- कमलाकर कांबळे, नवी मुंबई
सायबर सिटीतील स्थानकांच्या हस्तांतरणाला मध्य रेल्वेकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याने ही प्रक्रिया रखडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. परिणामी सिडकोने आता हे प्रकरण केंद्र सरकारच्या माध्यमातून सोडविण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू यांनी काही महिन्यांपूर्वी स्थानकांच्या हस्तांतरणास हरकत नसल्याचे स्पष्ट केले होते. या पार्श्वभूमीवर सिडकोने हा प्रश्न शासन स्तरावर सोडविण्याचा निर्णय घेतला आहे.नवी मुंबईतील वाशी-पनवेल मार्गावर दहा तर वाशी-ठाणे मार्गावर पाच अशी एकूण पंधरा रेल्वे स्थानके आहेत. ही सर्व स्थानके रेल्वे आणि सिडकोने संयुक्तरीत्या उभारली आहेत. या स्थानकांच्या उभारणीसाठी आलेल्या एकूण खर्चापैकी यात सिडकोचा ६७ टक्के वाटा आहे. त्यामुळे मागील अनेक वर्षांपासून ही स्थानके सिडकोच्या ताब्यात आहेत. असे असले तरी या स्थानकांची म्हणावी तशी डागडुजी होत नाही. स्थानकांत अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. काही ठिकाणी भिंतीला तडे गेल्या आहेत, तर काही स्थानकांतील प्लॅटफॉर्म उखडले गेले आहेत. सिडको आणि रेल्वेच्या वादात या स्थानकांच्या डागडुजीचे काम रखडले आहे. त्यामुळे विविध सुविधांअभावी प्रवाशांची मोठी गैरसोय होत आहे. या पार्श्वभूमीवर सदर स्थानके रेल्वेकडे हस्तांतरित करावीत, अशी मागणी मागील अनेक वर्षांपासून केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर गेल्या वर्षी स्थानकांच्या हस्तांतरणासंदर्भात दोन्ही प्राधिकरणात सकारात्मक चर्चा झाली होती. त्यानंतर सिडको आणि रेल्वे प्रशासन यांच्या दरम्यान हस्तांतरणाबाबत एक सामंजस्य करारही करण्यात आला होता. या करारानुसार हार्बर आणि ट्रान्स हार्बर मार्गावरील सर्व स्थानकांचे मार्च २0१५ पूर्वी रेल्वेकडे हस्तांतरण करण्याचे ठरले होते. पनवेल स्थानक यापूर्वीच रेल्वेच्या ताब्यात देण्यात आले आहे. उर्वरित चौदापैकी एका स्थानकाचे प्रायोगिक तत्त्वावर हस्तांतरण करावे. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने उर्वरित स्थानकांचा ताबा घेण्याची तयारी रेल्वेने दर्शविली होती. मात्र या प्रक्रियेला रेल्वे प्रशासनाकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे या प्रक्रियेला खो बसला आहे. दरम्यान, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांनी सिडकोशी संबंधित विविध स्तरावर दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा प्राधान्यक्रमाने निपटारा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार सिडकोने स्थानकांच्या हस्तांतरणाचा प्रश्न मार्गी लावण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू केल्या आहेत. स्थानकांच्या हस्तांतरणास सिडकोची भूमिका सकारात्मक आहे. परंतु मध्य रेल्वेकडून त्याला समाधानकारक प्रतिसाद मिळताना दिसत नाही. त्यामुळेच हा प्रश्न केंद्र शासनाने मार्गी लावावा, असे सिडकोला वाटते. त्यानुसार यासंदर्भात रेल्वे मंत्रालयाकडे पाठपुरावा सुरू असल्याची माहिती सिडकोच्या संबंधित विभागाकडून देण्यात आली.कळीचा मुद्दासिडकोने मध्य रेल्वेच्या मागणीनुसार बहुतांशी स्थानकांची डागडुजी केली आहे. रेल्वे स्थानके आणि परिसरात सिडकोने जाहिरात कंपन्यांना लिजवर दिलेले किओक्स आणि पार्किंग या मुद्द्यावरून दोन्ही प्रशासनात हस्तांतरणाच्या मुद्द्यावरून ओढाताण सुरू असल्याचे समजते. त्यामुळेच हस्तांतरणाची प्रक्रिया रखडल्यामागे हाच कळीचा मुद्दा असल्याचे बोलले जात आहे.देखभालीसाठी ३0 कोटींचा खर्चमध्य रेल्वेकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याने स्थानकांच्या हस्तांतरणाचा प्रश्न गेल्या पाच वर्षांपासून रखडला आहे. विशेष म्हणजे या वादात प्रवाशांची गैरसोय होवू नये म्हणून सिडकोच्या वतीने स्थानकांची नियमितपणे डागडुजी केली जाते. त्यासाठी प्रत्येक स्थानकापोटी वर्षाला दोन कोटी म्हणजेच एकूण ३0 कोटी रुपये खर्च केले जातात. त्याबदल्यात सिडकोला स्थानक परिसरात असलेले पार्किंग स्लॉट, किओक्स व जाहिरातीच्या माध्यमातून वर्षाला फक्त सात कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो. हस्तांतरित होणारी स्थानकेठाणे-तुर्भे मार्गावरील ऐरोली, रबाळे, घणसोली, कोपरखैरणे आणि तुर्भे ही पाच तर वाशी-पनवेल या हार्बर मार्गावरील वाशी, सानपाडा, जुईनगर, नेरूळ, सीवूड, बेलापूर, खारघर, मानसरोवर, खांदेश्वर आणि पनवेल ही दहा अशी एकूण पंधरा स्थानके मध्य रेल्वेकडे हस्तांतरित केली जाणार आहेत.