अंगावर नीट कपडे घालत नाही. पण शेती भाकड पडू देत नाही. मात्र, या शेतकरी बापाची ही व्यथा अभिषेकने समजून घेतली नाही. बाप आणि आई शेतात सरकी पेरत असताना याने घरात स्वत:ला गळफास लावून घेतला.कोरोनामुळे सध्या सगळ्या शाळा, कॉलेज बंद आहेत. त्यामुळे मुलांनी शिकायचे कसे? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यातून जगभर ऑनलाइन शिक्षणाचा गजर सुरू आहे. काही देशांनी तर याला ‘शैक्षणिक आणीबाणी’ म्हटलेय. म्हणजे या तीन-चार महिन्यात मुले शिकली नाही तर बहुधा आभाळच कोसळणार. त्यामुळे मुलं व शिक्षकांनी दुरूनच एकमेकाशी ‘डिजिटल संवाद’ साधावा; पण वर्ग चुकवू नये अशी सक्ती अनेक ठिकाणी सुरू झाली आहे. म्हणजे शिक्षक घरून किंवा रिकाम्या वर्गातून ऑनलाइन शिकविणार व मुलांनी घरबसल्या आपल्या मोबाइलवर अथवा पीसीवर पाहत धडे समजून घ्यायचे. सध्या अनेक कंपन्या झूम अॅप अथवा गुगल मीटवर बैठका घेऊन आपला कारभार चालवत आहेत. तसेच मुलांनीही ऑनलाइन व्हायचे. नोकरदारांचे जसे वर्क फ्रॉम होम आहे, तसे मुलांचे ‘एज्युकेशन फ्रॉम होम’. पण नोकरदारांना पगार मिळतो. त्यांच्याकडे अॅण्ड्रॉइड मोबाइल, डाटा पॅक आहे, स्वत:चा पीसी आहे. हे सगळे मुलांकडे कोठून येणार? शहरातील व पैसेवाल्या मुलांचेही ठीक आहे. ते या शिक्षणासाठी मोबाइल घेऊ शकतात. शहरात मोबाइलला रेंज आहे. इकडे गाव, खेडय़ातल्या बाळू आणि काशीनाथकडे ना धड मोबाइल, ना या डबडय़ाला धड रेंज. अशावेळी काय करणार?शहरातही सर्वच मुलांकडे आधुनिक मोबाइल आहेत असे नव्हे. अॅक्टिव्ह टीचर्स फोरमच्या एका सव्रेक्षणानुसार राज्यातल्या 27 टक्के पालकांकडेच स्मार्टफोन आहेत. विवेक पंडित व हेरंब कुलकर्णी या शिक्षणतज्ज्ञांनी म्हटलेय की, शिक्षणातही आता नवी फाळणी आहे. ‘भारत’ आणि ‘ऑनलाइन इंडिया’. जशी ऑनलाइनवाले व ऑफलाइनवाले, शिष्यवृत्ती घेणारे आणि फी भरणारे, इंग्रजी माध्यमातले व मराठीवाले, ‘आरक्षणवाले’ व ‘ओपनवाले’ अशी एक फाळणी असते. तशीच. पूर्वी मुलांना शाळेत जायला धड सायकल मिळत नव्हती. तेव्हा सायकलवाल्या पोरांचा इतरांना हेवा वाटायचा. आपल्याकडे सायकल नाही हा न्यूनगंड वाटायचा. तसा आता मोबाइलवाल्या मुलांचा इतरांना हेवा वाटू लागेल. आपल्याकडे मोबाइल नाही म्हणून मुले मनात कुढू लागतील. आपली शिक्षण व्यवस्थाच नकळतपणो हा भेद निर्माण करत आहे.