काही योजनांसाठी आधारचा स्वेच्छा वापर

रोजगार हमी, निवृत्तीवेतन आणि बँक खात्यांसारख्या सरकारी योजनांसाठी यापुढे आधार कार्डचा स्वेच्छा वापर करण्याला

नवी दिल्ली : रोजगार हमी, निवृत्तीवेतन आणि बँक खात्यांसारख्या सरकारी योजनांसाठी यापुढे आधार कार्डचा स्वेच्छा वापर करण्याला सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी मुभा दिल्यामुळे ‘आधार’ची वकिली करणाऱ्या केंद्र सरकारला दिलासा मिळाला आहे. यापूर्वी न्यायालयाने अंतरिम आदेशात फक्त रेशनसाठीची सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), रॉकेल आणि स्वयंपाकाच्या गॅसच्या वितरणासाठी आधार कार्डच्या वापराला मुभा दिली होती. खासगीपणाचा अधिकार जपण्याचे कारण देत आधार अर्थात ‘युनिक आयडेंटी’ कार्यक्रमाला विरोध करणाऱ्या अनेक याचिका दाखल झाल्यामुळे या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या उपयोगितेवर प्रश्नचिन्ह लागले होते. न्यायालयाने किमान स्वेच्छा वापराची तरी परवानगी द्यावी यासाठी सरकारकडून युक्तिवाद सुरू होता. काही योजनांसाठी आधार कार्डच्या स्वेच्छा वापराला परवानगी दिली जात असेल तर अन्य सरकारी योजनांसाठी प्रतिबंध घालण्याचे काही कारण नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारविरोधात याचिका दाखल करणाऱ्यांना बजावले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)>> रिझर्व्ह बँक, सेबी, ट्राय तसेच अनेक राज्यांनी आधार स्वेच्छा वापरासाठी न्यायालयात धाव घेतली आहे. बायोमेट्रिक डाट्यात बोटांचे ठसे, डोळ्यांच्या बुबुळांचा आकार यासारख्या बाबींचा समावेश असल्यामुळे खासगीपणाचे उल्लंघन होत असल्याचा दावा याचिकांमध्ये करण्यात आला होता. न्यायालयाने याआधीच खासगीपण हा मूलभूत अधिकार आहे किंवा काय हे स्पष्ट करण्यासाठी हा मुद्दा घटनापीठाकडे सोपविला आहे.>>कोठे करता येणार स्वेच्छा वापर?महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा), जन-धन-योजना, भविष्यनिर्वाह निधी, निवृत्तिवेतन. मात्र कोणत्याही योजनेत वा व्यवहारात आधारची सक्ती करता येणार नाही.