नगरपंचायतीचा जिल्हा परिषदेला फटका

जिल्ह्यातील पाच ग्रामपंचायतींचे नगरपंचायतीमध्ये रूपांतर झाले आहे. त्यामुळे तेथून निर्माण होणारा कर रूपातील पैसा आता जिल्हा परिषदेच्या तिजोरीत जमा

आविष्कार देसाई , अलिबागजिल्ह्यातील पाच ग्रामपंचायतींचे नगरपंचायतीमध्ये रूपांतर झाले आहे. त्यामुळे तेथून निर्माण होणारा कर रूपातील पैसा आता जिल्हा परिषदेच्या तिजोरीत जमा न होता त्या त्या नगरपंचायतीच्या खात्यात जमा होणार आहे. रायगड जिल्हा परिषदेला होणारी ही वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी एकतर ग्रामपंचायतींच्या इमारतीमध्ये थाटलेली नगर पंचायतींची कार्यालये काढून त्यांना भाडेतत्त्वावर द्यावी लागतील अथवा उत्पन्न वाढीसाठी अन्य बाबींचा विचार करावा लागणार आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधरण सभेत याबाबत विचार करण्यात आला होता. जिल्हा परिषदेने खरोखरच असे पाऊल उचलले तर खालापूर, तळा, माणगाव, म्हसळा आणि पोलादपूर या पाच नगरपंचायतींना आपापले कार्यालय थाटण्यासाठी नवीन जागेचा विचार करावा लागणार आहे. सध्या नगरपंचायतींकडे कार्यालयाबाबतचा कोणताच सेटअप नाही. रायगड जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प भले कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेत असला, तरी ग्रामपंचायत हे जिल्हा परिषदेचे प्रमुख अंग आहे. तेच नगरपंचायतींच्या रूपाने जिल्हा परिषदेपासून वेगळे झाले आहे. त्या त्या ग्रामपंचायतीमधून जिल्हा परिषदेला विविध करांच्या स्वरूपात पैसा मिळत होता. त्यावर काही प्रमाणात अंकुश लागला आहे. सध्या खालापूर, माणगाव, तळा, म्हसळा या ठिकाणी विकासकामे सुरू झाली आहेत. दिल्ली-मुंबई कॉरिडोर तसेच मुंबई-गोवा महामार्गाचे चौपदरीकरण, दिघी पोर्ट, रेल्वेचा विस्तार, पुण्याकडे जाणाऱ्या मार्गाचा विकास अशा विविध माध्यमांतून तेथे कोट्यवधी रुपयांचे प्रकल्प झपाट्याने उभे राहत आहेत. त्यामुळे तेथे रिअल इस्टेटच्या मार्केटला प्रचंड संधी निर्माण झाल्या आहेत. येथे होणाऱ्या जमिनीच्या व्यवहारांवरचे मुद्रांक शुल्क जिल्हा परिषदेला प्राप्त व्हायचे, मात्र आता त्याला मुकावे लागणार आहे. त्याचप्रमाणे इतर कररूपाने मिळणाऱ्या महसुलावरही पाणी सोडावे लागणार आहे. निर्माण होणारी वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी जिल्हा परिषदेला उत्पन्नवाढीचे विविध मार्ग चोखाळावे लागणार आहेत.