सातबाऱ्यातून परस्पर शेतकऱ्यांची नावे गायब

वाघिवलीमधील ६६ शेतकऱ्यांच्या फसवणूक प्रकरणी अनेक धक्कादायक गोष्टी समोर येवू लागल्या आहेत. १९५७ च्या जागी १९५२ असा उल्लेख करून कुळांची नावे सातबारा उताऱ्यावरून कमी केली आहेत

नामदेव मोरे, नवी मुंबईवाघिवलीमधील ६६ शेतकऱ्यांच्या फसवणूक प्रकरणी अनेक धक्कादायक गोष्टी समोर येवू लागल्या आहेत. १९५७ च्या जागी १९५२ असा उल्लेख करून कुळांची नावे सातबारा उताऱ्यावरून कमी केली आहेत. सिडकोने या परिसरातील जमीन फेब्रुवारी १९९९ मध्ये भूसंपादनातून वगळली व सहा महिन्यात पुन्हा संपादित केली असल्यामुळे या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून न्याय देण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. सामूहिक आत्महत्या करण्याची परवानगी मागितल्यामुळे वाघिवली गावातील शेतकऱ्यांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. ज्या रायगड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी संघर्ष करून कूळ कायदा बनविण्यास सरकारला भाग पाडले, त्याच जिल्ह्याचा भाग असलेल्या वाघिवली गावातील ६६ कुळांना भूमिहीन करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे १९५७ मध्ये कुळांची वहिवाट निराळी असल्याने कुळांचा हिस्सा वेगळा केला असल्याचा उल्लेख आहे. परंतु नंतर १९५७ च्या ठिकाणी खाडाखोड करून १९५२ असा उल्लेख केला आहे. यानंतर शेतकरी जमीन कसत नसल्याचे कारण देवून त्यांचे कूळ म्हणून नाव वगळण्यात आले आहे. यानंतर शासनाने नवी मुंबई वसविण्यासाठी ९५ गावांमधील सर्व जमीन संपादित केली. यामध्ये वाघिवलीमधील १५२ एकर जमीनही घेतली होती. ७ डिसेंबर ७० मध्ये सातबारा उताऱ्यावर त्याचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे. यानंतर जवळपास २९ वर्षांनी फेब्रुवारी १९९९ मध्ये ही जमीन संपादनातून वगळण्यात आली. भूसंपादनाचा शिक्का वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शासनाने जमीन संपादनातून वगळली व जुलैमध्ये ती मुंदडा यांच्या वारसदारांच्या नावावर केली. परंतु मार्चमध्ये पुन्हा ही जमीन संपादित करण्याची नोटीस काढण्यात आली. याविषयी संपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करून नोव्हेंबर २००० मध्ये पुन्हा संपादित केली आहे. संरक्षित कुळांची नावे वगळणे, जमिनीचे संपादन, पुन्हा भूसंपादन रद्द करून एक वर्षात पुन्हा जमीन ताब्यात घेण्याचा एकूण व्यवहार संशयास्पद असून शेतकऱ्यांची फसवणूक करण्यासाठीचा कट असल्याचा संशय ग्रामस्थांनी व्यक्त केला आहे. सिडकोने १९७० मध्ये ज्या शेतकऱ्यांची जमीन संपादित केली त्या सर्वांना अद्याप साडेबारा टक्के योजनेचे भूखंड वाटप केलेले नाहीत. जमीन उपलब्ध नाही, जमिनीवर अतिक्रमण असल्याचे सांगून शेतकऱ्यांना भूखंड वाटपात दिरंगाई केली जात आहे. परंतु वाघिवली प्रकरणामध्ये जमीन संपादित केल्यानंतर ९ वर्षांमध्येच साडेबारा टक्के योजनेचे भूखंड संबंधितांना देण्यात आले. विशेष म्हणजे इतर सर्व प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या गावाला लागून भूखंड दिले जात असताना रायगड जिल्ह्यातील या गावातील भूखंड ठाणे जिल्ह्यात समावेश असलेल्या बेलापूरमध्ये भूखंड दिले आहेत. अशिक्षित व अल्पशिक्षित शेतकऱ्यांची फसवणूक केली असल्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी केली आहे. १९७० मध्ये शासनाने नवी मुंबई प्रकल्पासाठी ही जमीन संपादित केली३ फेब्रुवारी १९९९ मध्ये शासनाने ही जमीन संपादनातून वगळलीमार्च २००० मध्ये पुन्हा जमीन संपादन करण्याची कार्यवाही सुरू नोव्हेंबर २००० मध्ये शासनाने पुन्हा जमीन संपादित केलीएप्रिल २००७ ते २00९ मध्ये साडेबारा टक्केचे भूखंड कुळांऐवजी त्यांच्या मालकांना मंजूरभूखंड मंजूर होताच त्रिपक्षीय करार करून तो विकासाला देण्यात आला वाघिवलीमधील शेतकऱ्यांनी फसवणूक झाल्याची तक्रार केलीविधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते पांडुरंग फुंंडकर यांनी लक्षवेधी मांडून चौकशीची मागणी केलीसिडकोने २०१४ मध्ये विकासकास कारणे दाखवा नोटीस काढली२०१५ मध्ये सिडकोने या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे पत्र रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते.