कुजबूज--शेवटची

टॅबची योजना
मुलांना टॅब देणे सरकारने नेमके का सुरू केले, हा संशोधनाचा विषय. शासकीय तिजोरीतील पैसा म्हणजे तो कसाही खर्च करायचा, असे अनेकदा सत्ताधार्‍यांना वाटते. त्यातून सगळे काही वाटत सुटण्याचा विचार बळावतो. या प्रक्रियेत फावते ते कंत्राटदारांचे. काँग्रेसच्या राजवटीत काही विशिष्ट कंत्राटदार सर्व क्षेत्रांत प्रभावी बनतात. भाजपच्या राजवटीत भाजपला निवडणुकीवेळी मदत करणारे कंत्राटदार बहुतेक कंत्राटे मिळविण्यासाठी पुढे असतात. याच कंत्राटदारांच्या इमारतीतही मग सरकार लाखोंचे भाडे देऊन शासकीय कार्यालयांसाठी जागा भाड्याने घेते. आम्ही सगळे काही कायद्याच्या चौकटीत राहून करतो, असे उत्तर सरकारकडे तयार असते. सरकारने दिलेल्या टॅबबाबत पालकांच्या, शिक्षकांच्या काय प्रतिक्रिया आहेत, या टॅबचा कुणाला कोणता लाभ झाला याचे सर्वेक्षण सरकारने एकदा करायला हवे.