अनधिकृत धार्मिक स्थळे रडारवर

शहरातील बेकायदा बांधकामांवर कारवाईचा बडगा उगारल्यानंतर सिडकोने आता अनधिकृत धार्मिक स्थळांकडे आपले लक्ष केंद्रित केले आहे.

कमलाकर कांबळे,  नवी मुंबईशहरातील बेकायदा बांधकामांवर कारवाईचा बडगा उगारल्यानंतर सिडकोने आता अनधिकृत धार्मिक स्थळांकडे आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. नियोजन विभागाने जवळपास ३५0 बेकायदेशीर धार्मिक स्थळांची अंतिम यादी तयार केली आहे. ही यादी कारवाईसाठी अतिक्रमण विभागाकडे पाठविण्यात आली आहे. त्यानुसार अतिक्रमण विभागाने कारवाईच्या दृष्टीने चाचपणी सुरू केली आहे.राज्यातील बेकायदेशीर धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. ही कारवाई पुढील नऊ महिन्यांत पूर्ण करून अहवाल सादर करायचा आहे. असे असले तरी २00९ पूर्वीच्या धार्मिक स्थळांना अभय देण्यात आले आहे. त्यातील वाहतुकीला अडथळा ठरणाऱ्या धार्मिक स्थळांचे स्थलांतर केले जाणार आहे. त्यानुसार सिडकोने कंबर कसली आहे. नवी मुंबईसह उरण आणि पनवेल तालुक्यात बेकायदा धार्मिक स्थळांचे पेव फुटले आहे. धार्मिक स्थळांच्या नावाखाली अनेक ठिकाणी मोक्याच्या जागा अडविण्यात आल्या आहेत. विशेषत: मागील १० वर्षांत अशा धार्मिक स्थळांच्या संख्येत वाढ झाल्याचे सिडकोने केलेल्या पाहणीत आढळून आले आहे. या पार्श्वभूमीवर सिडकोच्या अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागाने गेल्या महिन्यात नियोजन विभागाला ५६0 बेकायदेशीर धार्मिक स्थळांची यादी दिली होती. यातील कोणती तोडायची आणि कोणती स्थलांतरित करायची, याबाबत अभिप्राय मागविण्यात आला होता. त्यानुसार नियोजन विभागाने छाननी करून ३५0 बेकायदेशीर धार्मिक स्थळांची अंतिम यादी गेल्या आठवड्यात अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागाकडे पाठविली आहे. या बेकायदेशीर धार्मिक स्थळांवर टप्प्याटप्प्याने कारवाई केली जाणार आहे. याबाबतचा आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू आहे. साधारण पुढील आठ-दहा दिवसांत प्रत्यक्ष कारवाईला सुरुवात करण्यात येईल, अशी माहिती सिडकोच्या अनधिकृत बांधकाम विभागाचे मुख्य नियंत्रक योगेश म्हसे यांनी ‘लोकमत’ला दिली.सर्वाधिक धार्मिक स्थळे नवी मुंबईत सिडकोच्या सर्वेक्षणानुसार उरण आणि पनवेल क्षेत्राच्या तुलनेत नवी मुंबई विभागात सर्वाधिक धार्मिक स्थळे आहेत. हा आकडा दीडशेच्या घरात आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार महापालिकेने किमान आपल्या क्षेत्रातील अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कारवाई करावी, असे सिडकोचे मत आहे. असे असले तरी महापालिकेने केवळ ५४ बेकायदेशीर धार्मिक स्थळे असल्याचा अहवाल तयार केला आहे. त्यामुळे कारवाईच्या मुद्द्यावरून या दोन्ही प्राधिकरणांत पुन्हा वाद होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.