बांधकामावरील स्थगिती उठवण्यास नकार

नगर विकास विभागाने स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानातंर्गत शौचालयाची उभारणी लोकवस्तीच्या ठिकाणी करावी, तसेच

लोकमत न्यूज नेटवर्कअलिबाग : नगर विकास विभागाने स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानातंर्गत शौचालयाची उभारणी लोकवस्तीच्या ठिकाणी करावी, तसेच कोणत्याही सरकारी यंत्रणेला अडचणीचे ठरेल अशा ठिकाणी करू नये, असे लेखीपत्रच बंदर विभागाने नगर विकास विभागाला दिले आहे.अलिबाग नगरपालिकेच्या समुद्रकिनारी शौचालय उभारणीस ठाम विरोध करीत बंदर विभागाने बांधकामावरील स्थगिती उठविण्यास सपशेल नकार दिला आहे. त्यामुळे अलिबाग नगरपालिका प्रशासनाला आता शौचालय बांधण्याची जागा बदलण्याशिवाय गत्यंतर नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.अलिबाग समुद्रकिनारी अलिबाग बंदर अधिकारी कार्यालयाजवळ समुद्रकिनाऱ्याच्या बंधाऱ्याला खेटून असलेल्या अनधिकृत बांधकाम प्रकरणाला अलिबाग नगरपालिकेने जो हागणदारीमुक्ती अंतर्गत स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान योजनेचा मुलामा ेदेण्याचा प्रयत्न केला होता, त्यास राज्य सरकारने विरोध दर्शविला आहे. अलिबाग समुद्रकिनारी अलिबाग बंदर अधिकारी कार्यालयाजवळ समुद्रकिनाऱ्याच्या बंधाऱ्याला खेटूनच शौचालयाचे बांधकाम अलिबाग नगरपालिकेने सुरू केले होते. ज्या जागेमध्ये शौचालय बांधण्यात येत होते. ती जागा महसूल आणि बंदर खात्याच्या अखत्यारित येते. या जागेमध्ये सुरू असलेले अनधिकृत बांधकाम थांबविण्याची मागणी अलिबाग येथील स्थानिक नागरिक अश्रफ घट्टे यांच्यासह संजय सावंत यांनी राज्य सरकारकडे केली होती. या बांधकामासाठी एमसीझेडएमए, पर्यावरण विभागाकडून कोणतीही परवानगी घेतली नसल्याचे नगरपालिकेने घट्टे यांना लेखी कळविले होते. त्यानंतर नगरपालिकेने हे बांधकाम हागणदारीमुक्ती या सरकारी योजनेचा भाग असल्याचे जाहीर केले होते. या बांधकामासाठी सीआरझेड परवानगी आवश्यक नाही, असा दावाही केला होता, असे सावंत यांनी सांगितले. त्यानंतर नगरविकास विभागाने बंदर विभागास २४ एप्रिल २०१७ रोजी पत्र देऊन सदरचे काम स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान योजनेचा भाग असल्याचे सांगितले होते. नगरविकास विभागाकडील २८ जुलै २०१५च्या परिपत्रकाप्रमाणे या बांधकामावरील स्थगिती उठविण्याबाबत बंदर विभागाला विनंती केली होती; परंतु बंदर विभागाने नगरविकास विभागास पत्र देऊन जुलै २०१५च्या परिपत्रकामधील मुद्दा क्र .१७ नुसार स्वच्छतागृहे ही लोकवस्तीच्या ठिकाणी बांधणे आवश्यक आहे. अलिबागमधील विषयांकित अनधिकृत बांधकाम हे बंदर विभागाच्या जागेत, बंदर विभागाच्या कार्यालयाच्या भिंतीलगत, तसेच बंदर विभागाच्या कार्यालयाला अडचण निर्माण करणाऱ्या जागेत आहे. त्यामुळे या बांधकामास परवानगी देणे बंदर विभागाला शक्य नसल्याचे कळविले. नगरपालिकेने लोकवस्ती असलेल्या अन्य ठिकाणी शौचालयाचे बांधकाम करावे, असे कळविले आहे.तक्रारदाराला पाठवली प्रतराज्य सरकारच्या बंदर विभागाने नगरविकास विभागास पाठविलेल्या पत्राची प्रत सरकारने या प्रकरणातील तक्रारदार संजय सावंत आणि अश्रफ घट्टे यांना माहितीसाठी पाठविली आहे.