महापालिकेबाबत ग्रामविकासाची कुरघोडी

प्रस्तावित पनवेल महापालिकेत पनवेल शहर, सिडको वसाहती आणि ३२ गावे समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

कळंबोली : प्रस्तावित पनवेल महापालिकेत पनवेल शहर, सिडको वसाहती आणि ३२ गावे समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याबाबत कोकण आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना सुचित करण्यात आले आहे. मात्र ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषदेला स्वतंत्र आदेश निर्गमीत केले आहे. महापालिकेत समाविष्ठ करण्यात आलेल्या गावांची ग्रामसभा घेवून त्यांचे मत घेण्याबाबत सूचना करण्यात आल्या आहेत.प्रस्तावित पनवेल महापालिकेला निवडणूक आयोगाकडून तांत्रिकदृष्टया विरोध होत होता. पनवेल नगरपालिकेच्या प्रभागरचनेला कोकण विभागीय आयुक्तांनी अंतिम मंजुरी दिल्यामुळे महापालिका रेंगळणार असे चित्र निर्माण झाले होते. याबाबत भाजपचे स्थानिक नेते श्रीनंद पटवर्धन यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून महापालिकेच्या किती गरजेची आहे, हे स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार आठ दिवसाच्या आत निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य शासनाला दिले. नगविकास विभागाने नैना क्षेत्रातील ३६ गावे वगळून पनवेल नगरपालिका स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार कोकण विभागीय आयुक्तांना पुढील कार्यवाही करण्याबाबत आदेश निर्गमीत केले. नगरविकास विभागाच्या पत्रानुसार कोकण विभागीय आयुक्तांनी रायगड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना आदेश देऊन समाविष्ठ करण्यात आलेल्या ग्रामपंचायतीचे दप्तर ताब्यात घेण्याबाबत सुचीत केले. १ आॅक्टोबरपासून महापािलका होण्यासंदर्भात राज्यपालांनी आदेश दिले आहे. त्यानुसार कार्यवाहीही सुरू झाली आहे. मात्र त्यानंतर ग्रामविकास विभागाने २१ सप्टेंबर रोजी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना आदेश पारीत केले आहेत. त्यामध्ये महानगरपालिका क्षेत्रातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सदस्यांचे सदस्यत्व पद रद्द होणार आहे. त्यांचे संपूर्ण नाव, पत्ता त्याचबरोबर सदस्यत्व रद्द होत असल्याबद्ल अभिप्राय कळवावा, अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत. पनवेल महानगरपालिकेत समाविष्ठ करण्यात येणाऱ्या ३२ गावांच्या ग्रामपंचायतीच्या मासिक व ग्रामसभेचे ठराव त्याचबरोबर रायगड जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीचा ठराव पाठविण्याचे सुचीत करण्यात आले आहे. सदर गावचे क्षेत्र समाविष्ठ न करण्याबाबत ग्रामसभेचा आणि ग्रामपंचायत ठराव संमत करण्यात आल्यास त्याबाबत संबंधीत ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद स्थायी समितीचा संयुक्तिक समर्थन अभिप्राय देण्यास कळविण्यात आले आहे. याकरीता आवश्यक असलेल्या तांत्रिक बाबींची पुर्तता करण्याचे काम युध्द पातळीवर सुरू आहे. मात्र असे असताना ग्रामविकास विभागाने निर्णय झाल्यानंतर ग्रामपंचायत आणि ग्रामसभेचे ठराव मागितल्याने संभ्रम अवस्था निर्माण झाली आहे.