सीआरझेडच्या नावाखाली भूखंडधारक वेठीस

सिडकोने साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत प्रकल्पग्रस्तांना मोठ्या प्रमाणात भूखंडांचे वाटप केले आहे. परंतु यापैकी अनेक भूखंडांना केंद्र शासनाच्या सुधारित सीआरझेड कायद्याचा विळखा पडला आहे

कमलाकर कांबळे, नवी मुंबईसिडकोने साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत प्रकल्पग्रस्तांना मोठ्या प्रमाणात भूखंडांचे वाटप केले आहे. परंतु यापैकी अनेक भूखंडांना केंद्र शासनाच्या सुधारित सीआरझेड कायद्याचा विळखा पडला आहे. विशेष म्हणजे सीआरझेड कायद्याचा बाऊ करून या भूखंडधारकांना बांधकाम परवानगी नाकारली जात असल्याने शेकडो भूखंड विकासाअभावी ओस पडले आहेत.महापालिकेची स्वत:ची विकास नियंत्रण नियमावली नाही. त्यामुळे महापालिकेला आतापर्यंत सिडकोने तयार केलेल्या सर्वसाधारण विकास नियंत्रण नियमावलीचा अवलंब करावा लागतो आहे. महत्त्वाचे म्हणजे सिडकोने साडेबारा टक्के आणि इतर खासगी भूखंडांचे वाटप केले आहे. हे करीत असताना सागरीकिनारा नियंत्रण कायदा १९९१चा आधार घेत ५0 मीटरचे अंतर गृहीत धरून सिडकोने या भूखंडाचे वाटप केले आहे. परंतु केंद्र सरकारच्या २0११ रोजीच्या सुधारित सीआरझेड कायद्यानुसार ही मर्यादा समुद्र किंवा खाडीकिनाऱ्यापासून १५0 मीटर इतकी करण्यात आली आहे. त्याचा फटका सिडकोने केलेल्या भूखंड वाटपाला बसला आहे. कारण नव्या नियमानुसार या भूखंडांचा विकास करण्यासाठी महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट आॅथॉरिटीकडून (एमसीझेडएम) परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. असे असले तरी ही परवानगी कोणी घ्यायची, याबाबत संभ्रम निर्माण झाल्याने सिडकोने वाटप केलेले शेकडो भूखंड बांधकाम परवानगीच्या प्रतीक्षेत पडून आहेत.गोठीवलीतील आरटीआय कार्यकर्ते विकास पाटील यांनी या प्रश्नांवर मागील चार वर्षांपासून विविध स्तरांवर पाठपुरावा सुरू केला आहे. सिडकोने पाटील यांना गोठीवली येथे साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत ७ एप्रिल २0१0 मध्ये एका भूखंडाचे वाटप केले आहे. या भूखंडाच्या बांधकाम परवानगीसाठी त्यांनी महापालिकेच्या संबंधित विभागाकडे प्रस्ताव सादर केला होता. परंतु सदर भूखंड सीआरझेडच्या कक्षात येत असल्याचे कारण सांगत नगररचना विभागाने त्यांना बांधकाम परवानगी नाकारली आहे. हे एक प्रातिनिधिक उदाहरण असले तरी अशाप्रकारचे अनेक प्रस्ताव नगररचना विभागाकडे धूळखात पडून आहेत.राज्य सरकारच्या १८ आॅक्टोबर २00७ रोजीच्या परिपत्रकानुसार नगर परिषदा आणि महानगरपालिकांना स्वत:च्या इमारतींचे बांधकाम करताना नगररचना विभागाची परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. नवी मुंबई महापालिकेचे बेलापूर येथील मुख्यालयामुळे सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन झाल्याच्या तक्रारी अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून करण्यात आल्या होत्या. त्याचे पुरावेही संबंधित विभागाकडे सादर करण्यात आले होती. या पार्श्वभूमीवर मुख्यालयाचे बांधकाम करताना महापालिकेला देखील नियमानुसार एमसीझेडएमए कडून ना-हरकत घेणे बंधनकारक आहे. परंतु महापालिकेने तशी परवानगी न घेताच मुख्यालयाचे बांधकाम पूर्ण केल्याचा आरोप विकास पाटील यांनी केला आहे. यासंदर्भात त्यांनी माहितीच्या अधिकाराखाली नगररचना विभागाकडे माहिती मागितली होती. परंतु तीन वर्षे झाली तरी त्यांना माहिती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे त्यांनी एमसीझेडएमएकडे रीतसर तक्रार केली होती. एमसीझेडएमएने या तक्रारीची दखल घेत यासंदर्भात सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश महापालिकेला १६ एप्रिल २0१४ रोजी दिले होते. परंतु महापालिकेने अशाप्रकारचा कोणताही अहवाल सादर केला नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.