सेन्सॉर बोर्डाच्या कामात फेरबदल व्हावा

सेन्सॉर बोर्डाच्या अध्यक्षपदाचा लीला सॅमसन यांनी दिलेला राजीनामा ही एक साधी घटना असल्याचे मानून त्याकडे दुर्लक्ष करणे खरेतर चुकीचे ठरेल. कारण ही एक गंभीर घटना आहे. चित्रपटसृष्टीशी काही संबंध नसलेल्या लीला यांना अध्यक्षपद देण्यावरून जेवढे वाद झाले तेवढेच त्यांच्या राजीनाम्यामुळे झाले आहेत. कारण राजीनामा देण्यापूर्वी त्यांनी बोर्डाच्या कामात सरकार हस्तक्षेप करीत असल्याचे सांगितले. खूप काळापासून बोर्डाची कार्यशैली आणि स्वरूपात त्यामुळे समस्या निर्माण होत आहेत. सरकारच्या हस्तक्षेपाचे आणखी एक ताजे उदाहरण म्हणजे ‘पीके’ चित्रपट. सेन्सॉर बोर्डाने यातील वादग्रस्त दृश्ये हटवण्याचा कठोर निर्णय घेतला होता. त्यानंतर चित्रपटाच्या दृश्यांविषयी अनेक नव्या बातम्या येत होत्या. ‘पीके’ चित्रपटाच्या स्क्रिनिंग कमिटीच्या एका अधिकाऱ्याने काही दृश्यांबाबत आक्षेप घेतला. तेव्हा त्याचे म्हणणे ऐकून घेण्यात आले नाही. त्यांच्या म्हणण्यानुसार ‘पीके’ला संमती देण्याचा निर्णय हा वेगळ््या पातळीवर झाला. आता तो निर्णय नेमका कुठून घेतला गेला, हे कोणत्याही सूज्ञ व्यक्तीला कळेल. जेव्हा देशात सत्तेमध्ये बदल होतो तेव्हा सेन्सॉर बोर्डाचा अध्यक्षही बदलला जातो. संबंधित राजकारणी आपल्या मर्जीतल्या अधिकाऱ्याला पद देतात, ही आता फॅशनच झाली आहे. मे महिन्यात दिल्लीत नवे सरकार आल्यावर बोर्डातही मोठे फेरबदल होणार असल्याचे कळले होते. त्यात अध्यक्षपदावरही नवी नियुक्ती होणार असल्याचे कळले होते. पण एवढे महिने होऊनही बोर्डातल्या अधिकाऱ्यांमध्ये कोणतेच बदल झाले नाहीत. त्यामुळे बोर्डाकडे सरकारचे दुर्लक्ष होत असल्याचेही सरळ सरळ आरोप करण्यात आले. चित्रपटांना त्यांचे चित्रपट प्रदर्शित करण्याचे प्रमाणपत्र देणाऱ्या या संस्थेचे महत्त्व मोठे आहे. पण गेल्या काही वर्षांत बोर्डातल्या काही लोकांमुळे, वाढत्या सरकारी हस्तक्षेपामुळे सेन्सॉर बोर्डाचे महत्त्वच कमी होत चालले आहे. काही लोक सेन्सॉर बोर्ड नकोच, अशीही मागणी करीत आहेत. पण आपली परंपरा, धार्मिक संवेदना, संस्कृती बघता चित्रपटांच्या भल्यासाठी हे बॉर्ड असणे गरजेचे असल्याचेही अनेकांचे मत आहे. असे असले तरी अगदी जुन्या नियम आणि कामकाजात फेरबदल करणे हे सगळ््यात जास्त महत्त्वाचे आहे. पण सध्या बोर्डाच्या ढासळत चाललेल्या अवस्थेकडे सरकार सपशेल दुर्लक्ष करते आहे. लीला सॅमसन यांनी एकंदर जे प्रश्न उपस्थित केले त्याची सरकारी पातळीवर बारकाईने दखल कोणी घेईल याची अपेक्षाही नाही. पण ‘पीके’ आणि आता ‘मॅसेंजर आॅफ गॉड’ या चित्रपटांमुळे झालेल्या वादामुळे एक मात्र स्पष्ट आहे की, सेन्सॉर बॉर्डाच्या कामात मोठ्या फेरबदलाची नितांत गरज आहे. त्याकडे सरकार जर दुर्लक्षच करणार असेल तर त्याहून खेदाची गोष्ट दुसरी कोणती असू शकते? उलट सेन्सॉरशी संबंधित जे वाद होतात त्यासाठी सरकारच जबाबदार असून त्यांना बदल नको आहे, हाच संदेश जाणार आहे. त्यामुळे आता लवकरात लवकर सेन्सॉर बोर्डाच्या अस्तित्वासाठी तरी सरकारने ठोस पावले उचलावीत.