- अ‍ॅड. जाई वैद्य (ज्येष्ठ विधीज्ञ आणि स्त्री-प्रश्नांच्या अभ्यासक)
मुंबई, दि. 1 - ‘जेण्डर बजेट’ नावाच्या संकल्पनेचं या अर्थसंकल्पाला पुर्णत: विस्मरण झालेलं दिसतं . युवा, शिक्षण, कौशल्यविकास, ग्रामविकास या संकल्पनांवर भर देताना त्यात महिलांसाठी काहीही विशेष तरतूदींचा विचार या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेला नाही.महिलेच्या नावानं एलपीजी कनेक्शन देणं, गर्भवती महिलेच्या खात्यात सहा हजार रुपये जमा करणं, मक इन इंडियामध्ये अनुसुचित जाती जमातींसह महिलांना सवलती यांचं स्वागत करायला हवं. मात्र तेवढंच पुरेसं नाही. प्रत्येक योजनेंतर्गत महिलांचा विचार किंवा त्यांना ठोस सवलती, तरतूदी द्यायला हव्या होत्या. मात्र तसं झालेलं दिसत नाही. महिलांसह बालकांसाठीही या अर्थसंकल्पात काही विशेष तरतूदी नाहीत. विमा योजनेत ज्येष्ठांचा समावेश केला गेला असे दिसते मात्र त्यातही महिला, अपंग मुलं, त्यांची देखभाल यांच्यासाठीही सवलती दिल्या गेलेल्या नाहीत. महिला उद्योजकांना पाठबळ, प्रोत्साहन मिळेल म्हणून काही विशेष करसवलत किंवा अन्य सवलती देण्यात आलेल्या नाहीत. लघुउद्योगांत महिला उद्योजिकांचं प्रमाण मोठं आहे, तिथं महिलांसाठी निर्माण होणाऱ्या रोजगारांचं प्रमाणही मोठं आहे मात्र त्यासाठीही या अर्थसंकल्पानं काहीही दिलेलं नाही. पायाभूत सुविधा निर्मितीवर भर देण्याची घोषणा असली तरी महिलांना त्याचा लाभ मिळेल अशी काहीही तरतूद नाही. देशातल्या ४८ टक्के महिला लोकसंख्येसाठी काहीही वेगळा विचार करावा असं या अर्थसंकल्पाला वाटलेलं नाही असं म्हणायचं का, असाच खरा प्रश्न आहे.