यंदाचे बजेट कृषिप्रधान , उत्पादन वाढीसाठी विशेष योजनांवर भर

वाढलेल्या उत्पादनामुळे एकीकडे डाळींचे घटलेले दर, तर दुसरीकडे अन्य पिकांचे घटलेले उत्पादन, देशभरात शेतकºयांमध्ये असलेला असंतोष, या सर्वांवर मात्रा म्हणून यंदाच्या अर्थसंकल्पात

नवी दिल्ली/मुंबई : वाढलेल्या उत्पादनामुळे एकीकडे डाळींचे घटलेले दर, तर दुसरीकडे अन्य पिकांचे घटलेले उत्पादन, देशभरात शेतकºयांमध्ये असलेला असंतोष, या सर्वांवर मात्रा म्हणून यंदाच्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्राला प्राधान्य मिळण्याची दाट शक्यता आहे. स्वत: वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनीही तसे स्पष्ट संकेत दिले आहेत.सन २०१५ मध्ये डाळींच्या दरांनी सर्वसामान्यांचे हाल केले व सरकारचीझोप उडविली होती. यामुळे मोदीसरकारने डाळींचे उत्पादन वाढविण्यासाठी विशेष योजना आखून २०१६-१७च्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रावर मोठा भर दिला. त्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठीची तरतूद तब्बल ३६.९९ टक्क्यांनी वाढली. मात्र, हीच तरतूद २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पात फक्त ६.१४ टक्क्यांनी वाढविण्यात आली. मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून पहिल्या वर्षी कृषीसाठीच्या तरतुदीत १.१४ व २०१५-१६ मध्ये ९.९५ टक्केच वाढ करण्यात आली. मात्र, देशाची सद्य:स्थिती पाहता शेतकºयांमध्ये राज्याराज्यांत सरकारविरुद्ध असंतोष आहे. त्यात महत्त्वाच्या राज्यांमधील निवडणुका समोर आहेत.लोकसभा निवडणुकी आधीचा हा अखेरचा पूर्ण अर्थसंकल्प असणार आहे. अशा वेळी मागील तीन वर्षांतील बॅकलॉग या अर्थसंकल्पात भरून काढण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल, हे नक्की. मागील तीन वर्षात सरकारने प्रामुख्याने विकासाची व्याख्या ही औद्योगिकीकरणाशी निगडित केली होती. मात्र, विकासाचे लाभ शेतकºयांपर्यंत पोहोचल्याखेरीज जीडीपी अशक्य असल्याचे आता स्वत: अर्थमंत्रीही मानत आहेत.वायदे बाजारावर भरधान्यामध्ये सर्वाधिक मागणी देशात डाळींना असते. २०१५ च्या गोंधळानंतर केलेल्या उपाययोजनांमुळे २०१६ मध्ये डाळींचे भरघोस उत्पादन देशांत झाले. आता यंदाच्या खरिप हंगामातही डाळींचे उत्पादन समाधानकारक आहे. अन्य धान्यांची स्थिती फार चांगली नसली, तरी कोठारे डाळींनी भरली आहेत.याचा थेट परिणाम शेतमालाच्या दरावर झाला. शेतकºयांना आज हमी भावही मिळेनासा झाला आहे. यासाठीच शेतमालाला अधिकाधिक वायदे बाजारात (आॅप्शन ट्रेडिंग) आणले जात आहे. वायदे बाजारात शेतमालाला चांगल्या भावाची हमी आहे.ही सर्व स्थिती पाहता यंदा शेतीशी निगडित वायदे बाजारासाठी विशेष योजना सरकार आणण्याची दाट शक्यता आहे. ‘येत्या काळात याचे आॅप्शन ट्रेडिंगचे फायदे शेतकºयांना मिळतील,’ असे मत स्वत: अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी व्यक्त केले आहे. सीआयआयनेही वायदे बाजाराला व्यवहार करातून मुक्त करण्याची मागणी याच पार्श्वभूमीवर केली आहे.कृषी क्षेत्र ही प्राथमिकता‘कृषी क्षेत्र ही सरकारची प्राथमिकता आहे. जोपर्यंतआर्थिक वृद्धीचा लाभ कृषी क्षेत्रापर्यंतस्पष्ट दिसत नाही, तोपर्यंत आर्थिकवृद्धी ही समर्थनीय ठरणार नाही.आर्थिक वृद्धीचा लाभ शेतकºयांना मिळावा, ही सरकारची प्राथमिकता आहे,’ असे प्रतिपादन करीत केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनीही हा अर्थसंकल्प कृषी केंद्रित असेल, असे संकेत नवी दिल्लीत एका कार्यक्रमात बोलताना दिले आहेत.