ग्रीन टॅक्स न भरल्यास वाहनांवर येणार जप्ती

जुनी वाहने रडारवर; नवी मुंबई आरटीओचे वाहनधारकांना आवाहन

नवी मुंबई : १५ वर्षांहून जुन्या वाहनांना ग्रीन टॅक्स भरणे बंधनकारक आहे. शहरात अशा वाहनांची संख्या मोठी आहे. अनेकांनी हा टॅक्स भरलेला नाही. या थकीत टॅक्सची वसुली करण्यासाठी नवी मुंबई उपप्रादेशिक कार्यालया(आरटीओ)ने धडक मोहीम हाती घेतली आहे. ३० नोव्हेंबरपर्यंत ग्रीन टॅक्स न भरणाऱ्या जुन्या वाहनांवर जप्तीची कारवाई करण्याचे संकेत आरटीओ अधिकारी दशरथ वाघुले यांनी दिले आहेत. त्यामुळे ग्रीन टॅक्स न भरता राजरोसपणे जुनी वाहने चालविणाºया वाहनधारकांचे धाबे दणाणले आहेत.मागील दीड वर्षापासून वाहन नोंदणीत कमालीची घट झाली आहे. त्याचा फटका आरटीओच्या महसूल वसुलीला बसला आहे. वार्षिक उत्पन्नाचे उद्दिष्ट गाठणेही या कार्यालयांना अवघड होऊन बसले आहे. त्यामुळे उत्पन्नवाढीच्या दृष्टीने आरटीओने आता कंबर कसली आहे. याचाच एक भाग म्हणून १५ वर्षांपेक्षा जुन्या असलेल्या वाहनांकडून ग्रीन टॅक्स वसूल करण्याची मोहीम आरटीओने होती घेतली आहे. वाहन नोंदणी झाल्याच्या १५ वर्षांनंतर (आरटीओ टॅक्स संपल्यानंतर) खासगी वाहनधारकांना सदर वाहन रस्त्यावर चालवायचे असल्यास शासनाला ग्रीन टॅक्स भरावा लागतो. मात्र, ९० टक्के खासगी वाहनचालकांना ग्रीन टॅक्स काय असतो, याचीदेखील कल्पना नसते. टी परमिट असलेल्या वाहनचालकांमध्ये ग्रीन टॅक्सबाबत जागरूकता आहे. कारण ग्रीन टॅक्स न भरल्यास त्यांच्या वाहनाला पुढील व्यावसायिक परवाना मिळण्यास अडचणी होतात; परंतु खासगी मोटारसायकल अथवा चारचाकी वाहनधारकांना या टॅक्सबाबत कोणतीही माहिती नाही. अशा वाहनधारकांनी या टॅक्सबाबत माहिती करून घेण्याचे आवाहन आरटीओने केले आहे. ग्रीन टॅक्स न भरता वाहने रस्त्यावर चालवत असल्याचे आढळून आल्यास संबंधित वाहन जप्त करण्याची कारवाई आरटीओ अधिकारी करू शकतात. त्यामुळे सदर वाहन जप्तीची कारवाई टाळण्यासाठी ३० नोव्हेंबरपूर्वी ग्रीन टॅक्सचा भरणा करावा, असे आवाहन आरटीओने केले आहे.१ डिसेंबरपासून धडक मोहीम१५ वर्षांपेक्षा अधिक काळ झालेल्या व ग्रीन टॅक्सचा भरणा न केलेल्या वाहनांवर १ डिसेंबरपासून विशेष भरारी पथकाच्या माध्यमातून धडक कारवाई केली जाणार आहे. याअंतर्गत थेट वाहनांवर जप्ती आणली जाणार आहे. दिलेल्या मुदतीत ग्रीन टॅक्सचा भरणा न केल्यास संबंधित वाहनधारकांकडून दोन टक्के व्याजासह टॅक्सची संपूर्ण रक्कम वसूल केली जाणार असल्याचे आरटीओने स्पष्ट केले आहे.