सूर्यकांत वाघमारे नवी मुंबई : घडलेल्या गुन्ह्यांचा तपास करून त्याची उकल केल्यानंतरही न्यायालयात ते सिद्ध करण्यात पोलीस अपयशी ठरत आहेत. त्यामध्ये तपासातील बाबींसह साक्षीदार पलटण्याच्या कारणांचा समावेश आहे. याचा परिणाम पोलिसांच्या दोषसिद्धी प्रमाणावर होत आहे.एखादा गुन्हा घडल्यानंतर त्याची उकल करून आरोपींना न्यायालयाद्वारे कठोर शिक्षा मिळेपर्यंत पोलिसांची भूमिका महत्त्वाची असते, त्याकरिता गुन्हा घडल्यापासून ते त्याची उकल करेपर्यंतचा तपास महत्त्वाचा असतो. त्यामध्ये घटनास्थळावरील पुरावे, तांत्रिक तपास यासह साक्षीदार यांचा समावेश असतो. यानंतरही पकडलेल्या आरोपींविरोधात न्यायालयात दोष सिद्ध होऊ न शकल्याने पोलिसांची नाचक्की होत आहे. गुन्हे प्रकटीकरणात नवी मुंबई पोलिसांनी राज्यात आपला ठसा उमटवला आहे; परंतु पकडलेले गुन्हेगार अथवा संशयित शिक्षेपर्यंत पोहोचत नसल्याने पोलिसांची नाचक्की होत आहे. त्यामुळे गुन्हा उघड झाल्यानंतर आरोपींविरोधात दोषारोप पत्र दाखल केल्यापासून ते दोष सिद्ध होईपर्यंत पोलिसांची कसोटी पणाला लागत आहे. याबाबत पोलीस आयुक्त संजय कुमार यांनी गतवर्षाच्या सुरुवातीलाच चिंता व्यक्त करत दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढवण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले होते. त्यानुसार २०१८ च्या तुलनेत अवघी तीन टक्क्यांनी वाढ होऊन गतवर्षात २५.३६ टक्के दोषसिद्ध होऊ शकले आहेत. त्यावरून नवी मुंबई पोलिसांपुढे दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढवण्याचे आव्हान दिसून येत आहे.
पोलिस तपासातील त्रुटी दूर करण्यासह भक्कम साक्षीदार व सबळ पुरावे गोळा करण्यात सुसूत्रता आणण्याची गरज व्यक्त होत आहे. गतवर्षात न्यायालयात लागलेल्या निकालांपैकी हत्येच्या २५ गुन्ह्यांचाही समावेश आहे. दोषारोपपत्र सादर केलेल्या २५ पैकी अवघ्या आठ गुन्ह्यांतील आरोपींवरील दोष सिद्ध होऊ शकले. तर हत्येच्या प्रयत्नाच्या १६ पैकी फक्त सहा गुन्ह्यांतील आरोपी शिक्षेपर्यंत पोहोचू शकले आहेत. पोक्सो अंतर्गतच्या गुन्ह्यांच्या बाबतीतही हेच पाहायला मिळत आहे. पोक्सोच्या ३७६ कलमांतर्गत दाखल ३६ गुन्ह्यांपैकी केवळ १४ गुन्ह्यांत आरोपींना शिक्षा लागलेली आहे. तर ३५४ व ३६३ कलमांतर्गतच्या ३० पैकी १३ गुन्हे न्यायालयात सिद्ध होऊन उर्वरित गुन्ह्यात अटक असलेल्यांची सुटका झाली आहे. तर बलात्काराच्या गुन्ह्यांमध्ये खोटी तक्रार अथवा साक्षीदार पलटल्याने न्यायालयात गुन्हा सिद्ध न झाल्याचाही परिणाम पोलिसांच्या दोषसिद्धी प्रमाणावर झाला आहे. गतवर्षात बलात्काराच्या १७ गुन्ह्यांपैकी १६ गुन्ह्यांचा खटला न्यायालयात चालला. त्यामधील सात गुन्ह्यांतील फिर्यादींनी न्यायालयात पलटी मारली, तर सात गुन्ह्यांत दोघांच्या संमतीने शरीरसंबंध झाल्याचे न्यायालयात समोर आले. त्यामुळे गतवर्षात बलात्काराचा एकही गुन्हा न्यायालयात सिद्ध होऊ शकलेला नाही.