ऑनलाइन लोकमत -
नवी दिल्ली. दि. १० - सरकारी जाहिरातींमध्ये आपलेही फोटो छापण्यात यावेत यासाठी भाजपाच्याच मंत्र्यांतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. एकीकडे विरोधक पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर मंत्र्यांना महत्व देत नसल्याचा, सर्व श्रेय स्वत: घेत असल्याचा आरोप करत असताना सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. अॅटर्नी जनरल मुकूल रोहतगी यांनी सरकारी जाहीरातींमध्ये फक्त पंतप्रधान, राष्ट्रपती आणि भारताचे सरन्यायाधीश यांचाच फोटो वापरण्याच्या दिलेल्या निर्णयावर फेरविचार करण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे.
जाहीरातींमध्ये फक्त पंतप्रधानांचा फोटो दाखवला जात आहे. यामुळे इतर मंत्र्यांचं महत्व कमी होत आहे. प्रत्येक मंत्री हा पंतप्रधानांएवढाच महत्वाचा आहे. फक्त तीन व्यक्तींचे फोटो छापण्यास परवानगी देणे याला काही आधार नाही. मुख्यमंत्री आणि केंद्रातील इतर मंत्र्यांचे फोटो का नाही ? आपल्याकडे लोकशाही आहे आणि व्यक्तिमत्व निष्ठा तयार करणं चुकीच ठरेल असं मुकूल रोहतगी यांनी न्यायालयात सांगितलं आहे.
जर एखाद्या मंत्र्याने काम केलं आहे तर त्याला ते लोकांपर्यंत पोहोचवण्याची परवानगी दिली पाहिजे, नाहीतर पुढच्या निवडणुकीत लोक त्यांना निवडून देणार नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय आपल्या संघराज्याच्या विरोधात आहे. राज्यातील मुख्यमंत्रीही पंतप्रधानांइतकाच महत्वाचा आहे. त्यांच्या सरकारने केलेल्या कामांची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवण्यापासून त्यांना रोखू शकत नाही असं मत मुकूल रोहतगी यांनी नोंदवलं आहे. गेल्यावर्षी 2016 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देत सरकारी जाहिरातींवर फक्त पंतप्रधान, राष्ट्रपती आणि भारताचे सरन्यायाधीश यांचाच फोटो वापरण्याचे आदेश दिले होते.