गुन्हेगार आमदार, खासदारांची आता खैर नाही!

गुन्हेगार आमदार, खासदारांची आता खैर नाही!
नारायण जाधव/ठाणे : गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या खासदारांसह विधान परिषद आणि विधानसभेच्या आमदारांवरील खटले एक वर्षात जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अखेर राज्याच्या गृहखात्याने जिल्हास्तरावर समन्वय समिती आणि राज्यस्तरावर आढावा समिती स्थापन केली आहे़ राज्य विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याच्या आदल्या दिवशीच गृहखात्याने हा निर्णय घेतला आहे़
यानुसार गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या खासदार, आमदारांवर न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केल्यानंतर एक वर्षात जलदगतीने त्यांच्यावरील खटले निकाली काढण्यात येणार आहेत़ तसेच सध्या ज्या खासदार आणि आमदारांवरील खटले प्रलंबित आहेत, त्यांची जिल्हास्तरावर पाहणी करून त्यांची दररोज सुनावणी घेऊन त्याचा अहवाल जिल्हा प्रधान न्यायाधीशांना देण्याचे निर्देश संबंधित न्यायाधीशांना देण्यात आले आहेत़ यासाठी समन्वय साधण्यासाठी प्रधान जिल्हा न्यायाधीश, जिल्हा न्यायाधीश आणि जिल्हा सरकारी वकिलांची समन्वय समिती गठीत करण्यात आली आहे़ या समितीने जिल्हाभरातील गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या लोकप्रतिनिधींवरील खटल्यांची दैनंदिन माहिती उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना द्यावयाची आहे़ एक वर्षात एखादा खटला निकाली निघाला नाही तर विलंब का झाला, याची कारणे या समितीला द्यावी लागणार आहेत़ याची प्रत गृहखात्याच्या सचिवांना पाठवण्याचे बंधन समितीवर असेल़
शिवाय, राज्यातील प्रत्येक जिल्‘ातील लोकप्रतिनिधीवरील खटले एक वर्षात जलदगतीने निकाली निघावेत, यासाठी राज्यस्तरावर गृहखात्याच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली पाचसदस्यीय आढावा समिती स्थापन करण्यात आली आहे़ यात विधी व न्यायखात्याच्या प्रधान सचिवांसह इतर अधिकार्‍यांचा समावेश आहे़
सर्वोच्च न्यायालयाने १० मार्च २०१४ रोजी दिलेले निर्देश आणि केंद्रीय गृहखात्याने २५ जून २०१४ रोजी देशातील राज्यांना पाठविलेल्या पत्रांनुसार राज्य सरकारने या दोन समित्या गठीत केल्या आहेत़
़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़
पॉइण्टर्स
वर्षभरात खटले निकाली काढण्यासाठी समन्वय अन् आढावा समित्या स्थापन
खटले जलदगतीने निकाली निघावेत यासाठी होणार दररोज सुनावणी
उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांसह गृह सचिवांचा राहणार वॉच