डोक्यात अनेक स्वप्नं असतात, त्या स्वप्नांच्या मागे धावायचं असतं, ती पूर्ण करण्यासाठी जीवापाड मेहनत घ्यायची असते. पण घोडं बर्‍याचदा कुठेतरी अडकतं. आणि घोडं सुरुवातीलाच अडखळलं आणि ठेचकाळलं तर सगळीच स्वप्नं मग आपोआपच बोचक्यात बांधून ठेवावी लागतात.
स्वबळावर उभं राहण्याच्या स्वप्नाबाबतीत तर बर्‍याचदा असं घडतं, होऊ शकतं.
नोकरीसाठी उंबरठे झिजवण्यापेक्षा, मान खाली घालून साहेबाच्या लाथाळ्या खात नोकरी करण्यापेक्षा ‘लाथ मारीन, तिथे पाणी काढीन’ अशी धमक अनेक जण बाळगतात. त्याची सुरुवातही करतात, पण बर्‍याचदा घोडं अडतं आणि पेंड खातं ते पैशाअभावी. जवळ आयडिया
आहे, धमक आहे, पण त्यासाठी लागणारा पैसा कुठून आणायचा हाच प्रश्न बर्‍याचदा गिरक्या खायला लावतो आणि ‘स्वत:भोवती’ फिरून फिरून माणूस दमला, थकला, त्याच्यातली ऊर्जा संपली की मग तो स्वस्थ बसतो आणि नशिबाला दोष देत तो विषयच सोडून देतो. खरं तर
पैशाच्या पोतडीचं तोंड उघडणं फारसं अवघड नाही. त्यासाठी थोडी चिकाटी लागेल, पण अशक्य मात्र नक्कीच नाही. आपल्यासाठी खुद्द सरकारच पैशाच्या थैल्या उघडून बसलं आहे. आपल्याला काय
करायचं आहे, हे पक्कं ठरवायचं, एक अर्ज करायचा, आणि ‘सरकार’ला सांगायचं, द्या आता पैसे.
अर्थात ते लगेच मिळतील असं नाही, पण त्यासाठी ते स्वत:च तुम्हाला मदत करतील.
त्यांच्यापर्यंत आपण पोहोचलं मात्र पाहिजे आणि थैली आपल्यासाठी उघडेपर्यंत थोडी कळ काढली पाहिजे, अन् नंतर थोडी शिस्त दाखवली पाहिजे. घोडं एकदा चालायला लागलं की ते नक्कीच पळायलाही लागेल. त्याला कसं पळवायचं ते कौशल्य तेवढं आपल्याला दाखवावं लागेल.
जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजना
मुख्यत: ग्रामीण भागात आणि ग्रामीण कारागिरांसाठी ‘जिल्हा उद्योग केंद्र (डीआयसी) कर्ज योजना’ राबवली जाते.
राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यात डीआयसीचे ऑफिस आहे. त्यांच्याकडून छोट्या उद्योगासाठी अत्यंत सवलतीच्या दरात कर्ज उपलब्ध होऊ शकते.
या योजनेतून साधारणपणे दोन ते पाच लाखांपर्यंतचे कर्ज मिळू शकते. तथापि आपल्या प्रकल्पाची किंमत दोन लाखापर्यंत र्मयादित ठेवता आली तर लाभार्थ्याला योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ मिळू शकतो.
वैशिष्ट्ये -
प्रकल्प किमतीच्या ६५ ते ७५ टक्क्यांपर्यंतचे कर्ज बॅँक देते. (कोणता उद्योग करायचा हे ठरवल्यानंतर डीआयसीशी संपर्क साधल्यानंतर कोणती बॅँक, साधारण किती कर्ज मिळेल ही सारी माहिती डीआयसीकडून मिळू शकते.) याव्यतिरिक्त डीआयसीतर्फे सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्यासाठी ४0 हजार रुपयांपर्यंत तर महिला आणि अनुसूचित जाती-जमातींसाठी ६0 हजार रुपयांपर्यंत अत्यल्प दराने कर्ज मिळू शकते.
स्वत:चे भांडवल पाच टक्के
बीजभांडवल परतफेड कालावधी सात वर्षे.
बीजभांडवलावर व्याजदर द.सा.द.श. ४ टक्के.
पात्रता -
शिक्षणाची व वयाची अट नाही.
