नामदेव मोरे / नवी मुंबई
महापालिकेच्या अनेक विभागांत हजारो कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याचे वृत्त प्रसारमाध्यमे व सोशल मीडियामधून प्रसारित होऊ लागली आहेत. यामुळे आतापर्यंत पुरस्कारामुळे प्रसिद्धीच्या झोतात असलेल्या नवी मुंबईची देशभर बदनामी होऊ लागली आहे. या बदनामीस पालिकेचे मुख्य लेखापरीक्षकही जबाबदार असल्याची टीका होऊ लागली आहे. लेखापरीक्षकांनी नियमाप्रमाणे साप्ताहिक अहवाल स्थायी समितीसमोर ठेवले नाहीत व कामकाजातील अनियमितता निदर्शनास आणून दिल्या नसल्याने त्यांच्यावरच कारवाईची मागणी केली जाऊ लागली आहे. नवी मुंबई महापालिकेच्या मालमत्ता कर, स्काडा, शिक्षण मंडळ, अभियांत्रिकी व इतर विभागांमध्ये घोटाळे झाल्याची चर्चा राज्यभर सुरू आहे. वास्तविक याविषयी वास्तव व वस्तुनिष्ठपणे माहिती पालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे किंवा प्रशासनाच्या वतीने अद्याप देण्यात आलेली नाही. महापालिका रोज उघड्यावर शौचास जाणाऱ्यांवर केलेल्या कारवाईची प्रेसनोट प्रसिद्धीमाध्यमांकडे पाठवत असते. गावठाणांमधील घरांवरील कारवाईनंतर प्रकल्पग्रस्तांमध्ये रोष निर्माण होताच अफवांवर विश्वास ठेवू नका, असा खुलासा प्रशासनाने स्वत:हून केला; पण महापालिकेवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होत असताना ते आरोप खरे आहेत की खोटे, याविषयी एकही खुलासा अद्याप तयार करण्यात आलेला नाही. यामुळे प्रशासनाच्या भूमिकेवरच संशय व्यक्त केला जात आहे. मागील स्थायी समिती बैठकीमध्ये राष्ट्रवादी काँगे्रसचे नेते जयवंत सुतार यांनी प्रशासनच महापालिकेची बदनामी करत असल्याचा आरोप केला होता. वास्तविक महापालिकेच्या बदनामीला आता मुख्य लेखापरीक्षकांनाही जबाबदार धरले जाऊ लागले आहे. महापालिकेच्या स्थापनेपासून लेखापरीक्षकपदावर शासननियुक्त अधिकारी कार्यरत असतो. सद्यस्थितीमध्ये डॉ. सुहास शिंदे हे आॅक्टोबर २०१३ पासून या पदावर कार्यरत आहेत.नियमाप्रमाणे शिंदे यांनी प्रत्येक आठवड्याला महापालिकेला येणे असलेल्या रकमांच्या वसुलीच्या बाबतीत किंवा तिच्या लेख्यांच्या बाबतीत जे कोणतेही महत्त्वाचे अयोग्य किंवा नियमबाह्य प्रकार आढळून येतील त्यासंबंधी स्थायी समितीमध्ये अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे. महापालिकेच्या लेखापरीक्षकाने महानगरपालिकेच्या लेख्यांची साप्ताहिक तपासणी व लेखापरीक्षण केले पाहिजे. त्यावरील आपला अहवाल स्थायी समितीकडे पाठवला पाहिजे व स्थायी समितीदेखील वेळोवेळी व तिला योग्य वाटेल अशा कालावधीपर्यंत स्वतंत्रपणे महानगरपालिकेच्या लेख्यांची तपासणी व लेखापरीक्षण करू शकेल, असा कायद्यात स्पष्ट उल्लेख आहे. विद्यमान लेखापरीक्षक तीन वर्षे त्या पदावर आहेत; पण त्यांनी कधीही अशाप्रकारे लेखापरीक्षण अहवाल स्थायी समितीकडे दिलेले नाहीत. प्रत्येक आठवड्याला त्यांनी अहवाल सादर केले असते तर विद्यमान स्थितीत सुरू असलेली बदनामी झाली नसती. याशिवाय लेखापरीक्षक असतानाच ते काही महिने मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी व आता प्रशासन उपआयुक्त म्हणून काम करत असून मूळ कामांकडे त्यांचे दुर्लक्ष होत असल्याने नाराजी व्यक्त केली आहे.