ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. १२ - २८ सरकारी बँकांनी २०१३ ते २०१५ दरम्यान १.१४ लाख कोटी रुपयांच्या बुडीत कर्जावर पाणी सोडले. बुडीत कर्जाची रक्कम वसूल न करण्याचा अंतिम निर्णय कोणी घेतला ? असा प्रश्न तुम्ही विचारला तर, तुम्हाला प्रत्येक बँकेकडून वेगवेगळे उत्तर मिळेल.
इंडियन एक्सप्रेसने माहिती अधिकारातंर्गत २८ सरकारी बँकांकडे अर्ज केला होता. त्यात १०० कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्त रक्कमेच्या बुडीत कर्जावर पाणी सोडण्याचा निर्णय कोणी घेतला असा एक प्रश्न विचारला होता.
त्यावर बँकांनी कुणाच्याही माथ्यावर खापर न फोडता वेगवेगळी उत्तरे दिली आहेत. देशातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाने समितीच्या निर्णयाकडे बोट दाखवले आहे. पण या समितीसंदर्भात त्यांनी विस्ताराने खुलासा केलेला नाही.
आरटीआय कायद्यातील कलम ८ (१)(डी) चा हवाला देऊन आयडीबीआय बँकेने कर्जावर पाणी सोडण्याचा निर्णय घेणा-या अधिका-याचे नाव जाहीर करण्यास नकार दिला. सरकारी यंत्रणा या कलमाच्या आधारे माहिती नाकारु शकते.
पण व्यापारी गुपिते उघड झाल्यामुळे नुकसान होणार असेल तर ही माहिती नाकारता येऊ शकते. पण जिथे मोठया प्रमाणावर जनहीत आहे तिथे तुम्ही अशा प्रकारे माहिती नाकारू शकत नाहीत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे माजी उप गर्व्हनर के.सी.चक्रबर्ती यांनी कर्जावरील दावा सोडणे हा घोटाळा असल्याचे म्हटले आहे.