कमलाकर कांबळे
नवी मुंबई : मागील अनेक वर्षांपासून चर्चेत असलेल्या वाशी खाडीवरील तिसऱ्या उड्डाणपुलाच्या मार्गातील सर्व अडथळे दूर झाले असून या पुलाच्या निर्मितीसाठी रस्ते विकास महामंडळाने आता कंबर कसली आहे. या पुलाच्या कामासाठी कंत्राटदार म्हणून एल अ‍ॅण्ड टी कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यानुसार संबंधित कंपनीला कार्यादेशही देण्यात आले असून लवकरच पुलाच्या कामाला सुरुवात केली जाणार असल्याचे एमएसआरडीसीकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रतीक्षा असलेल्या या पुलाच्या उभारणीसाठी ७७५ कोटी रुपये अपेक्षित धरण्यात आले आहेत. नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत पूल बांधून पूर्ण होईल, असा विश्वास एमएसआरडीसीने व्यक्त केला आहे. या पुलामुळे सध्याच्या खाडी पुलावरील वाहतुकीचा ताण कमी होणार आहे. मुंबईचे मुख्य प्रवेशद्वार असलेल्या वाशी खाडीवर सध्या दोन पूल कार्यरत आहेत. यापैकी जुन्या पुलावरून मुंबईहून येणाऱ्या हलक्या वाहनांना परवानगी देण्यात आली आहे. तर दुसऱ्या खाडी पुलावरून सर्व प्रकारच्या वाहनांना परवानगी आहे. या पुलावर मुंबईकडे जाण्यासाठी व मुंबईहून पुण्याकडे जाण्यासाठी प्रत्येकी तीन याप्रमाणे एकूण सहा मार्गिका आहेत. परंतु मागील काही वर्षांत या पुलावरून वाहनांचा राबता वाढला आहे. त्यामुळे वाहतूककोंडीची समस्या निर्माण झाली आहे. त्यावर उपाय म्हणून काही वर्षांपूर्वी तिसऱ्या पुलाच्या निर्मितीचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु विविध कारणांमुळे हे काम रखडले होते. आता हा अडथळा दूर झाला असून पुलाच्या निर्मितीसाठी एमएसआरडीसीने कंबर कसली आहे. दोन भागांत हा तिसरा खाडीपूल उभारण्यात येणार आहे. सध्या सुरू असलेल्या दुसऱ्या पुलाच्या रेल्वे पुलाकडील दिशेला एक आणि जुन्या खाडीपुलाकडील पहिल्या बाजूला एक असे तीन पदरी दोन पूल बांधण्यात येणार आहेत. या दोन्ही पुलांची लांबी १८३७ मीटर तर रुंदी १२.७० मीटर इतकी असणार आहे. नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत हे पूल बांधून तयार करण्याचा निर्धार रस्ते विकास महामंडळाने केला आहे. या पुलामुळे वाहतूककोंडीतून कायमची सुटका होणार असल्याचे रस्ते विकास महामंडळाने स्पष्ट केले आहे.
कांदळवनाचा अडथळा दूरतिसऱ्या खाडी पुलाच्या उभारणीसाठी मोठ्या प्रमाणात कांदळवनाची तोड करावी लागणार होती. त्यामुळे परवानगी नाकारण्यात आली होती. परंतु तितक्याच प्रमाणात दुसऱ्या जागेवर कांदळवनाची लागवड करण्याच्या अटीवर वन विभागाने रस्ते विकास महामंडळाला परवानगी देऊ केली होती. हे प्रकरण मार्गदर्शक सूचनांसाठी न्यायालयात गेले होते. उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी परवानगी दिली. अखेर कांदळवन लागवडीसाठी बोरीवलीच्या एरंगल येथील वन विभागाची जागा हस्तांतरित झाल्यानंतर या पुलाच्या कामाला खरी गती मिळाली.