महाराष्ट्रातून आयपीएल आऊट

(आयपीएल) क्रिकेट सामने खेळविण्यापेक्षा, हे अन्यत्र खेळविणेच चांगले होईल, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशावर शिक्कामोर्तब केले.

नवी दिल्ली : तीव्र पाणीटंचाई आणि भीषण दुष्काळ असलेल्या महाराष्ट्रात, कडक निर्बंध घालून, भारतीय प्रीमियर लीगचे (आयपीएल) क्रिकेट सामने खेळविण्यापेक्षा, हे अन्यत्र खेळविणेच चांगले होईल, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने मे महिन्यातील सामने महाराष्ट्राबाहेर हलविण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशावर शिक्कामोर्तब केले.‘लोकसत्ता मूव्हमेंट’ या स्वयंसेवी संघटनेने केलेल्या रिट याचिकेवर उच्च न्यायालयाने ३० एप्रिलनंतरचे ‘आयपीएल’चे सामने महाराष्ट्राच्या बाहेर खेळविण्याचा आदेश दिला होता. मात्र, लगेच दुसऱ्या दिवशी न्यायालयाने या आदेशात सुधारणा करून १ मेचा सामना पुण्यात घेण्यास अनुमती दिली होती व त्यानंतरचे सामने महाराष्ट्राबाहेर नेण्यास सांगितले होते. याविरुद्ध मुंबई क्रिकेट संघटना व महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेने केलेली विशेष अनुमती याचिका सरन्यायाधीश न्या. तीर्थ सिंग ठाकूर, न्या. आर. भानुमती व न्या. उदय लळित यांच्या खंडपीठापुढे आली, तेव्हा दोन्ही याचिकाकर्त्यांच्या वतीने पी. चिदंबरम व अभिषेक मनु सिंघवी या ज्येष्ठ वकिलांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशास स्थगिती देण्याचा आग्रह धरला. सुरुवातीस पाण्याच्या वापरावर कडक निर्बंध घालून हे सामने राज्यात खेळू देण्यावर विचार करण्यास खंडपीठ अनुकूल असल्याचे दिसले, परंतु नंतर एकूण परिस्थितीचा विचार करून न्यायालयाने दुष्काळी महाराष्ट्रात हे सामने न खेळवलेलेच अधिक चांगले, असे सांगून दोन्ही क्रिकेट संघटनांचे अपील फेटाळून लावले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)>निर्बंधांपेक्षा प्रतिबंधच बराच्महाराष्ट्रात दुष्काळ असताना या सामन्यांसाठी खेळपट्ट्या व मैदाने तयार करण्यासाठी ६० लाख लीटर पाणी वापरले जाणार आहे, हे मूळ याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे खरे आहे का, असे न्यायमूर्तींनी विचारले. यावर चिदंबरम यांनी सांगितले की, ‘दिवसाला १० हजार लीटर याप्रमाणे सहा दिवसांत ६० हजार लीटर पाणी मैदानांसाठी वापरले जाईल. च्शिवाय हे पिण्याचे पाणी नसेल, तर प्रक्रिया केलेले सांडपाणी असेल. ते टँकरने मैदानात आणले जाईल.’ हे ऐकून न्यायमूर्ती म्हणाले की, ‘तसे असेल तर आम्ही स्टेडियमचा पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा पूर्णपणे बंद करण्यास महापालिकांना सांगू व थेंबभरही पिण्याचे पाणी वापरले जाणार नाही, याची खात्री करण्यासाठी पोलिसांच्या मदतीने लक्ष ठेवण्यास स्थानिक न्यायाधीशांना सांगू.’