पनवेलमध्ये एलबीटीला राजकीय विरोध

निवडणुकीचे वारे वाहत असताना पनवेल महापालिका क्षेत्रात एलबीटी लागू करण्यास

कळंबोली : निवडणुकीचे वारे वाहत असताना पनवेल महापालिका क्षेत्रात एलबीटी लागू करण्यास राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. शिवसेनेकडून या निर्णयास विरोध करण्यात येत आहे. मंगळवारी महापालिकेच्या वतीने व्यापाऱ्यांना मार्गदर्शनासाठी आयोजित करण्यात आलेली बैठक शिवसेनेच्या वतीने उधळण्यात आली. त्याचबरोबर तालुका संघटक दीपक निकम यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही पत्र पाठविले आहे. राष्ट्रवादीनेही आता एलबीटीला विरोध केला असून, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंढे यांना निवेदन दिले आहे. अन्य विरोधकांनीही आता हाच सूर आळवण्यास सुरुवात केली. पनवेल महापालिका क्षेत्रात एलबीटी लागू व्हावा, या आशयाचा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाने नगरविकास विभागाकडे पाठवला होता. त्याला हिरवा कंदील मिळून २९ डिसेंबर रोजी अधिसूचनाही काढण्यात आली. १ जानेवारीपासून महापालिका क्षेत्रात एलबीटी लागू करण्याचे घोषित करण्यात आले. त्यानुसार ५० कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांना हा कर भरावा लागणार आहे. तसेच मुद्रांक शुल्कात अतिरिक्त भार म्हणून एक टक्के वाढ झाली आहे. त्यामुळे साहजिकच घरे खरेदी करण्याकरिता ग्राहकांना आता जास्त पैसे मोजावे लागणार आहेत. वाहनखरेदीपासून इतर वस्तूंवर एलबीटी कर लागू करण्यात आला आहे. यामुळे पनवेल महापालिकेला साडेपाचशे कोटी उत्पन्न होईल, असे पालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे; परंतु जीएसटी मार्च महिन्यात येणार असल्याने हा कर नेमका कशासाठी, असा मुद्दा शिवसेनेने उपस्थित केला आहे. मंगळवार, १० जानेवारीला याविषयी माहिती देण्याकरिता कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचे अधिकारी आले होते; परंतु शिवसेनेचे शहरप्रमुख प्रथमेश सोमण यांच्यासह इतर पदाधिकाऱ्यांनी ही बैठक उधळून लावली. खांदा वसाहत उपशहरप्रमुख सदानंद शिर्के यांनी एलबीटी कशी चुकीचे आहे, याविषयी प्रचार सुरू केला असून, संदर्भात पत्रक काढणार आहेत. आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष सुनील घरत यांच्या नेतृत्वाखाली शहराध्यक्ष शिवदास कांबळे, सुरदास गोवारी यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांनी याविषयी विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनजंय मुंढे यांची भेट घेऊन या कराला विधिमंडळात विरोध करण्याची मागणी केली. (वार्ताहर)