माहिती मागवणाऱ्यांची होणार नोंद

माहितीचा अधिकार कायद्यामुळे सरकारी विभागात होणाऱ्या भ्रष्टाचाराला काही प्रमाणात आळा बसला आहे. विविध सार्वजनिक प्राधिकरणाकडून

आविष्कार देसाई,  अलिबागमाहितीचा अधिकार कायद्यामुळे सरकारी विभागात होणाऱ्या भ्रष्टाचाराला काही प्रमाणात आळा बसला आहे. विविध सार्वजनिक प्राधिकरणाकडून वेगवेगळ््या नमुन्यात माहिती उपलब्ध करुन देण्यात येते मात्र माहिती मागणऱ्या अर्जादारांच्या माहितीची नोंद ठेवण्याची व्यवस्था नव्हती. सरकारच्या निर्णयानुसार आता माहिती मागणाऱ्या अर्जदाराच्या इंतभूत माहितीचे संकलन केले जाणार आहे. त्यामुळे माहितीच्या अधिकाराचा गैरवापर करणाऱ्यांवर सरकारचे लक्ष राहणार आहे. यामुळे भ्रष्टाचार बाहेर काढणाऱ्यां अर्जदारांची बदनामी टळणार आहे.माहितीचा अधिकार हा कायदा २००५ साली अस्तित्वात आला. माहितीचा अधिकार पारित करावा यासाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी पुढाकार घेतला होता. महाराष्ट्र राज्याने सर्वप्रथम माहिती अधिकार कायद्याची अंमलबजावणी सुरु केली. सरकारी योजनांमध्ये मोठ्या संख्येने आर्थिक भ्रष्टाचार होत असल्याने सरकारने माहिती अधिकार कायद्याचा अंकुश ठेवला. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघड करण्याच यश आले. सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यावर माहिती अधिकाराचा वचक बसल्याने उलटसुलट प्रकरणांनान चांगलीच खिळ बसली असल्याचे विविध उघड झालेल्या भ्रष्टाचारांच्या प्रकरणावरुन सहज लक्षात येते.माहितीच्या अधिकाराचा दुरुपयोग करुन आपापली आर्थिक पोळी भाजणारे महाभागही आहेत. परंतु सरकारी यंत्रणांकडे माहिती अधिकारात माहिती मागणाऱ्या अर्जदाराची ढोबळ माहिती असायची. तसेच कोणत्या अर्जदाराने कोणत्या प्राधिकरणाकडे कोणती माहिती मागितली आहे, अर्जदार हा दारिद्र रेषेखालील आहे का, अर्ज कधी दाखल केला, माहिती नाकरली काय, कोणत्या कलमाच्या खाली नाकारली, प्रथम अपिल झाले आहे का, माहितीचे शुल्क त्याची तारखी यासह अन्य बाबींची नोंदणी माहितीचा अधिकार अर्ज प्राप्त होणाऱ्या संबंधित प्राधिकरणाला ठेवावी लागणार आहे.माहितीच्या अधिकाराचा दुरुपयोग करणाऱ्यांची संख्याही दिवसेंदिवस वाढत आहे. या अधिकाराचा वापर करुन आर्थिक तडजोडी करणाऱ्यांना नोंदी ठेवल्यामुळे आळा बसणार आहे, तसेच अर्जावरच्या कार्यवाहीचा सुस्पष्ट अहवाल सरकारला प्राप्त होणार असल्याचे जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्याने सांगितले. प्राधिकरणाला ठेवावी लागणार माहिती : कोणत्या अर्जदाराने कोणत्या प्राधिकरणाकडे कोणती माहिती मागितली आहे, अर्जदार हा दारिद्र रेषेखालील आहे का, अर्ज कधी दाखल केला, माहिती नाकरली काय, कोणत्या कलमाच्या खाली नाकारली, प्रथम अपिल झाले आहे का, माहितीचे शुल्क त्याची तारखी यासह अन्य बाबींची नोंदणी माहितीचा अधिकार अर्ज प्राप्त होणाऱ्या संबंधित प्राधिकरणाला ठेवावी लागणार आहे.