धीरज परब , मीरा रोडमीरा-भार्इंदर महापालिकेच्या विरोधी पक्षनेतेपदाबाबत आठवडाभरात निर्णय घ्या, अन्यथा आम्ही आदेश देऊ, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने खडसावल्यानंतर मुदत संपायच्या एक दिवस आधी शासनाने महापौरांचा निर्णय विखंडित केला आहे. राष्ट्रवादीचा विरोधी पक्षनेता होणार असताना भाजपाच्या महापौरांनी काँग्रेसला विरोधी पक्षनेतेपद बहाल केले. तर, भाजपा शासनाने महापौरांचा निर्णय विखंडित करण्यास वेळकाढूपणा केल्याने गेले ९ महिने पालिका विरोधी पक्षनेत्याशिवाय आहे. फेब्रुवारी २०१५मध्ये भाजपाच्या गीता जैन महापौर झाल्यानंतर त्यांनी राष्ट्रवादीला डावलून काँग्रेसचे प्रमोद सामंत यांना विरोधी पक्षनेते जाहीर केले होते. राष्ट्रवादीचे गटनेते बर्नड डिमेलो यांनी दुसऱ्याच दिवशी महापौर, आयुक्त व नगरविकास विभागाकडे याबाबत तक्रार केली. त्यानंतर आयुक्त अच्युत हांगे यांनी शासनास पत्र दिले. नगरविकास विभागाने तब्बल दोन महिन्यांनंतर महापौरांचा निर्णय बेकायदेशीर असल्याने ४५१(१)नुसार तो निलंबित करून महापौरांचा खुलासा मागवला होता. महापौरांनी शासनाला विरोधी पक्षनेता निवडीसंदर्भात २००२चा रोहिदास पाटील विरुद्ध मायरा मेंडोन्सा दाव्याचा हवाला दिला. मात्र, त्यानंतर झालेले निर्णय व शासनपत्रास त्यांनी सोईस्कर बगल दिली. पालिका व शासनात सत्ताधारी भाजपा राजकीय हेतूने वेळकाढूपणा करत असल्याने डिमेलो यांनी जुलैमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. आॅगस्टमध्ये आयुक्तांनी महापौरांच्या निर्णयाविरुद्ध अहवाल देऊनही शासनाकडून स्पष्ट निर्णय घेण्यास टोलवाटोलवी सुरू होती. न्यायाधीश अभय ओक व सी.व्ही. भडंग यांच्या खंडपीठाने शासनाची कानउघाडणी करून निर्णय निलंबित केल्यानंतर तो विखंडित करण्याचा निर्णय वेळेत घेत नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. आठवडाभरात निर्णय घ्या, अन्यथा आम्ही आदेश देऊ, असे खडसावले. डिमेलो यांच्या वतीने अॅड. दुर्गाप्रसाद सबनीस यांनी बाजू मांडली.
शासनाने महापौरांचा निर्णय केला विखंडित
By admin | Updated: February 20, 2016 03:05 IST