रानसईमधील आदिवासींना बनविले भूमिहीन

रानसईमधील आदिवासींची बहुतांश जमीन धरण बांधण्यासाठी संपादित करण्यात आली. उर्वरित जमीनही सावकाराच्या नावावर असून मूळ निवासींना भूमिहीन बनविण्यात आले आहे.

नामदेव मोरे, नवी मुंबई रानसईमधील आदिवासींची बहुतांश जमीन धरण बांधण्यासाठी संपादित करण्यात आली. उर्वरित जमीनही सावकाराच्या नावावर असून मूळ निवासींना भूमिहीन बनविण्यात आले आहे. सहाही पाड्यांसाठी अद्याप गावठाण मंजूर झालेले नसून त्यांचे वास्तव्य असलेल्या गावची जमीनही खाजगी व्यक्तीच्या नावावर आहे. शासनाने २०११ मध्ये केलेल्या जनगणनेमध्ये रानसई गावामध्ये १२७६ लोकसंख्या असल्याचे निदर्शनास आले आहे. यामधील १२६७ रहिवासी आदिवासी व उरलेले अनुसूचित जातीमधील आहेत. ९९.२९ टक्के आदिवासी नागरिक असूनही येथील जमिनीवर मात्र त्यांचा अधिकार नाही. ग्रामस्थांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे धरणासाठी जमीन संपादित केल्यानंतर १० ते १२ जणांनाच जमिनीचा अत्यंत तुटपुंजा मोबदला मिळाला. उर्वरित आदिवासींना मोबदला मिळाला नाही. सद्यस्थितीमध्ये गावच्या परिसरात जवळपास १६३१ हेक्टर जमीन शिल्लक आहे. बहुतांश जमीन एमआयडीसी, वनविभागाच्या व सावकाराच्या नावावर आहे. ज्याचा गावाशी काहीही संबंध नाही त्यांच्या नावावर एक हजार हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन कशी असा प्रश्न आदिवासी बांधव उपस्थित करत आहेत. सहा पाड्यांमध्ये रानसई गाव वसले आहे. परंतु गावातील घरे असलेली जमीनही आदिवासींच्या नावावर नाही. गावाला गावठाणच नसल्याने गावठाण विस्तार योजनाही राबविता येत नाही. कोणत्याही सुविधा देता येत नाहीत. शेकडो वर्षांपासून या ठिकाणी आमचे वास्तव्य आहे. या जमिनीवर भाजीपाला पिकवून आम्ही उदरनिर्वाह करत आहोत. परंतु त्या जमिनी मात्र आमच्या नावावर नाहीत. या जमिनीवर आदिवासींचाच हक्क असून त्याचे वाटप आम्हाला करण्यात यावे अशी मागणी ग्रामस्थ करत आहेत. परंतु या समस्येकडे कोणीही लक्ष देत नाही. महसूल विभागाच्या संकेतस्थळावरून रानसई गावाविषयी माहिती घेतली असता एक टक्का जमीनही आदिवासींच्या नावावर नसल्याचे समोर आले आहे. देशातील सर्वात स्वस्त भूसंपादनउरण व परिसरातील गावांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी शासनाने रानसई धरण बांधले. धरण बांधण्यासाठी शासनाने अत्यंत अल्प मोबदला देवून जमीन संपादित केली. मुळात सातबारा उताऱ्यावर आदिवासींची नावेच नसल्याने हाताच्या बोटावर मोजण्याएवढ्या रहिवाशांनाच मोबदला मिळाला. मिळालेला मोबदला अत्यंत तुटपुंजा होता. संपादनाचा इतिहास पाहिल्यास देशातील सर्वात कमी मोबदल्यात संपादन झालेली जमीन रानसईचीच असेल असे मत जाणकारांनी व्यक्त केले आहे. आमची जमीन आम्हाला द्या आमच्या गावात सर्व आदिवासी नागरिक रहात आहेत. कित्येक पिढ्या आम्ही याच जमिनीवर वास्तव्य करत आहोत. आदिवासींना जंगलाचे राजे म्हटले जाते. पण आम्हाला मात्र शासकीय यंत्रणांच्या उदासीनतेने भिकारी बनविले आहे. आमची घरेही आमच्या नावावर नाहीत. शेती करत असलेली जमीनही दुसऱ्यांच्याच नावावर आहे. आमच्या जमिनीचा हक्क आम्हाला मिळवून देण्यासाठी कोण लढा देणार असा प्रश्न येथील रहिवासी उपस्थित करत आहेत.