ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 5 - योगी आदित्यनाथ सरकारने उत्तर प्रदेशात शेतक-यांची कर्जमाफी करण्याचा घेतलेला निर्णय पक्षपाती असल्याची टीका काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केली आहे. तर दुसरीकडे हे योग्य दिशेने उचलण्यात आलेलं पाऊल असल्याचं म्हणत कौतुकही केलं आहे. राहुल गांधी यांनी सलग ट्विट करत योगी आदित्यनाथ सरकारच्या निर्णयावर भाष्य केलं आहे. यावेळी राहुल गांधी यांनी संपुर्ण देशाचा विचार करत इतर राज्यांमधीलही शेतक-यांचा विचार केला जावा, त्यांच्यासोबत दुजाभाव करु नये अशी मागणी केली आहे.
"शेतक-यांसाठी हा पक्षपाती दिलासा आहे. मात्र योग्य दिशेने उचलण्यात आलेलं पाऊल आहे. शेतक-याचं कर्जमाफ केलं जावं यासाठी काँग्रेसने नेहमीच पाठिंबा दिला आहे. भाजपाने हा निर्णय घेतला याचा आनंद आहे, मात्र याचं राजकारण केलं जाऊ नये. देशभरातील शेतकरी त्रस्त असून भाजपाने इतर राज्यांसोबत दुजाभाव करु नये", असं राहुल गांधी ट्विटरच्या माध्यमातून बोलले आहेत.
A partial relief for UP farmers, but a step in the right direction. @INCIndia has always supported loan waivers for farmers in distress(1/3)— Office of RG (@OfficeOfRG) April 5, 2017
I'm happy BJP has finally been forced to see reason.But let's not play politics with our farmers who are suffering across the country(2/3)— Office of RG (@OfficeOfRG) April 5, 2017
उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुकीत स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार, योगी आदित्यनाथ सरकारने पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकऱ्यांची १ लाखापर्यंतचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेऊन आश्वासनाची पूर्तता केली. यूपीतील ८६ लाख शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीचा लाभ होणार असून, त्यासाठी ३0 हजार ७२९ कोटी रुपयांचा बोजा सरकारी तिजोरीवर पडणार आहे.
I'm happy BJP has finally been forced to see reason.But let's not play politics with our farmers who are suffering across the country(2/3)— Office of RG (@OfficeOfRG) April 5, 2017
शपथ घेतल्यानंतर लगेचच राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावण्याची परंपरा योगी आदित्यनाथांनी मोडली. मात्र उशिरा घेण्यात आलेल्या बैठकीतही निवडणुकीत दिलेलं आश्वासन त्यांनी पाळलं. उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुकीत स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाजपा सत्तेत आल्यानंतर पहिल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कर्जमाफी करण्याचं आश्वासन शेतक-यांना दिलं होतं.