सिडकोचा विशेष सेल

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सिडकोने अनधिकृत बांधकामांच्या विरोधातील तोड कारवाईची प्रक्रिया नियोजनबध्द आणि पारदर्शक पध्दतीने व्हावी यासाठी सिडकोने स्वतंत्र सेलची निर्मिती केली आहे.

कमलाकर कांबळे, नवी मुंबईउच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सिडकोने अनधिकृत बांधकामांच्या विरोधातील तोड कारवाईची प्रक्रिया नियोजनबध्द आणि पारदर्शक पध्दतीने व्हावी यासाठी सिडकोने स्वतंत्र सेलची निर्मिती केली आहे. सिडकोने सुरू केलल्या कारवाईमुळे शहरात संघर्षमय वातावरण निर्माण झाले आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा हवाला देत प्रकल्पग्रस्तांच्या विरोधाला न जुमानता सिडकोने कारवाईचा धडाका सुरूच ठेवला आहे. शासनाच्या निर्देशानुसार २0१२ पर्यंतची बांधकामे सोडून त्यानंतर उभारलेल्या अतिक्रमणांवर कारवाई केली जात आहे. सिडकोच्या संबंधित विभागाकडून प्राप्त अहवालाच्या आधारे कारवाईचे नियोजन केले जाते. मात्र अनेकदा प्राप्त अहवाल आणि वस्तुस्थिती यात तफावत असल्याने कारवाईदरम्यान सिडकोला प्रकल्पग्रस्तांच्या विरोधाचा सामना करावा लागत आहे. कारवाईच्या धास्तीने अनेक बांधकामधारकांनी न्यायालयीन स्थगिती घेतली आहे. स्थगिती असलेल्या अशा प्रकरणांत न्यायालयात पाठपुरावा करणे, एमआरटीपी अ‍ॅक्टअंतर्गत नोटिसा बजावणे, अतिक्रमण करणाऱ्यांच्या विरोधात रीतसर तक्रार करून त्यांच्याविरोधात एफआरआय दाखल करणे आदी कामांसाठी सिडकोकडे पुरेसे मनुष्यबळ नाही. त्यामुळे कारवाई करताना सिडकोसमोर अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत. या विशेष सेलमध्ये १४ जणांचा समावेश आहे. यात २ पोलीस अधिकारी, २ कायदेतज्ज्ञ, ८ संगणक कर्मचारी व ४ सहाय्यक यांचा समावेश आहे. मनुष्यबळ उपलब्ध होताच हा सेल प्रत्यक्ष कार्यान्वित होईल, असा विश्वास सिडकोच्या अतिक्रमण विभागाचे मुख्य नियंत्रक योगेश म्हसे यांनी व्यक्त केला आहे.