पूर्वी अनेक खेडय़ात शाळा, कॉलेजेस नव्हती. तेव्हाही चार, पाच किलोमीटरची पायपीट करत ही खुर्द-बुद्रूकची मुले शाळेत यायची. पावसात ओढे, नाले भरून वाहू लागले तर भिजत यायची. अंगावर बारदान पांघरत त्याचा रेनकोट करायची. भिजलेल्या अवस्थेतही ती वर्गात बसायची. अगदीच रस्ते बंद झाले की शाळा बंद. आजही आदिवासी पाडय़ांवर अतिवृष्टीने शाळा बंद कराव्या लागतात. काही मुले एसटीने कॉलेजला यायची. एसटी उशिरा आली की कॉलेजला बुट्टी. काहींचा एसटीचा पास संपला की शाळा, कॉलेज काही दिवस बंद. मात्र, त्याही परिस्थितीत शिक्षणाचा गाडा पुढे सरकायचा. कारण ही परिस्थितीही मुलांना शिकवत होती. ओढा पार करणारी मुले चांगले जलतरणपटू झाले. पायपीट करणारी मुले मॅरेथॉनमध्ये चमकू लागली. ऑनलाइन शिक्षणच नको असे नाही. पण, ज्यांच्याकडे यासाठीची साधने नाहीत त्यांचे काय? त्यामुळे सरसकट सक्ती नको. ज्यांना शक्य आहे त्यांनी जरुर शिकावे. पण, ज्यांना शक्य नाही, त्यांच्या शिक्षणाची पुढील जबाबदारी सरकारने पार पाडावी. रयत शिक्षण संस्थेच्या मंचर (जि. पुणो) येथील अण्णासाहेब आवटे महाविद्यालयाने यासंदर्भात काही मूलभूत विचार केला आहे. या महाविद्यालयाचे प्राचार्य नानासाहेब गायकवाड यांनी आपल्या महाविद्यालयाचा एक यू-टय़ूब चॅनलच तयार केला. त्यांचे प्राध्यापक गत दोन महिन्यांपासून रिकाम्या वर्गात तास घेतात. हे कॉलेज हा तास रेकार्ड करून तो व्हिडिओ यू-टय़ूबवर टाकते. ज्या मुलांकडे मोबाइल आहेत ती मुले हा तास घरबसल्या पाहतात. मुलेच नाही, जगात कुणीही ते व्हिडिओ पाहू शकते. शुल्क न भरताही. ख:या अर्थाने ते ऑनलाइन झाले आहेत. त्यांच्या ऑनलाइनला फक्त वर्गाची सीमारेषा नाही. पण, या महाविद्यालयातील अनेक मुले ही भीमाशंकर पट्टय़ातील आहेत. हा आदिवासी व दुर्गम भाग आहे. तेथील काही मुलांकडे मोबाइल नाही, तर काही ठिकाणी रेंज नाही. तेथील मुलांर्पयत हे ऑनलाइन शिक्षण जात नाही. मात्र, या मुलांना त्यांनी सक्ती केलेली नाही. या मुलांना त्यांच्या ग्रामपंचायतमध्ये संगणक व इंटरनेट उपलब्ध होईल का? हा विचार महाविद्यालय करत आहे. काही मुलांना मोबाइल देण्यासाठी डोनर मिळविता येतील का? असा विचार ते करत आहेत. काहीच शक्य झाले नाही तर जेव्हा महाविद्यालय सुरू होईल तेव्हा हे ऑनलाइन व्हिडिओ त्यांची मुले महाविद्यालयातील संगणक लॅबमध्ये कधीही पाहू शकतील. जी मुले आज ऑफलाइन आहेत त्यांना दत्तक घेऊन त्यांचे हे नुकसान पुन्हा भरून काढावे ही जबाबदारीही त्यांनी प्राध्यापकांवर सोपवली आहे. जी मुले वसतिगृहात राहतात त्यांच्या आणखी वेगळ्याच अडचणी असतात. शुल्क भरण्यासाठीच पैसे नसतात तेव्हा ते ऑनलाइन साधने कशी मिळविणार?
(लेखक लोकमतच्या अहमदनगर आवृत्तीचे प्रमुख आहेत.)