नोटाबंदीचा निर्णय आम्ही घेतलाच नव्हता : रिझर्व्ह बँकेचा समितीकडे खुलासा

मेनंतर जून, जुलै आणि आॅगस्ट महिन्यात झालेल्या बैठकांमध्येही ५00 आणि १000 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याबाबत कोणतीही चर्चा झाली नव्हती, असे रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या उत्तरात म्हटले आहे.

 नवी दिल्ली : नोटाबंदीच्या निर्णयाची केंद्र सरकारने आपणास केवळ एक दिवस आधी कल्पना दिली होती, असे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे. हा निर्णय रिझर्व्ह बँकेने घेतल्याचे आधी सांगण्यात येत होते. मात्र हा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आणि आरबीआयला फक्त एकच दिवस आधी त्याची माहिती दिली, असे आरबीआयच्या दस्तावेजातून स्पष्ट होत आहे. एका इंग्रजी वृत्तपत्राने दिलेल्या वृत्तानुसार, रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या ७ पानांच्या दस्तावेजातून हे उघड झाले आहे. अर्थव्यवस्थेशी संबंधित असलेल्या ३ समस्यांना लगाम घालण्यासाठी ५00 आणि १000 रुपयांच्या नोटांवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने दिला होता. चलनात आलेल्या बनावट नोटा, दहशतवाद्यांना मिळणारा निधी, काळा पैसा या तीन समस्या असल्याचा उल्लेख सरकारने केल्याचे रिझर्व्ह बँकेच्या दस्तावेजात नमूद करण्यात आले आहे.नोटाबंदीनंतर राज्यसभेत या विषयावरही चचार्ही झाली, तेव्हा त्यावेळी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी नोटाबंदीचा निर्णय रिझर्व्ह बँकेच्या बोर्डाने घेतल्याचे सांगितले होते. तो प्रस्ताव केंद्राकडे आला आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळानं त्याला मंजुरी दिल्यानंतर ५00 आणि १000 रुपयांच्या नोटांवर बंदी घालण्यात आली, असंही ते म्हणाले होते. मात्र हा निर्णय रिझर्व्ह बँकेने नव्हे, तर सरकारनेच घेतल्याचे दस्तावेजातून दिसत आहे. दोन हजार रुपयांच्या नव्या नोटा जारी करण्याचा प्रस्ताव १९ मे २0१६ रोजी रिझर्व्ह बँकेच्या मंडळाने मंजूर केला होता. त्यावेळी ५00 आणि १000 रुपयांच्या नोटा बाद करण्याचा कोणताही निर्णय झाला नव्हता, अशी माहिती रिझर्व्ह बँकेने दिली आहे. आर्थिक स्थायी समितीला दिलेल्या पत्रात आरबीयने याचा उल्लेख केला आहे. इंग्रजी वृत्तपत्राने माहिती अधिकारातील प्रश्नाला उत्तर देताना हा खुलासा झाला आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)