लोकमत न्यूज नेटवर्क उरण : उरण-करंजा येथील सेफ्टी झोन रद्द करण्याच्या मागणीसाठी राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाच्या सचिवांनी दोनवेळा तर खासदार श्रीरंग बारणे, सुनील तटकरे यांनीही संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांची भेट घेतली. मात्र, त्यानंतरही केंद्र सरकारच्या संरक्षण विभागाकडून कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे घर व जमीन बचाव समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिल्लीत पुन्हा खासदारांची भेट घेतली आहे.
उरण-करंजा येथे नौदलाचे शस्त्रागार आहे. या सुरक्षिततेसाठी सेफ्टी झोनचे आरक्षण आहे. आरक्षण असले तरी आरक्षणाच्या आधीपासूनच. या पूर्वीची आणि नंतरची सुमारे पाच हजारांहून अधिक घरे येेत आहेत. परिसरात ४५ हजारांहून अधिक रहिवाशी राहतात. मात्र, आरक्षण असल्याने मालकीच्या जमिनी असूनही घरे बांधता येत नाहीत. २८ वर्षे उलटून गेल्यानंतरही सेफ्टी झोनबाबत नौदलाने कोणत्याही प्रकारची हालचाल केली नाही. तसेच केंद्र सरकारने जेएनपीटी बंदर विस्थापित हनुमान कोळीवाडा गावाचे पुनर्वसनही सेफ्टी झोनच्या जमिनीवर केले आहे. या तांत्रिक बाबींचा आधार घेऊन महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने १४ ऑगस्ट २०१९ रोजी राज्याचे नगरविकास विभागाचे माजी सचिव डॉ. नितीन करीर यांनी केंद्र सरकारच्या संरक्षण विभागाच्या सेक्रेटरींनाच लेखी पत्र लिहून सेफ्टी झोनचे आरक्षण रद्द करण्याची मागणी केली होती.
१५ जानेवारी २०२१ रोजी पुन्हा एकदा नव्याने राज्य सरकारच्या वतीने नगरविकास विभागाचे सचिव भूषण गगराणी यांनी उरणमधील सेफ्टी झोनचा प्रलंबित प्रश्न निकाली काढण्यासाठी पुन्हा एकदा राज्य सरकारच्या माध्यमातून केंद्र सरकारला स्मरणपत्र पाठविले आहे. मात्र, त्यानंतरही दुर्लक्ष झाल्याने पुन्हा एकदा दिल्लीत महाविकास आघाडीच्या खासदारांची भेट घेऊन याबाबत संरक्षण विभागाकडे पाठपुरावा करण्याची विनंती केली असल्याची माहिती घर व जमीन बचाव समितीचे अध्यक्ष महेश म्हात्रे, सचिव संतोष पवार यांनी दिली.