योजनेला प्रशासनाचा अडसर

जिल्हा परिषदेच्या शाळांना विद्युत सुविधा देण्यासाठी केंद्र सरकारने पावले उचलली आहेत. मात्र जिल्हा परिषदेच्या सर्व शिक्षा अभियानाने सरकारचे पाऊल मागे खेचण्याचे काम

आविष्कार देसाई ,  अलिबागजिल्हा परिषदेच्या शाळांना विद्युत सुविधा देण्यासाठी केंद्र सरकारने पावले उचलली आहेत. मात्र जिल्हा परिषदेच्या सर्व शिक्षा अभियानाने सरकारचे पाऊल मागे खेचण्याचे काम केल्याचे दिसून येते. सुमारे १९३ शाळांमध्ये ही अभिनव योजना राबविण्यात येणार होती, परंतु २५ लाख रुपयेच मंजूर असल्याचे कारण देत योजनेला संबंधित विभाग आणि शाळांनी योग्य प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे काही शाळा अंधारात तर काही शाळांमध्ये अपघात होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.वास्ताविक पाहता मंजूर झालेल्या निधीतून शक्य तेवढ्या शाळांंमध्ये विद्युत सुविधा योजना राबविता आली असती. ही गंभीर बाब ‘लोकमत’ने रायगड जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी शेषराव बडे यांच्या निर्दशनास आणून दिली. त्यावर त्यांनी तातडीने विद्युतीकरणाच्या कामांची अंमलबजावणी करण्याचे फर्मान सर्व शिक्षा अभियान विभागाला सोडले. सध्या केंद्र पातळीवरून प्रत्येक जिल्हा परिषदेच्या सर्व शिक्षा अभियानाच्या बजेटचे काम युध्दपातळीवर सुरू आहे. यासाठी रायगड जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी, अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियानाचे अधिकारी, अभियंता यांची एकच धावपळ सुरू आहे. गेला आठवडाभर पुणे आणि मुंबई येथे सातत्याने बैठका सुरू आहेत. २०१५-१६ या आर्थिक वर्षासाठी सुमारे ८० कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली होती; मात्र प्रत्यक्षात सुमारे ५० कोटी रुपयांचे बजेट मंजूर झाले. २०१६-१७ या आर्थिक वर्षासाठी सुमारे ११७ कोटी रुपयांच्या बजेटची मागणी करण्यात येणार असली तरी प्रत्यक्षात पदरात किती पडणार आहेत, हे लवकरच कळणार आहे. युडायसनुसार ज्या शाळांमध्ये विजेची सोय नाही, वायरिंग तुटले आहे अथवा खराब झाले आहे अशा ३५८ शाळांचा समावेश २०१२-१३ मध्ये केला होता. त्यानंतर २०१४-१५ साठी १९३ शाळांचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र यासाठी फक्त २५ लाख रुपयांचीच तरतूद असल्याने ते १९३ शाळांसाठी कमी पडत होते, असे सर्व शिक्षा अभियानाचे अभियंता राजेंद्र मोकल यांनी सांगितले.च्सर्व शिक्षा अभियान विभाग तसेच प्राथमिक शिक्षण विभागाने शाळांकडून प्रस्ताव मागवून जास्त गरजेच्या शाळांची यादी काढून त्या शाळांमध्ये विद्युतीकरण करणे गरजेचे होते; मात्र येथे तसे झाल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे २०१६ सालचा मार्च महिना आला तरी २५ लाख रुपयांचा निधी खर्च पडलेला नाही.च्शिक्षण विभागाने तातडीने शाळांकडून प्रस्ताव मागवून विद्युतीकरणाच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याची गरज निर्माण झाली आहे अन्यथा विजेचे वायरिंग खराब आहे. तेथे अपघात घडल्यास त्याला जबाबदार कोण, असाही प्रश्न त्यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.