आत्महत्येनंतरच न्याय मिळेल का?- सूर्यवंशी

सन २०१३ मध्ये येथील आश्रमशाळेची मान्यता महाराष्ट्र शासनाने रद्द केल्यानंतर आपोआप या शाळेचे काही कर्मचारी अतिरिक्त ठरल्याने अन्य शाळेत समायोजन करण्यात आले

नागोठणे : सन २०१३ मध्ये येथील आश्रमशाळेची मान्यता महाराष्ट्र शासनाने रद्द केल्यानंतर आपोआप या शाळेचे काही कर्मचारी अतिरिक्त ठरल्याने अन्य शाळेत समायोजन करण्यात आले. मात्र तेथेही अतिरिक्त जागा नसल्याने या शाळेच्या एका कर्मचाऱ्यावर उपासमारीची वेळ आली असून, आपण आत्महत्या केल्यानंतरच आपल्या कुटुंबाला न्याय मिळेल का, असा काळीज पिळवटून टाकणारा सवाल त्यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केला आहे. डॉ. नेल्सन मंडेला आश्रमशाळेतील या कर्मचाऱ्याचे विठ्ठल लिंबाजी सूर्यवंशी असे नाव असून, समायोजनात त्यांना मोहोने (कल्याण) येथील माध्यमिक शाळेत हजर रहाण्याचा आदेश देण्यात आला होता. तीन वर्षे उलटून गेली तरी त्यांना तांत्रिक अडचण पुढे करून तेथे हजर करून घेतले जात नाही. डॉ. मंडेला आश्रमशाळेची मान्यता २०१३ मध्ये रद्द करण्यात आली. त्यावेळी सूर्यवंशी हे तेथे शिपाई पदावर काम करीत होते. त्यांचे पद अतिरिक्त असल्याने ठाणेस्थित समाजकल्याण विभागाच्या सहाय्यक आयुक्तांच्या आदेशान्वये समाज जागृती व सेवा संघ संचालित मोहोने येथील माध्यमिक आश्रमशाळेत सेवेत सूर्यवंशी यांना घेणे क्र मप्राप्त होते. या ठिकाणी गेल्यानंतर त्यांना नोकरीत हजर करून घेण्यात आले नाही. स्वाभाविक तेव्हापासून त्यांना नोकरीला मुकावे लागले आहे. सेवा संघाच्यावतीने समाजकल्याणच्या प्रादेशिक आयुक्तांना लिहिलेल्या पत्रात चालू शैक्षणिक वर्षात शिपाई संवर्गाचे अनुसूचित जमातीचे एकच पद रिक्त आहे. जर अनुसूचित जमातीमधून शिपाई पद आपल्या कार्यालयात अतिरिक्त कक्षामधून उपलब्ध नसेल तर तसे पद भरण्यास संस्थेला परवानगी मिळावी, अशी मागणी केली होती. त्यामुळे गेल्या तीन वर्षांपासून सूर्यवंशी यांच्या नोकरीचे भिजत घोंगडे पडलेले आहे.