राजू काळे , भार्इंदरपालिकेच्या विविध विभागांची माहिती, माहिती अधिकारांर्गत मागूनही ती मुदतीत न दिल्याने आरटीआय कार्यकर्त्याने केलेल्या अपिलानुसार पालिकेच्या तीन अधिकाऱ्यांना विभागिय माहिती आयुक्तांनी ३७ हजारांचा दंड ठोठावला आहे. तसेच दोषी अधिकाऱ्यांवर राज्य माहिती आयोगाने निर्देश देऊनही कारवाई केली नाही म्हणून पालिका आयुक्तांना येत्या १५ दिवसांत खुलासा सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आरटीआय कार्यकर्ता संतोष कुमार तिवारीने मार्च २०१४ रोजी पालिकेच्या मालमत्ता कर, अग्निशमन, नगररचना, परवाना व घनकचरा विभागाची माहितीसाठी सामान्य प्रशासन विभागाकडे अर्ज केला होता. मुदतीत माहिती न दिल्याने त्याने राज्य माहिती आयोगाकडे अपिल केले होते. आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी २६ मार्च २०१४ रोजी पालिका आयुक्तांना संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करुन त्याचा अहवाल ३१ मे २०१४ पर्यंत आयोगाकडे पाठविण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार तत्कालिन आयुक्त सुरेश काकाणी यांनी आस्थापना विभागाला कार्यवाहीचे निर्देश दिले होते. परंतु, आस्थापना विभागातील काही अधिकाऱ्यांनी कार्यवाहीच्या आदेशाची प्रतच गहाळ केली. परिणामी माहिती देण्यास टाळाटाळ होऊ लागल्याने तिवारी यानी २५ जुलै २०१४ रोजी प्रथम अपिल केल्यानंतर ५ सप्टेंबर २०१४ रोजीच्या सुनावणीत पालिकेच्या जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी मुदतीत माहिती देण्याचे आदेश संबंधितांना दिले. याबाबत पालिका उपायुक्त (मुख्यालय) यांनी सांगितले की, घटनाक्रमानुसार सध्याच्या आयुक्तांना त्याची कल्पना नाही. सहाय्यक आयुक्त कल्पिता पिंपळे-वडे यांना प्रशासनाने अद्यापही जनमाहिती अधिकारीपदाचा कार्यभार सोपविलेला नाही. त्याचा खुलासा कोकण विभागीय माहिती आयुक्तांकडे करण्यात येईल.
पालिकेच्या तीन अधिकाऱ्यांना ३७ हजारांचा दंड
By admin | Updated: September 2, 2015 01:50 IST