नवी दिल्ली : भूसंपादन विधेयकाविरुद्ध विविध राजकीय पक्षांनी एकजूट होत दाखविलेला विरोध आणि कार्यकर्त्यांनी चालविलेले जोरदार आंदोलन पाहता सरकार हे विधेयक मोडीत निघू देणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. सरकारने जारी केलेल्या वटहुकूमाच्या विधेयकात रूपांतर करण्यासाठी ५ एप्रिलपर्यंत मुदत होती. आम्ही त्यापुढे काय करायचे याचा विचार करू, असे एका ज्येष्ठ कॅबिनेट मंत्र्याने सांगितले. गेल्यावर्षी ३१ डिसेंबर रोजी भूसंपादनासंबंधी वटहुकूम जारी केला होता. संपुआ सरकारने २०१३ मध्ये आणलेल्या भूसंपादन कायद्यात सुधारणा सुचविणारे हे विधेयक विरोधकांनी एकजूट होत राज्यसभेत पारित होऊ दिले नाही. लोकसभेने मात्र त्याला काही दुरुस्त्यांसह मंजुरी दिली. संसदेचा अवकाशकाळ २० एप्रिलपर्यंत असल्याने वटहुकूमाची मुदत आधीच संपणार आहे.पर्यायांवर विचार?अवकाशकाळात संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन बोलावत विधेयक पारित करण्यात सरकारला स्वारस्य नाही; कारण त्यामुळे सरकारचा आडमुठेपणाच दिसेल आणि अनावश्यक वाद ओढवला जाईल. लोकमत न्यूज नेटवर्क)