भूखंडांची वाटपपत्रे घेण्याचे प्रकल्पग्रस्तांना आवाहन

आंतरराष्ट्रीय विमानतळबाधितांना पुनर्वसन व पुन:स्थापना धोरणांतर्गत वाटप करण्यात आलेल्या भूखंडांचे निवाडे तथा वाटपपत्रे देण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेण्यात

- लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी मुंबई : आंतरराष्ट्रीय विमानतळबाधितांना पुनर्वसन व पुन:स्थापना धोरणांतर्गत वाटप करण्यात आलेल्या भूखंडांचे निवाडे तथा वाटपपत्रे देण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. परंतु या मोहिमेला प्रकल्पग्रस्तांचा अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याचे दिसून आले आहे. कारण गेल्या तीन दिवसांत जेमतेम ५0 ते ५५ प्रकल्पग्रस्तांनी वाटपपत्रे घेतली आहेत. या पार्श्वभूमीवर प्रकल्पग्रस्तांनी तातडीने आपल्या भूखंडांची वाटपपत्रे घ्यावीत, असे आवाहन सिडकोच्या वतीने करण्यात आले आहे.नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या गाभा क्षेत्रातील ९ गावांतील जमिनी अधिसूचित करून त्या संपादित करण्यात आल्या आहेत. त्याबदल्यात येथील प्रकल्पग्रस्तांना सोडतीद्वारे पर्यायी जागांचे वाटप करण्यात आले आहे. पुनर्वसन आणि पुन:स्थापना धोरणांतर्गत देण्यात आलेल्या भूखंडांचे निवाडे तथा वाटपपत्रे वितरित करण्यासाठी १५ ते १९ मे या दरम्यान विशेष कॅम्प सुरू करण्यात आले आहेत. बुधवारी या उपक्रमाचा तिसरा दिवस होता. या तीन दिवसांत जेमतेम ५0 ते ५५ प्रकल्पग्रस्तांनीच भूखंडांची वाटपपत्रे घेतल्याचे दिसून आले आहे. दरम्यान, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांनी बुधवारी पनवेल येथील मेट्रो सेंटरला भेट देवून विशेष कॅम्पच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या या प्रक्रियेची पाहणी केली. प्रकल्पग्रस्तांची गैरसोय टाळण्यासाठी हे कॅम्प सुरू करण्यात आले आहेत. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांनी पुढाकार घेवून आपल्या भूखंडांची वाटपपत्रे स्वीकारावीत, असे आवाहन सिडकोच्या वतीने करण्यात आले आहे. या विशेष कॅम्पची मुदत १९ मे रोजी संपत असली तरी प्रकल्पग्रस्तांच्या सोयीसाठी यात आणखी वाढ करण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला आहे. ..अन्यथा वाटपपत्रे न्यायालयात होतील जमाविमानतळबाधितांना जवळपास ४५00 निवाडे तथा भूखंडांची वाटपपत्रे वितरित केली जाणार आहेत. त्यासाठी सध्या पाच दिवसांचा विशेष कॅम्प सुरू करण्यात आला आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या सोयीसाठी या प्रक्रियेची कालमर्यादा वाढविली जाणार आहे. परंतु वेळोवेळी संधी देवूनही प्रतिसाद न देणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांची वाटपपत्रे न्यायालयात जमा करण्याच्या दृष्टीने सिडको विचार करीत असल्याचे समजते. एकूणच वेळोवेळी दिलेल्या मुदतीत भूखंडांची वाटपपत्रे न घेणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना अंतिम मुदतीनंतर न्यायालयाच्या फेऱ्या माराव्या लागणार आहेत.