पनवेल महापालिका स्थापनेसाठी २५ वर्षांपासून होतोय पाठपुरावा

पनवेल महानगरपालिका स्थापन करण्यासाठी सप्टेंबर १९९१ पासून पाठपुरावा सुरू आहे. नगरपालिकेच्या ठरावानंतर शासनाने प्राथमिक अधिसूचनाही काढली होती.

नामदेव मोरे,  नवी मुंबई पनवेल महानगरपालिका स्थापन करण्यासाठी सप्टेंबर १९९१ पासून पाठपुरावा सुरू आहे. नगरपालिकेच्या ठरावानंतर शासनाने प्राथमिक अधिसूचनाही काढली होती. परंतु पुढील २५ वर्षे हा प्रस्ताव रखडला व त्याचा गंभीर परिणाम परिसराच्या विकासावरही झाला. राज्यातील पहिली नगरपालिका असूनही पनवेल इतर महानगरांच्या तुलनेमध्ये विकसित होऊ शकले नाही. ग्रामीण परिसराचे शहरीकरण झाले तरी कारभार ग्रामपंचायतींमध्येच एकवटला होता. परिणामी या परिसराच्या विकासाचे एकत्रित नियोजन झाले नाही. ४ सप्टेंबर १९९१ मध्ये सर्वप्रथम राज्य शासनाने पनवेल महापालिका स्थापन करण्याचा निर्णय झाला असून, नगरपालिकेने त्यांचा अभिप्राय पाठविण्याच्या सूचना केल्या. यानंतर २४ सप्टेंबरला शासनाने प्राथमिक अधिसूचना जाहीर केली. यामध्ये महापालिका क्षेत्रातील हद्दी स्पष्टपणे दर्शविण्यात आल्या होत्या. परंतु अंतिम अधिसूचना निघालीच नाही. अखेर शासनाने २००१ च्या जनगणनेचा आधार घेऊन पनवेलला अ वर्ग नगरपालिकेचा दर्जा दिला. त्यानंतर सिडकोने खारघर, कामोठे, कळंबोली, नवीन पनवेल परिसर विकसित केला. हा परिसर नवी मुंबई महानगरपालिकेमध्ये सहभाग करण्यासाठी जुलै २००६ मध्ये नगरपालिकेचा अभिप्राय मागविण्यात आला नगरपालिकेने पनवेलला शहराचे ऐतिहासिक महत्त्व व दळणवळणाच्या दृष्टीने भविष्यातील या शहराचे महत्त्व लक्षात घेऊन पनवेल महानगरपालिका करावी, असा अभिप्राय नगरपालिकेने केला. नगरपालिकेने डिसेंबर २००८ मध्ये शासनाला पत्र दिले. या पत्रान्वये यापूर्वी शासनाने १९९१ मध्ये अधिसूचना काढली होती. त्या अधिसूचनेच्या धर्तीवर पनवेल नगरपालिकेचे महानगरपालिकेत रूपांतर करण्याची शिफारस करण्यात आली. नागरिक व लोकप्रतिनिधींच्या पाठपुराव्यानंतर शासनाने २३ नोव्हेंबर २०१५ मध्ये कोकण महसूल आयुक्तालयाचे विभागीय आयुक्त तानाजी सत्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास समिती स्थापन केली व २५ वर्षांपासून धीम्या गतीने सुरू असलेल्या प्रक्रियेला गती मिळाली. सिडकोने खारघर, कळंबोली, कामोठे, तळोजा, नवीन पनवेल परिसर विकसित करण्यास सुरुवात केल्यानंतर पनवेल शहर व तालुक्याला महानगराचे स्वरूप प्राप्त झाले होते. नवी मुंबई महानगरपालिकेपेक्षा या परिसराची व्याप्ती जास्त होती. २५ वर्षांपूर्वी प्राथमिक अधिसूचना काढली तेव्हाच महापालिका स्थापन झाली असती तर सध्या या परिसराला भेडसावणाऱ्या समस्या सुटल्या असत्या. नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रापेक्षाही पनवेलचा अधिक गतीने विकास झाला असता. शासनाची महत्त्वाची पाच प्राधिकरण व ग्रामपंचायतीमुळे परिसराच्या विकासासाठी पुरेसा निधी मिळाला नाही. एकत्रित नियोजन करता आले नाही. यामुळेच नागरिकांना आता भीषण पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. घनकचरा व्यवस्थापन, मलनिस्सारण वाहिन्या व इतर अनेक प्रश्न गंभीर झाले आहेत. आता अधिक विलंब न लावता शक्य तितक्या लवकर महापालिका अस्तित्वात आली तर रखडलेला विकासाला पुन्हा गती येऊ शकते. > ४ सप्टेंबर १९९१ : पनवेल महापालिका स्थापन करण्यासाठी शासनाने नगरपालिकेचा अभिप्राय मागविला७ सप्टेंबर १९९१ : नगरपालिकेने म्हणने मांडण्यासाठी तीन महिन्यांचा अवधी मागितला२४ सप्टेंबर १९९१ : शासनाने महापालिकेच्या स्थापनेसाठी प्राथमिक अधिसूचना काढली१० सप्टेंबर २००१ : महापालिकेऐवजी नगरपालिकेला अ वर्ग देण्यात आला२४ जुलै २००६ : खारघर, कामोठे, कळंबोली नोड्स नवी मुंबईत समावेशासठी अभिप्राय मागविले१२ फेब्रुवारी २००७ : नगरपालिकेने नवी मुंबईला विरोध करून पनवेल महापालिका करण्याचा ठराव केला२० डिसेंबर २००८ : पनवेल महापालिका करण्यासाठी नगरपालिकेचे शासनाला पत्र २३ नोव्हेंबर २०१५ : शासनाने पनवेल महापालिका करण्याचे जाहीर केले१७ डिसेंबर २०१५ : महापालिका करण्यासाठी नगरपालिकेचा ठराव एकमताने मंजूर