ऑनलाइन लोकमत
सेंट पीटर्सबर्ग, दि. 2 - जागतिक तापमान वाढ आणि प्रदूषण कमी करण्याच्या दुष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या पॅरिस हवामान करारातून अमेरिकेने माघार घेतल्यानंतर भारत आणि चीनवर टीका करणारे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डॉनाल्ड ट्रम्प यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सडेतोड उत्तर दिले आहे.
सेंट पीटर्सबर्ग इकोनॉमिक फोरममध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एकीकडे गुंतवणूकदारांना आमंत्रण दिलं तर दुसरीकडे भारत पर्यावरण स्नेही असल्याचे सांगत ते पुढे म्हणाले की, भारत देश प्राचीन काळापासूनच याची जबाबदारी पार पाडत आला आहे. यासंदर्भातील त्यांनी दोन उदाहरणं दिली.
मोदी यांनी सांगितले की, भारताला सांस्कृतिक वारसा लाभलेला आहे. 5 हजार वर्ष जुनी शास्त्रं आमच्याकडे उपलब्ध आहेत, जे वेद या नावानं ओळखले जातात. यातील एक वेद म्हणजे अथर्ववेद जे पूर्णतः निसर्गाला समर्पित आहे. आम्ही त्या आदर्शांना पुढे घेऊन जात आहोत. निसर्गाचं शोषण करणं आम्ही गुन्हा मानतो. आम्ही निसर्गाचं शोषण स्वीकारत नाही. यासाठी आम्ही आमच्या ""उत्पादन क्षेत्रात शून्य दोष, शून्य परिणाम"" या तत्त्वावर चालतो.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पॅरिस हवामान कराराचा उल्लेख करत सांगितले की, आम्ही पर्यावरणीय संरक्षणासाठी एका जबाबदार देशासोबत पुढे जात आहोत. मी गुजरातचा मुख्यमंत्री होतो आणि काही वर्षांपूर्वी जगात गुजरातमधील सरकार असे होते की त्यांनी स्वतंत्र हवामान विभाग स्थापन केले होते. यासाठी एलईडी बल्बद्वलारे ऊर्जेची बचत केली जात होती. 40 कोटी एलईडी बल्ब घराघरात पोहोचवले आहेत. हजारो मेगावॅट वीज वाचवण्यात आली आहे.
पॅरिस हवामान करारातून बाहेर पडल्याची घोषणा केल्यानंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताविरोधात मोर्चा उघडला आहे. पॅरिस हवामान करार भारत-चीनसाठी फायदेशीर असल्याचे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. भारत या करारांतर्गत विकसित देशांमधून अब्जो-अब्जो रुपयांची परदेशी मदत मिळवत आहे, असेही ट्रम्प म्हणालेत.
मोदी यांनी रशियातील गुंतवणूकदारांना आमंत्रण देते सांगितले की, 3 दशकांनंतर भारतात पूर्ण बहुमताचं सरकार निवडून आलं आहे. यामुळे प्रत्येक क्षेत्रात प्रगतीशील विचारांसोबत निर्णय घेण्याच्या दिशेनं आम्ही गतीनं पुढे वाटचाल करत आहोत. आज भारताचा जीडीपी 7 टक्क्यांच्या गतीनं वाढत आहे.
पंतप्रधान मोदींनी रशियातील गुंतवणूकदारांना देशातील सुधारणांसंदर्भात आणि विशेषतः जीएसटीचा प्रामुख्यानं उल्लेख केला. सुरुवातीला आमच्याकडे प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे कर कायदे होते. पण आता जीएसटीची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे 1 जुलैपासून जीएसटी लागू होणार आहे. देशातील प्रत्येक कोप-यात आता समान कर कायदा लागू होणार आहे. यावेळी पंतप्रधानांनी जनधन अकाउंट, आधार कार्ड आणि मोबाइल पेमेंट प्रणालीबाबतही माहिती दिली.