झुणका भाकर केंद्रे की हॉटेल्स?

युती शासनाच्या काळात वाटप करण्यात आलेली शहरातील झुणका भाकर केंद्रे सुसाट सुटली आहेत. बहुतांशी केंद्रांचे आलिशान हॉटेल्समध्ये रूपांतर झाले आहे

नवी मुंबई : युती शासनाच्या काळात वाटप करण्यात आलेली शहरातील झुणका भाकर केंद्रे सुसाट सुटली आहेत. बहुतांशी केंद्रांचे आलिशान हॉटेल्समध्ये रूपांतर झाले आहे. महापालिकेचा परवाना आणि मालमत्ता विभागाच्या मेहरनजरेमुळे या केंद्र चालकांचे चांगलेच फावले आहे. या परिस्थितीला महापालिकेचे बोटचेपे धोरण जबाबदार असल्याचा आरोप रहिवाशांकडून केला जात आहे.शिवसेना-भाजपा युती सरकारच्या काळात गरिबांना एक रुपयात झुणका भाकर मिळावी या उद्देशाने राज्यभर झुणका भाकर केंद्रे सुरू करण्यात आली होती. विविध सामाजिक संस्था, महिला मंडळे तसेच राजकीय वजन असलेल्या व्यक्तींना या केंद्रांचे वाटप करण्यात आले होते. नवी मुंबईत अशा प्रकारची जवळपास ३८ झुणका भाकर केंद्रे आहेत. सुरुवातीला झुणका भाकर विकणाऱ्या या केंद्रांना हळूहळू स्नॅक्स सेंटरचे स्वरूप आले. मागील काही वर्षांत तर या केंद्राच्या ठिकाणी आलिशान हॉटेल्स उभारली आहेत. विशेष म्हणजे ही सर्व केंद्रे अद्याप शासनाच्या अत्यारीखत आहेत. त्यामुळे स्थानिक प्राधिकरणांनी आपापल्या क्षेत्रातील ही केंद्रे ताब्यात घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने २00५ मध्ये दिले होते. त्यानुसार राज्यातील काही महापालिकांनी त्याची अंमलबजावणीही केली आहे. परंतु नवी मुंबईत यादृष्टीने कोणतीही कार्यवाही करण्यात आली नाही. विशेष म्हणजे शहरातील बहुतांशी झुणका भाकर केंद्रे पदपथ आणि रस्त्यावर उभारली आहेत.महापालिका प्रशासनाच्या उदासीन धोरणामुळे मागील काही वर्षांत या केंद्रांच्या जागेवर पक्के बांधकाम उभारले आहे. हे बांधकाम करताना स्थानिक प्राधिकरण म्हणून महापालिकेची कोणतीही परवानगी घेण्यात आलेली नाही. असे असतानाही परवाना विभागाकडून या केंद्रांना रीतसर व्यवसाय परवाना देण्यात आला आहे. तसेच नळजोडण्याही देण्यात आल्या आहेत. त्या बदल्यात या केंद्रांकडून महापालिकेला कोणत्याही प्रकारचा कर मिळत नाही. ही वस्तुस्थिती असतानाही प्रशासनाकडून यासंदर्भात कोणतीच कार्यवाही होताना दिसत नाही. (प्रतिनिधी)> शहरातील झुणका भाकर केंद्रांसंदर्भात महापालिका नवीन धोरण तयार करीत आहे. याअंतर्गत ही केंद्रे ताब्यात घ्यायची की सध्या ज्यांच्या ताब्यात आहेत, त्यांनाच अटी व शर्तीवर चालवायला द्यायची. त्यात कोणत्या प्रकारचे खाद्यपदार्थ विकले जावेत, कर आकारणीचे स्वरूप आदी बाबींचा समावेश असेल, अशी माहिती महापालिकेच्या सूत्राने दिली.