पनवेलमध्ये महागाई आणखी किती रडविणार?

चार महिन्यांत पेट्रोल-डिझेल १५, तर सिलिंडर १२६ रुपयांनी महागला

- वैभव गायकरपनवेल : महागाईचा आलेख दिवसेंदिवस  वाढत चालला आहे. एकीकडे कोरोनाच्या काळात अनेकांचे व्यवसाय बुडाले आहेत, तर बहुतांश जणांना कामावरून कमी करण्यात आले आहे. अशा परिस्थितीत वाढत्या महागाईला प्रत्येकाला सामोरे जावे लागत आहे. विशेष म्हणजे दैनंदिन जीवनावर परिणाम करणाऱ्या अशा गोष्टीच्या किमतीत वाढ होत असल्याने अनेकांचे जीवन सुसह्य होत चालले आहे.मागील वर्षभरापासून महागाईने सर्वसामान्यांना दिलासा दिलेला नाही. घरगुती सिलिंडरपासून इंधनच्या किमतीत दिवसागणित वाढ होत चालल्याने सर्वच वस्तू महाग होत चालल्या आहेत. भाजीपाला, डाळी आदी सर्वच जीवनावश्यक वस्तू महागल्या आहेत. कोरोनाकाळात अनेकांची आर्थिक परिस्थिती नाजूक झाली आहे, अशा परिस्थितीत केंद्र सरकार असो वा राज्य सरकार दोघांकडून सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी कोणतेच पाऊल उचलताना दिसून येत नाही. राज्यात भरमसाठ वीजबिल वाढीचादेखील प्रश्न अनेकांना भेडसावला. लॉकडाऊनच्या काळात भरमसाठ वीजबिले देण्यात आली. वीजबिले कमी करण्यासंदर्भात शासनाकडून निर्णय होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत असताना महावितरणकडून याबाबत स्पष्ट नकार देण्यात आल्याने नागरिकांना वाढीव वीजबिलाचा अतिरिक्त फटका बसला आहे. लवकरच पेट्रोल, डिझेलच्या किमती शंभरीकडे वाटचाल करतील असे चित्र आहे. नोकरदारवर्गामध्ये महागाईमुळे कमालीची अस्वस्थता दिसून येत आहे. महागाईवर नियंत्रण न आल्यास सर्वसामान्यांच्या भावना आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. कोविडकाळात विविध समस्यांना तोंड देत असताना महागाई कमी करून सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनामार्फत पाऊल उचलले जातील अशी अशा होती. मात्र राज्य  व केंद्र शासनाकडून कोणताही दिलासा मिळाला नाही. अद्यापही वेळ गेलेली नाही. शासनाने याबाबत योग्य पाऊल न उचलल्यास सर्वसामान्यांचा उद्रेक होईल.- अभिमन्यू तोडेकर,  खारघर  महागाईकडे बोट दाखवत केंद्रात भाजप सत्तेवर आले. महागाई नियंत्रणात आणली जाईल या आशेने सर्वसामान्यांनी भाजप सरकारला भरभरून मतदान केले. केंद्रात भाजपची एकहाती सत्ता असताना महागाई कमी करण्याऐवजी दिवसेंदिवस महागाई वाढत चालली आहे. याबाबत शासनाने गांभीर्यपूर्वक विचार करण्याची गरज आहे.  - गणेश पाटील, पनवेलमहागाईमुळे सर्वसामान्यांचे जगणे मुश्कील झाले आहे. जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढत असल्याने घरखर्च चालवताना नाकीनऊ येत आहे. सरकारला सर्वसामान्यांची थोडी तरी चिंता असेल तर वाढत्या महागाईवर शासनाने नियंत्रण मिळवावे अन्यथा सरकारला सर्वसामान्यांकडे मत मागण्याचा कोणताच अधिकार नाही. - सोनल साळुंखे,  कळंबोली