दुर्बल घटकातील कुटुंबांची हेळसांड

पंतप्रधान आवास योजनेच्या लाभार्थींपुढे शासकीय अटींची बाधा ठरत असल्याचे प्रकार समोर येत आहेत.

सूर्यकांत वाघमारे  नवी मुंबई : पंतप्रधान आवास योजनेच्या लाभार्थींपुढे शासकीय अटींची बाधा ठरत असल्याचे प्रकार समोर येत आहेत. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कुटुंबाचे तीन लाखापर्यंतचे उत्पन्न असणे आवश्यक आहे. परंतु ज्यांचे पोटच हातावर आहे, अशांपुढे वेतनाचा कागदोपत्री पुरावा नसल्याच्या कारणावरून त्यांना उत्पन्नाचा दाखला देण्यास टाळाटाळ होत असल्याचे दिसून येत आहे.आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील व्यक्तींनाही घर मिळावे यासाठी २०२२ पर्यंत सर्वांसाठी घर हे केंद्र सरकारने धोरण हाती घेतले आहे. त्याकरिता प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत ३० चौ.मी. क्षेत्रफळाच्या घरांचे वाटप केले जात आहे. परंतु या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कुटुंबाचे तीन लाखांच्या आत वार्षिक उत्पन्न आवश्यक आहे, तर या उत्पन्नाचा पुरावा म्हणून सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले प्रमाणपत्रच ग्राह्य धरले जात आहे. परंतु प्रक्रियेतील जाचक अटींमुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील व्यक्तींना उत्पन्नाचा दाखला मिळवण्यात अडचणी येत आहेत.फेरीवाले, भाजी विक्रेते अथवा मजुरी कामगार यांचा या घटकात समावेश होतो. हातावर पोट असणाºया या घटकाकडे उत्पन्नाचा कसलाही ठोस पुरावा नसतो. यामुळे उत्पन्नाचा दाखला मिळवण्यासाठी त्यांना एका कार्यालयातून दुसºया कार्यालयात चपला झिजवाव्या लागत आहेत. त्यानंतरही हाती काहीच लागत नसल्याने अनेकांना केवळ उत्पन्न दाखल्याअभावी योजनेच्या लाभापासून वंचित रहावे लागत आहे.असाच प्रकार वाशीत राहणाºया सुशीला बबन साळुंखे यांच्यासोबत घडला आहे. मागील अनेक महिन्यांपासून शासन दरबारी उत्पन्नाच्या दाखल्यासाठी लढा देत आहेत. भाजीचा व्यवसाय करणाºया या कुटुंबाने प्रधानमंत्री आवास योजनेतून घर मिळवण्यासाठी अर्ज केला होता. यावेळी आवश्यक सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतरही केवळ उत्पन्नाच्या दाखल्याअभावी त्यांच्यापुढे अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. भाजीचा व्यवसाय करणाºया साळुंखे यांच्याकडे रोजच्या उत्पन्नाचा कागदोपत्री पुरावा नाही. याच कारणावरून तलाठी कार्यालयातून त्यांना उत्पन्नाचा दाखला देण्यास नकार देण्यात आला.यासंदर्भात त्यांनी उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाकडे पाठपुरावा केला असता, तिथेही नियमांवर बोट ठेवून त्यांना उत्पन्नाचा दाखला सादर करण्याचे सुचवण्यात आले. हीच परिस्थिती राज्यातल्या इतरही भागांमध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घरे मिळवण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाची असल्याची चिंता सुशीला यांचे पती बबन मारुती साळुंखे यांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे सर्वांसाठी घर ही केंद्र सरकारची भूलथाप असून लाभार्थींना जाणीवपूर्वक वंचित ठेवण्यासाठीच जाचक अटी लावल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. त्यामुळे योजना जाहीर करण्यापूर्वी त्याची अंमलबजावणी करण्यातल्या त्रुटी दूर करणे आवश्यक होते. परंतु ही बाब योजनेची अंमलबजावणी करणाºयांच्या नजरेआड राहिल्याने उत्पन्नाच्या दाखल्यासाठी सर्वसामान्यांची पायपीट होत असल्याचा संताप साळुंखे कुटुंबीयांनी व्यक्त केला आहे.