निवडलेला उद्योग/सेवा उद्योग नोंदणीस पात्र असावा.
उद्योगातील यंत्रसामग्रीची गुंतवणूक दोन लाखाच्या आत असावी.
कमाल एक लाख वस्ती असलेल्या गावात हा उद्योग करता येतो.
चालू उद्योगाचा विस्तार करण्यासाठीही या योजनेचा लाभ घेता येतो.
उद्योजकता प्रशिक्षण कार्यक्रम
अनेक तरुणांचा कल नोकरीपेक्षा स्वयंरोजगाराकडे असतो. बर्‍याचदा मनासारखी नोकरी न मिळाल्यामुळे किंवा असलेल्या नोकरीत चरितार्थ समाधानकारकपणे भागत नसल्यानेही अनेक जण स्वयंरोजगाराचा विचार करतात, पण त्यासाठी नेमकं काय करायचं याची माहिती नसल्याने अनेक तरुणांची ही मनीषा मनातच राहते आणि ती सफल होऊ शकत नाही. मात्र त्याची प्राथमिक माहिती जरी मिळाली तरी अनेक तरुण स्वयंप्रेरणेने स्वयंरोजगाराकडे वळू शकतात आणि आपल्यासारख्या इतरही अनेकांना नोकरी देऊ शकतात.
सुशिक्षित बेरोजगारांना स्वयंरोजगारासाठी प्रवृत्त करण्यासाठी शासनातर्फे उद्योजकता प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवला जातो. यात स्वयंरोजगारासाठी मार्गदर्शन व अत्यल्प काळासाठी प्रशिक्षण शिबिरे घेतली जातात. यातून स्वयंरोजगारासाठी नेमकं काय करायचं याची बर्‍यापैकी माहिती मिळू शकते. स्वयंरोजगारासाठी आपल्याला जो व्यवसाय निवडायचा तो नेमका कोणता, कसा असावा, त्यासाठीचा प्रकल्प अहवाल कसा तयार करायचा, मार्केटमध्ये त्या व्यवसायाला किती डिमांड आहे, मागणी वाढवण्यासाठी काय काय करता येईल, आवश्यक कागदपत्रे, कोणकोणते परवाने लागतील याबाबतची सारी माहिती या प्रशिक्षण कार्यक्रमात दिली जाते.
अनिवासी पद्धतीचे मुख्यत: तीन उपक्रम यात राबवले जातात.
१) उद्योजकता परिचय कार्यक्रम - एक दिवसाचे प्रशिक्षण (अनिवासी)
२) उद्योजकता परिचय कार्यक्रम - १२ दिवसाचे प्रशिक्षण (अनिवासी)
३) तांत्रिक प्रशिक्षण कार्यक्रम - १५ दिवस ते २ महिने प्रशिक्षण (अनिवासी)
टीप - सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या योजनेंतर्गत प्रशिक्षण घेण्यासाठी कुठलीही फी नाही.
उलट जो कोणी हे प्रशिक्षण घेईल त्यालाच दरमहा एक हजार रुपये विद्यावेतनही देण्यात येते.
सुधारित बीजभांडवल योजना
सुशिक्षित बेरोजगार युवकांना उद्योग व व्यापारसेवा उपक्रमात रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने ही योजना सुरू केली आहे.
वैशिष्ट्ये -
उद्योग, सेवा, व्यापार व्यवसायासाठी प्रकल्प र्मयादा २५ लाख रुपयांपर्यंत
बॅँकेकडून दिले जाणारे कर्ज प्रकल्पाच्या ७५ टक्के.
दहा लाखावरील प्रकल्पास बॅँकेने मंजूर केलेल्या प्रकल्पाच्या १५ टक्के कर्ज डीआयसीकडून दिले जाते. (म्हणजे प्रकल्पाच्या एकूण ९0 टक्के कर्ज मिळते.)
दहा लाखापेक्षा कमी रकमेच्या प्रकल्पासाठी डीआयसीकडून सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी १५ टक्के कर्ज दिले जाते.
महिला, अनुसूचित जाती, जमाती, अपंग, विमुक्त व भटक्या जाती आणि इतर मागासवर्गासाठी डीआयसीकडून एकूण प्रकल्पाच्या २0 टक्के रक्कम अत्यल्प म्हणजे केवळ सहा टक्के वार्षिक दराने दिली जाते. याचाच अर्थ बॅँकेचे कर्ज धरून या प्रवर्गांना प्रकल्पाच्या ९५ टक्क्यांपर्यंत कर्ज मिळू शकते.
डीआयसीकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड नियमितपणे केल्यास व्याजात तीन टक्के सवलत दिली जाते.
डीआयसीकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड कर्ज घेतल्याच्या तीन वर्षांंनंतर सुरू होईल. त्यातही कर्जाचा पहिला इन्स्टॉलमेन्ट फक्त व्याजावरचा असेल. विहित तारखेच्या आधीच हा हप्ता भरल्यास त्यावरही ५0 टक्के सूट मिळेल.
पात्रता -
अर्जदार किमान सातवी पास असावा.
काही विशिष्ट प्रकरणात वरील शैक्षणिक पात्रता आणखी शिथिल होऊ शकते.
अर्जदार बेरोजगार असावा.
नोकरीत असेल तर डीआयसीचे कर्ज घेण्यापूर्वी त्याने नोकरीचा राजीनामा देणे आवश्यक.
अर्जदार स्थानिक रहिवासी असणे आवश्यक आहे.
अर्जदाराचे महाराष्ट्रातील वास्तव्य कमीत कमी १५ वर्षे असावे.
महत्त्वाचे म्हणजे डीआयसीने दिलेल्या कर्जाचा गैरवापर किंवा योजनेच्या अटी-शर्तींचा भंग केल्यास डीआयसीने दिलेल्या कर्जावरील व्याज व २ टक्के दंडव्याजासह ही रक्कम एकरकमी परत घेण्यात येते.
टीप - सदर सुधारित बीजभांडवल योजना संपूर्ण राज्यासाठी लागू असून, जिल्हा उद्योग केंद्र व बॅँकेमार्फत ती राबवण्यात येते.
पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम
संपूर्ण देशातल्या कोणाही नागरिकाला या योजनेंतर्गत लाभ घेता येईल. देशात नवीन सूक्ष्म उद्योग स्थापन करून ग्रामीण व शहरी भागात रोजगार निर्मिती करणे हा योजनेचा उद्देश आहे.
राज्यात जिल्हा उद्योग केंद्र, खादी ग्रामोद्योग मंडळ, खादी ग्रामोद्योग आयोग आणि राष्ट्रीयीकृत बॅँकेतर्फे ही योजना राबवली जाते.
वैशिष्ट्ये -
उद्योगासाठी प्रकल्प र्मयादा २५ लाखांपर्यंंत तर सेवा उपक्रमासाठी दहा लाखापर्यंंत.
सामान्य प्रवर्गातील अर्जदाराचा उद्योग शहरी भागात असल्यास १५ टक्के, तर ग्रामीण भागात असल्यास २५ टक्के अनुदान मिळेल.
अर्जदार महिला, अनुसूचित जाती, जमाती, अपंग, विमुक्त व भटक्या जाती, इतर मागास, अल्पसंख्याक, माजी सैनिक असल्यास आणि त्यांचा प्रस्तावित उद्योग शहरी भागात असल्यास २५ टक्के तर ग्रामीण भागात असल्यास ३५ टक्के अनुदान मिळेल.
सामान्य प्रवर्गातील अर्जदाराला प्रकल्प किमतीच्या ९0 टक्के, तर विशेष प्रवर्गातील अर्जदाराला ९५ टक्के आर्थिक मदत बॅँकांकडून मिळू शकते.
व्याजाचे दर रिझर्व्ह बॅँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार असतील.
प्रकल्प पाच लाखाच्या वर असल्यास त्यासाठी गहाण व जमानतदार आवश्यक आहे.
कर्ज दिल्यानंतर प्रकल्प तीन वर्षांंच्या आत बंद झाल्यास अनुदान मिळणार नाही.
पात्रता -
अर्जदाराचे वय १८ वर्षांंपेक्षा जास्त असावे.
उत्पन्नाची र्मयादा नाही.
स्वयम् सहायता समूह, नोंदणीकृत सहकरी संस्था यांनाही या योजनेचा लाभ घेता येतो.
फक्त नवीन प्रकल्पांसाठीच अर्थसहाय्य मिळेल.
उद्योग प्रकल्प दहा लाख रुपयांच्या वर व सेवा क्षेत्रातील उपक्रम पाच लाख रुपयांच्या वर असल्यास अर्जदार किमान आठवी पास असावा.