पोलीस चौकशीची मागणी

तालुक्यातील केबल सेटटॉप बॉक्स घोटाळ्याची पोलीस आणि आयकर विभागाकडून चौकशी करावी, अशी मागणी

अलिबाग : तालुक्यातील केबल सेटटॉप बॉक्स घोटाळ्याची पोलीस आणि आयकर विभागाकडून चौकशी करावी, अशी मागणी माहिती अधिकारी कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी रायगडच्या जिल्हाधिकारी यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली.रायगडमधील केबल कनेक्शन व सेटटॉप बॉक्स घोटाळा उघडकीस आणून त्याविरुद्ध आवाज उठविणारे अलिबाग येथील संजय सावंत यांना प्राप्त झालेल्या माहितीमध्ये परवाना नसलेल्या केबल आॅपरेटरने ग्राहकांकडून पैशांची वसुली करणे, ज्याला परवाना दिला आहे त्याने परवाना मिळण्यापूर्वी वर्षभर अगोदरच केबल ग्राहकांकडून पैसे उकळणे, सेटटॉप बॉक्ससाठी ग्राहकांना पावती न देता, कोट्यवधींची वसुली करणे, सरकारने केबल जोडणी सर्वेक्षणासाठी नेमलेल्या पथकाने चुकीचा अहवाल देणे, असे विविध धक्कादायक प्रकार उघडकीस आले आहेत. अलिबाग तालुक्यातील केबलचालकांकडून सरकारला मिळणाऱ्या कराबाबत, तसेच केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क (रेग्युलेशन) कायद्याच्या कलम ४नुसार केबल वितरकांनी जे डिजिटल सेटटॉप बॉक्सचे वितरण केले आहे. त्याबाबत ग्राहकांना पावती दिलेली नसल्याने त्याबाबत काय कार्यवाही करण्यात आली. याबाबत सावंत यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती मागवली होती. सावंत यांना जी माहिती उपलब्ध करून दिली आहे. त्यामध्ये अलिबाग तालुक्यातील केबल परवानाधारकाला परवाना मंजूर करताना, तसेच त्याच्याकडील केबल ग्राहकांची माहिती देताना अनेक प्रकारच्या अनियमितता झाल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. सरकारने नियुक्त केलेल्या पथकातील अधिकारी सर्व्हे करून जोडणीधारकांची जी संख्या दाखवितात ती संख्या खरी नसून, खरी जोडणीधारकांची संख्या ही कित्येक पटीने अधिक आहे. सरकारने नेमलेल्या कर्मचारी वर्गाने जाणीवपूर्वक चुका केल्याने सरकारचे कोट्यवधी रु पयांचे नुकसान झाले आहे. (प्रतिनिधी)ग्राहकांकडून लाखो रुपयांची वसुलीअलिबाग तालुक्यामध्ये सन २००५ किंबहुना त्याच्याही आधी कित्येक वर्षांपासून अक्षय टीव्ही केबल नेटवर्क यांच्यामार्फत केबल टीव्ही प्रक्षेपण सुरू होते. डीजी केबल नेटवर्क इंडिया प्रा.लि. यांनी जिल्हाधिकारी रायगड यांच्याकडे २३ जुलै २०१७ रोजी अर्ज करून केबल परवान्याची मागणी केली. डीजी केबल यांनी अर्जामध्ये ते अक्षय टीव्ही केबल नेटवर्कच्या जोडण्यांवरच व्यवसाय करणार असल्याचे नमूद केले होते; परंतु हा अर्ज करताना त्यांनी अक्षय टीव्ही केबल नेटवर्क यांच्या जोडण्यांचा परवाना डीजी केबल यांच्या नावावर करण्यासाठीचे ना-हरकत पत्र सादर केलेले नाही. असे असतानाही जिल्हाधिकारी कार्यालयाने त्यांना अक्षय टीव्ही केबल नेटवर्क यांच्या जोडण्यांवरच ३० मार्च २०१३ रोजी नवीन परवाना क्र .१४/२०१३ दिलेला आहे. डीजी केबल नेटवर्क इंडिया प्रा.लि. यांच्यातर्फे मे २०१२ पासून किंबहुना, त्यापूर्वीपासून ग्राहकांकडून केबल कनेक्शनसाठी मासिक रक्कम वसूल केल्याचे दिसून येते. परवाना ३० मार्च २०१३ रोजी दिला असेल, तर त्यापूर्वीच ९ महिने डीजी केबलने ग्राहकांकडून बेकायदा लाखो रुपयांची रक्कम वसूल केल्याची तक्र ार सावंत यांनी केली आहे.संजय सावंत यांनी केलेल्या तक्र ार अर्जावरून सर्व प्रकरणाची चौकशी करण्यात येईल. त्यामध्ये काही अनियमितता आढळल्यास योग्य ती कारवाई करण्यात येईल.- यशवंत वैशंपायन, प्रभारी, जिल्हा करमणूक अधिकारीविशेष म्हणजे जिल्हाधिकाऱ्यांकडील डीजी केबल यांना दिलेल्या परवान्यामधील अटी-शर्थीमधील अट क्र . ५मध्ये परवानाधारकाने तो ग्राहकांकडून घेत असलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या पैशांसाठी पावती देणे बंधनकारक आहे, असा स्पष्ट उल्लेख असताना डीजी केबल नेटवर्क इंडिया प्रा.लि. यांनी सेटटॉप बॉक्ससाठी प्रत्येक ग्राहकाकडून सुमारे १६०० ते २००० अशी फी वसूल करून त्याची पावती दिलेली नाही. डीजी केबल नेटवर्क इंडिया प्रा.लि. यांनी अशा प्रकारे सुमारे एक कोटी रुपये विनापरवाना वसूल केल्याने जिल्हाधिकारी यांनी आयकर विभागास तपासणी करण्याचे, सरकारसह ग्राहकांची फसवणूक केल्याबद्दल पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देण्याची मागणी सावंत यांनी के ली.