शैक्षणिक संस्थांना सिडकोने दिली तंबी

अल्पदरात भूखंड पदरात पाडून घेतल्यानंतर शिक्षणाचे बाजारीकरण करणाऱ्या नवी मुंबईतील शिक्षण संस्था पुन्हा एकदा सिडकोच्या रडारवर आल्या आहेत.

कमलाकर कांबळे, नवी मुंबईअल्पदरात भूखंड पदरात पाडून घेतल्यानंतर शिक्षणाचे बाजारीकरण करणाऱ्या नवी मुंबईतील शिक्षण संस्था पुन्हा एकदा सिडकोच्या रडारवर आल्या आहेत. शाळा आणि महाविद्यालयांतील प्रवेश प्रक्रियेत प्रकल्पग्रस्तांच्या मुलांना आरक्षण ठेवणे, सिडकोबरोबर झालेल्या करारानुसार बंधनकारक आहे. मात्र अनेक संस्थांनी या नियमाला केराची टोपली दाखविली आहे. या पार्श्वभूमीवर सिडकोने यासंदर्भात पुन्हा एकदा आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. त्यानुसार चालू शैक्षणिक वर्षापासून या नियमाची अंमलबजावणी न करणाऱ्या संस्थांवर कारवाई करण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला आहे. सायबर सिटीत अनेक नामांकित शिक्षण संस्था आहेत. या शिक्षण संस्थांना सिडकोने अगदी अल्पदरात भूखंड दिले आहेत. हे भूखंड देताना स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांच्या मुलांना शाळा आणि महाविद्यालयीन प्रवेश प्रक्रियेत ३ आणि ५ टक्के आरक्षण ठेवण्याची अट घालण्यात आली होती. मात्र अनेक शिक्षणसंस्थांतून या नियमाचे पालन होत नसल्याचे सिडकोच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांनी गेल्या वर्षी संबंधित सर्व संस्थाचालकांची एक बैठक बोलावून करारातील अटी व शर्तींचे संबंधितांना स्मरण करून दिले होते. या बैठकीला ऐरोली, घणसोली, कोपरखैरणे, वाशी, नेरूळ, सानपाडा, खारघर व नवीन पनवेल या भागांतील पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांचे ३१ तर कनिष्ठ महाविद्यालयांचे १५ प्रतिनिधी उपस्थित होते. संपूर्ण आरक्षण प्रक्रियेचा आढावा घेत आरक्षणाच्या नियमाची तातडीने अंमलबजावणी करून त्याची माहिती सिडकोला कळविण्याचे आवाहन भाटिया यांनी या बैठकीत संबंधित संस्थाचालकांना केले होते. त्यानुसार काही संस्थांनी त्याची अंमलबजावणी केली. तर काहींनी पुढील शैक्षणिक वर्षाचा हवाला देत वेळ मारून नेली होती. मात्र आता चालू शैक्षणिक वर्षात सुद्धा अनेक संस्थांकडून या नियमाच्या अंमलबजावणीबाबत चालढकल होत असल्याचे दिसून आले आहे.नोटिसा बजावणारच्सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांनी यासंदर्भात आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. गेल्या वर्षी अनेक संस्थांची प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाली होती. त्यामुळे त्यांना वर्षभराची सूट दिली होती. च्अशा संस्थांनी या शैक्षणिक वर्षापासून या नियमाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. त्यात कुचराई करणाऱ्या संस्थांना नियमानुसार नोटिसा बजावल्या जातील, असे भाटिया यांनी लोकमतशी बोलताना स्पष्ट केले आहे.