उरणमधील प्रकल्पग्रस्तांवर गंडांतर; बीपीसीएलचे खासगीकरण

केंद्र सरकारविरोधात कामगार संघटना आक्रमक

उरण : बीपीसीएलचे खासगीकरण करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे उरणमधील प्रकल्पग्रस्तांना भविष्यात नोकऱ्या मिळण्याच्या आशा संपुष्टात आल्या आहेत. खासगीकरणामुळे प्रकल्पग्रस्तांवर गंडांतर आले असल्याने कवडीमोल भावाने जमीन देणाºया शेतकऱ्यांची एकप्रकारे फसवणूकच झाली असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.सिडकोमार्फत १९८९ मध्ये उरणमध्ये बीपीसीएल प्रकल्प उभारण्यासाठी भेंडखळ, बोकडवीरा, फुंडे, डोंगरी आदी चार ग्रामपंचायत हद्दीतील २०० एकर जागा संपादित करण्यात आली आहे. बीपीसीएल प्रकल्पात कायमच्या नोकºया मिळतील, या आशेवर आणि राष्ट्रहिताचा विचार करून येथील शेतकºयांनी पिकत्या जमिनी कवडीमोल भावाने दिल्या आहेत.बीपीसीएल प्रकल्पासाठी जमीन देणाºया प्रकल्पग्रस्त शेतकºयांची संख्या जवळपास ३५०-४०० पर्यंत आहे. या ४०० शेतकºयांपैकी फक्त १९० प्रकल्पग्रस्तांनाच बीपीसीएल प्रकल्पात नोकºया मिळाल्या आहेत. त्यापैकी आजच्या तारखेपर्यंत ६० कामगार सेवानिवृत्त झाले आहेत. त्यामुळे सद्यस्थितीत फक्त १२८ प्रकल्पग्रस्त कामगारच सध्या बीपीसीएल प्रकल्पात नोकरीत आहेत. सेवानिवृत्तीनंतर उरणच्या बीपीसीएल प्रकल्पात २०२५-२०२६ मध्ये एकही प्रकल्पग्रस्त कामगार उरणार नसल्याची भीती कामगारांकडून व्यक्त होत आहे.उरणच्या बीपीसीएल प्रकल्पात तीन शिफ्टमध्ये ६०-७२ हजार सिलिंडर रिफील केले जातात. यामध्ये घरगुती आणि इंडस्ट्रियल गॅस सिलिंडरचा समावेश आहे. दररोज ७००-९०० मेट्रिक टन गॅस २०० गॅस टँकरद्वारे देशभरात वितरित केला जातो.जेएनपीटी बंदरात बीपीसीएलची स्वतंत्र जेट्टी आहे. या जेएनपीटी बंदरातून बीपीसीएलसाठी आखातातून एलपीजी गॅस जहाजातून आणला जातो. बंदरातून १५ ते १७ हजार मेट्रिक टन क्षमतेच्या जहाजातून २००८ पासून गॅसची वाहतूक केली जाते. २००८ ते २०२० पर्यंत जेएनपीटी बंदरात १५ ते १७ हजार मेट्रिक टन गॅस क्षमतेची ४३८ जहाजे खाली करण्यात आली आहेत. १२०० मेट्रिक टन गॅस क्षमतेची दररोज एक रेल्वे वॅगन उरणच्या बीपीसीएलमधून वितरणासाठी रवाना होते. ओएनजीसीकडूनही दररोज २४ तासांत एक ते दीड मेट्रिक टन गॅस मिळतो. तसेच उरणमध्ये बीपीसीएल प्रकल्पाच्या जागेतच क्रायोजनिक गॅस प्लांटही सुरू करण्यात आला आहे. मुंबई ते उरण थेट गॅस पाइपलाइनही आहे.बीपीसीएल प्लांटमध्ये याआधीच कामगारांची कमतरता आहे. उर्वरित प्रकल्पग्रस्त अनेक वर्षांपासून नोकरीपासून वंचित राहिले आहेत, अशी खंत बीपीसीएल प्रकल्पग्रस्त कामगार कृती समितीच्या पदाधिकाºयांकडून व्यक्त होत आहे.बीपीसीएल प्लांटमध्ये सिलिंडर लोडिंग, अनलोडिंग, लॉरी हेल्पर, रिपेअर शेड स्टॅकिंग, डिस्टॅकिंग आदी कामे कंत्राटी पद्धतीने करण्यात येतात. सबब प्रकल्पग्रस्तांना कायमस्वरूपी नोकºया उपलब्ध होत नाहीत. आता तर बीपीसीएलचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.